सोनिया के किताब के वे किस्से, जिसे भाजपा बनाएंगी चुनावी हथियार, UP, पंजाब समेत इन राज्यों में भी मचेगा बवंडर! एक्सपर्ट से जानिए

सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' अब सिर्फ एक पारिवारिक कहानी नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गई है. 544 पन्नों की इस किताब में गांधी परिवार के निजी जीवन के साथ देश के कई विवादित राजनीतिक घटनाक्रमों का भी जिक्र है. आपातकाल से लेकर 1984 के सिख विरोधी दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस तक, कई मुद्दों पर सोनिया की टिप्पणियों ने बीजेपी को हमले का मौका दिया है. खास बात यह है कि अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सवाल है कि यह किताब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगी या गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को फिर चर्चा में ले आएगी?

किताब में ऐसा क्या है, जिससे बीजेपी को मिला हमले का मौका?

सोनिया गांधी की यह किताब 544 पन्नों की है. इसमें इटली में उनके बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात, शादी, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या और राजनीति में उनकी भूमिका का जिक्र है. किताब में 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले की वजह भी बताई गई है.

हालांकि, राजनीतिक विवाद की वजह आपातकाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 के सिख विरोधी दंगे, बाबरी मस्जिद विध्वंस और बोफोर्स जैसे मुद्दे बने हैं. बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने इन घटनाओं को जिस तरह से पेश किया है, उससे गांधी परिवार की जिम्मेदारी कम दिखाई देती है. पार्टी ने किताब को 'व्हाइटवॉशिंग' तक करार दिया है. यह बीजेपी का राजनीतिक आरोप है, किताब का निष्पक्ष निष्कर्ष नहीं.

इमरजेंसी पर सोनिया ने क्या लिखा, बीजेपी क्यों उठा रही सवाल?

25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था. यह 21 मार्च 1977 तक चला. इस दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए.

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में आपातकाल को गलती बताया है. उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी को भी बाद में इसका एहसास हुआ था. सोनिया ने संजय गांधी की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें नियंत्रण में रखा जाता तो इसके बाद हुए नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था.

बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी आपातकाल की जिम्मेदारी से गांधी परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हैं. बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी किताब में राजीव गांधी से जुड़े विवरणों पर सवाल उठाए हैं.

1984 के सिख विरोधी दंगों पर किस बात से भड़के बीजेपी नेता?

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में सिख विरोधी हिंसा हुई. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अकेले दिल्ली में 2,733 लोगों की जान गई थी. इस घटना को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार की राजनीतिक जिम्मेदारी पर दशकों से सवाल उठते रहे हैं.

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 1984 की हिंसा को भारत के इतिहास का दुखद और शर्मनाक चैप्टर बताया है. उन्होंने राजीव गांधी का बचाव करते हुए लिखा है कि उस समय प्रभावी शासन व्यवस्था टूट गई थी और हिंसा हुई.

बीजेपी नेता और पीड़ितों के मामलों में पैरवी कर चुके एचएस फूलका ने सोनिया के विवरण पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि किताब में राजीव गांधी और उनके परिवार को जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश की गई है. दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की आलोचना को राजनीतिक हमला बताया है.

बाबरी मस्जिद और बोफोर्स का जिक्र बीजेपी के लिए कैसे बना मुद्दा?

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई. राम मंदिर आंदोलन और बाबरी विध्वंस उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं.

बीजेपी ने सोनिया गांधी की किताब में बाबरी मस्जिद से जुड़े विवरणों पर सवाल उठाए हैं. पार्टी का आरोप है कि किताब में इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिये से पेश किया गया है. बीजेपी ने बोफोर्स मामले का भी जिक्र करते हुए सवाल किया है कि गांधी परिवार से जुड़े इस विवाद पर किताब में पर्याप्त चर्चा क्यों नहीं है.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी के ये आरोप उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया हैं. किताब में किसी मुद्दे का उल्लेख या उसका छूटना अपने आप में किसी आरोप को साबित नहीं करता.

पांच राज्यों के चुनाव में इस किताब का क्या असर पड़ सकता है?

2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण होंगे.

उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा राजनीतिक बहस में अहम रहा है. पंजाब में 1984 के सिख विरोधी दंगों और ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादें संवेदनशील राजनीतिक विषय हैं. उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुकाबला होगा.

बीजेपी इन ऐतिहासिक घटनाओं के जरिए कांग्रेस के पुराने शासनकाल और गांधी परिवार की भूमिका पर सवाल उठा सकती है. कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि वह किताब में उठाए गए सवालों का जवाब दे और अपनी राजनीतिक विरासत का पक्ष रखे. हालांकि, अभी यह कहना संभव नहीं है कि किताब का चुनावी नतीजों पर सीधा असर पड़ेगा.

क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी या बीजेपी का हमला तेज होगा?

कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी की किताब के दो पहलू हैं. एक तरफ इसमें उनके निजी जीवन, राजीव गांधी के साथ रिश्ते, परिवार की त्रासदियों और राजनीति में आने की कहानी है. इससे गांधी परिवार की विरासत और सोनिया के लंबे राजनीतिक सफर पर चर्चा हो सकती है.

दूसरी तरफ किताब में शामिल इमरजेंसी, 1984 के दंगे और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे कांग्रेस को पुराने विवादों पर जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं. बीजेपी पहले ही इन मुद्दों को लेकर हमलावर है.

सोनिया गांधी की किताब ने कांग्रेस के अतीत से जुड़े कई सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है. बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस इसे किताब के जरिए गांधी परिवार की कहानी और नजरिये को सामने रखने की कोशिश के तौर पर देख रही है. अब असली सवाल यह है कि 2027 के चुनावों में मतदाता इन ऐतिहासिक विवादों को कितना महत्व देते हैं और रोजगार, महंगाई, विकास जैसे मौजूदा मुद्दों के मुकाबले इन्हें कितनी जगह मिलती है?

क्या किताब से बदलेगा चुनावी माहौल?

वरिष्ठ पत्रकार राधा रमण का मानना है कि सोनिया गांधी की पुस्तक 'Belonging: A Journey of Love' को राजनीतिक मुद्दा बनाने से बीजेपी को कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला. इससे कांग्रेस को भी कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं है. उनके मुताबिक, बीजेपी के पास पुराने विवादों को फिर से उछालने के अलावा कोई ठोस मुद्दा नहीं रह गया है. वह जिन कानून-व्यवस्था के दावों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती है, वे भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों की कसौटी पर सवालों के घेरे में आ जाते हैं.

राधा रमण का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में संवाद और जवाबदेही की जगह सवालों के जवाब में सवाल पूछने की प्रवृत्ति हावी होती जा रही है. राजनीतिक दल किसी मुद्दे पर सीधे जवाब देने के बजाय प्रतिपक्ष पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं. ऐसे माहौल में राजनीतिक नेतृत्व से जिम्मेदारी और जवाबदेही की अपेक्षा करना भी कठिन होता जा रहा है. जब सवालों का जवाब देने के बजाय नए सवाल खड़े किए जाएंगे, तो गंभीर राजनीतिक विमर्श की गुंजाइश स्वाभाविक रूप से कम होगी.

उनके आकलन में सोनिया गांधी की किताब को लेकर उठा विवाद भी इसी राजनीतिक प्रवृत्ति का हिस्सा है. इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने से चुनावी नतीजों पर कोई निर्णायक असर पड़ने की संभावना नहीं है. लिहाजा, पांच राज्यों के चुनाव से पहले इस विवाद को लेकर मचा सियासी शोर अपने आप में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत नहीं माना जा सकता.

राधा रमण के विश्लेषण का संकेत साफ है कि केवल पुराने विवादों को हवा देने से चुनावी लाभ की गारंटी नहीं मिलती. चुनाव में अंततः जनता के सामने रोजमर्रा के सवाल, सरकार का कामकाज, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक दलों की जवाबदेही जैसे मुद्दे भी अहम होते हैं. सोनिया गांधी की किताब पर जारी बहस कितनी दूर तक जाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा. फिलहाल इसे चुनावी राजनीति में किसी बड़े उलटफेर का आधार मानना जल्दबाजी होगी.