बिहार में अब रोजगार ही रोजगार! CM नीतीश कुमार ने उद्यमी और कारोबारियों के लिए स्पेशल पैकेज का किया एलान
Bihar Government: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी और कारोबारियों के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की है. बिहार में नए उद्योग लगाने वालों को अगले 6 महीने तक स्पेशल सर्विस दी जाएंगी. इनमें कैपिटल सब्सिडी, ब्याज एवं जीएसटी में छूट, फ्री जमीन जैसे कई सुविधाएं शामिल हैं.

Bihar Government: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी ताकत लगा रहे हैं. जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं. नीतीश कुमार भी फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की योजना बनाते दिख रहे हैं. उन्होंने जनता के लिए बड़ी घोषणा की है.
सीएम नीतीश ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी और कारोबारियों के लिए स्पेशल पैकेज लेकर आई है. शुक्रवार (15 अगस्त) को आजादी के जश्न के दौरान पटना में उन्होंने बड़ा एलान किया. नए उद्योग लाने के लिए 6 महीने तक स्पेशल सुविधा दी जाएंगी.
नीतीश सरकार का एलान
शनिवार 16 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने एक पोस्ट किया. उन्होंने बताया कि बिहार में नए उद्योग लगाने वालों को अगले 6 महीने तक स्पेशल सर्विस दी जाएंगी. इनमें कैपिटल सब्सिडी, ब्याज एवं जीएसटी में छूट, फ्री जमीन जैसे कई सुविधाएं शामिल हैं. साल 2020 में सात निश्चय-2 के तहत घोषणा के दिशा में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी व रोजगार देने का टारगेट पूरा कर लिया है.
उन्होंने कहा, सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने वाली है. इसके लिए राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई तरह की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. अब उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा. बिहार में उद्योग बढ़ाकर युवाओं को आत्मनिर्भर और काबिल बनाना है. इसके अलावा भी नीतीश सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और भी तरीके अपना रही है. अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा में युवा उनका कितना साथ देते हैं.
क्या है पैकेज में खास?
- उद्योग लगाने पर मिलने वाली कैपिटल सब्सिडी, ब्याज में छूट (इंटरेस्ट सब्सिडी) और जीएसटी सब्सिडी यह सब अब डबल दी जाएगी.
- उद्योग लगाने वालों को सभी जिलों में ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी. जो ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे, उन्हें मुफ्त जमीन भी दी जाएगी.
- जो भूमि पहले ज़मीन विवादों में फंसी हो, उन विवादों को समाप्त कर दिया जाएगा.
- छह महीनों के अंदर उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को यह सब मिल जाएगा.
- इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं और नियम बनाए गए हैं, जो उद्योग लगाना और आसान और सुरक्षित बनाएंगे.