उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की लड़ाई से पहले एक ऐसा मोर्चा खड़ा हो गया है, जो बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी और बीएसपी की नींद उड़ा सकता है. एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम राजनीतिक आधार है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की दलित राजनीति. दोनों ने हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है. दावा सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का है. चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया है. लेकिन क्या दलित और मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाना इतना आसान होगा? क्या ओवैसी सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? क्या चंद्रशेखर बीएसपी के पुराने दलित आधार को अपने साथ जोड़ सकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस नए मोर्चे से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान?

इस सवाल के जवाब में पहले हिन्दुस्तान और अब लोक सत्य अखबार के संपादक सूर्यकांत द्विवेदी ने स्टेट मिरर से बातचीत में इस गठबंधन के राजनीतिक समीकरणों का खुलासा करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की सबसे बड़ी चुनौती सपा और बीएसपी के परंपरागत वोट आधार में अपनी जगह बनाना है. वहीं, विपक्षी वोटों का बंटवारा बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर अनुकूल स्थिति पैदा कर सकता है.

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क्या अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक बंटेगा?

सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का असर खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार से पांच मंडलों में दिखाई दे सकता है. इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बरेली और आगरा मंडल शामिल हैं. उनके आकलन के मुताबिक, प्रदेश की करीब 163 विधानसभा सीटों पर इस गठबंधन का प्रभाव देखने को मिल सकता है. इनमें लगभग 65 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 67 फीसदी से अधिक बताई गई है. इन क्षेत्रों में पांचों मंडलों के साथ रामपुर की सीटें भी महत्वपूर्ण हैं.

उनका मानना है कि मुस्लिम मतदाताओं के सामने इस बार अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के रूप में दो राजनीतिक विकल्प होंगे. इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव के साथ रह सकता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भी मुस्लिम वोटों में 15 से 20 फीसदी तक हिस्सेदारी हासिल कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है. खासकर उन सीटों पर, जहां बीजेपी और सपा के बीच जीत का अंतर कम रहता है.

क्या मायावती के दलित वोट बैंक में भी लगेगी सेंध?

सूर्यकांत द्विवेदी के अनुसार, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का दूसरा बड़ा असर दलित राजनीति पर पड़ सकता है. अभी तक उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मायावती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है. ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उनके सामने एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे हैं.

सूर्यकांत द्विवेदी का मानना है कि दलित समुदाय का युवा और खासकर जेन जी वर्ग चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ रहा है. वहीं, मायावती के समर्थकों में 55 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की हिस्सेदारी ज्यादा दिखाई देती है. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी युवा चंद्रशेखर के साथ और सभी बुजुर्ग मायावती के साथ हैं.

2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत ने उनकी राजनीतिक ताकत को नई पहचान दी. उन्होंने बीजेपी के ओम कुमार को हराकर संसद में जगह बनाई. अब विधानसभा चुनाव में उनकी कोशिश इस समर्थन को प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने की होगी. अगर वह दलित वोटों में सेंध लगाने में सफल होते हैं तो बीएसपी के सामने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती बढ़ सकती है.

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क्या सपा और बीएसपी दोनों के वोट बंटने से बदलेगा चुनावी गणित?

सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद दोनों की राजनीति आक्रामक है. उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस तरह की आक्रामक राजनीतिक शैली वाले नेताओं की संख्या कम है. सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सामने आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा लगभग तय दिखाई देता है, जबकि दलित वोटों में भी विभाजन हो सकता है. हालांकि, उसका असर मुस्लिम वोटों के मुकाबले कम रहने का अनुमान है.

उनके मुताबिक, इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी को अपेक्षाकृत ज्यादा नुकसान होने की आशंका है. इसकी वजह यह है कि मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा अब तक बीजेपी के खिलाफ सपा को मुख्य विकल्प मानता रहा है. अगर इस वोट बैंक का एक हिस्सा ओवैसी की पार्टी की ओर जाता है तो सपा के सामने कई सीटों पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. वहीं, दलित वोटों में चंद्रशेखर की सेंध का असर बीएसपी के साथ-साथ दूसरी पार्टियों पर भी पड़ सकता है.

क्या मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर सपा को कमजोर करेंगे ओवैसी?

2022 के विधानसभा चुनाव में लोकनीति-CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक, करीब 79 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था. यही वजह है कि सपा का मुस्लिम वोट बैंक उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता है.

लेकिन अब ओवैसी की AIMIM इस समीकरण में नया विकल्प पेश कर रही है. सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा सपा से हटकर AIMIM के साथ जाता है तो इसका असर बीजेपी से सीधे मुकाबले वाली सीटों पर पड़ सकता है. हालांकि, ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को सीमित समर्थकों से आगे ले जाने की है.

2022 के चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे करीब 0.49 फीसदी वोट मिले और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. ऐसे में गठबंधन की घोषणा अपने आप में चुनावी ताकत का प्रमाण नहीं है. उसे मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता और स्थानीय संगठन, दोनों साबित करने होंगे.

क्या चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के दलित आधार में सेंध लगाएंगे?

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का दूसरा बड़ा आधार दलित राजनीति है. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 21 फीसदी है. विधानसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा दो सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं.

लंबे समय तक इस सामाजिक आधार की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिनिधि बीएसपी रही है. लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी. उसका वोट प्रतिशत करीब 12.88 फीसदी रहा.

चंद्रशेखर आजाद इसी खाली होती राजनीतिक जगह में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उनकी जीत ने उन्हें प्रदेश की दलित राजनीति में एक मजबूत पहचान दी.

उन्होंने नगीना लोकसभा चुनाव 2024 में 5,12,552 वोट हासिल किए और बीजेपी के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हराया. समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार तीसरे स्थान पर रहे. बीएसपी उम्मीदवार को केवल 13,272 वोट मिले.

सूर्यकांत द्विवेदी के आकलन के मुताबिक, चंद्रशेखर दलित वोटों में सेंध लगा सकते हैं, लेकिन इसका पूरा नुकसान बीजेपी को ही नहीं होगा. सपा और बीएसपी के समर्थक दलित मतदाताओं का एक हिस्सा भी उनकी तरफ जा सकता है.

हालांकि, दलित समाज को एकमुश्त वोट बैंक मानना सही नहीं होगा. जाटव, पासी, वाल्मीकि और अन्य अनुसूचित जातियों के राजनीतिक रुझान अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकते हैं. चंद्रशेखर के सामने इन सभी समूहों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की चुनौती होगी.

पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की कितनी सीटों पर बदलेगा गणित?

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड सबसे अहम क्षेत्र हो सकते हैं. यहां कई विधानसभा क्षेत्रों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है.

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, नगीना, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर और संभल जैसे इलाकों में दोनों समुदायों के मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.

नगीना चंद्रशेखर आजाद का संसदीय क्षेत्र है. वहीं, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और अमरोहा जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है. सहारनपुर में भी दलित और मुस्लिम राजनीति का अपना प्रभाव है.

इन इलाकों में मोर्चे की सक्रियता सपा और बीएसपी दोनों के लिए चुनौती बन सकती है. लेकिन केवल दलित और मुस्लिम आबादी के आधार पर सीटों का चुनावी परिणाम तय नहीं किया जा सकता. उम्मीदवार की छवि, स्थानीय संगठन, जातीय समीकरण और पिछले चुनाव में जीत-हार का अंतर भी अहम होगा.