बिहार सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा! अब जीविका निधि से मिलेंगे सस्ते लोन, 1.40 करोड़ महिलाएं बनेंगी उद्यमी
बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल की है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि 1.40 करोड़ से अधिक महिलाएं, जो जीविका समूह से जुड़ी हैं, अब बिहार स्टेट जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन के ज़रिए सस्ते लोन ले सकेंगी. यह यूनियन 105 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरू की गई है और इससे महिला उद्यमियों व कुटीर उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा.

Nitish Kumar Government Scheme Jeevika Nidhi Credit Cooperative Union: बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को घोषणा की कि जीविका समूहों से जुड़ी 1.40 करोड़ से अधिक महिलाएं अब आसानी से सस्ते कर्ज़ ले सकेंगी. इसके लिए बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना की गई है, जिसे 105 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरू किया गया है. इस योजना से विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, जो कुटीर और सूक्ष्म उद्योग चला रही हैं, को सीधा लाभ मिलेगा.
फिलहाल, ये महिलाएं कुटीर उद्योगों के माध्यम से लगभग 56,000 करोड़ रुपये का कारोबार कर रही हैं और राज्य के GST राजस्व में अहम योगदान देती हैं. अब तक इन्हें ऊंचे ब्याज दरों पर वित्तीय संस्थानों से कर्ज़ लेना पड़ता था, जिससे कारोबार का विस्तार करना मुश्किल हो रहा था. नई व्यवस्था से इन्हें स्थानीय स्तर पर किफायती ऋण उपलब्ध होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी.
'महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पूरे परिवार और समाज की मजबूती का आधार है'
सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पूरे परिवार और समाज की मजबूती का आधार है. यह कदम न केवल उन्हें सुलभ ऋण उपलब्ध कराएगा, बल्कि उन्हें गांव-गांव में उद्यमी और नेतृत्वकर्ता की पहचान भी देगा.
पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है बिहार
बिहार सरकार पहले भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल कर चुकी है. बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण और शिक्षकों व पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण दिया. आज राज्य में सबसे बड़ी महिला पुलिस बल मौजूद है और दो लाख से अधिक महिलाएं शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं. हाल ही में, महिलाओं को स्वरोज़गार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देने की योजना भी शुरू की गई है.