ओवैसी-रावण की जोड़ी से यूपी में सियासी भूचाल! 150 सीटें, 40% वोट बैंक और तीसरा मोर्चा... यूपी चुनाव 2027 में किसकी उड़ेगी नींद?

उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक समीकरण उभरकर सामने आया है. एक तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई की तैयारी है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने तीसरा मोर्चा बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश शुरू कर दी है. दोनों की नजर 402 में से करीब 150 सीटों पर है. दावा है कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाकर यूपी की सत्ता की लड़ाई में नया विकल्प खड़ा किया जा सकता है. लेकिन सवाल है कि करीब 40 फीसदी आबादी का यह समीकरण वास्तव में वोटों में बदलेगा या फिर सपा और बसपा का खेल बिगाड़कर बीजेपी की राह आसान करेगा?

ओवैसी-रावण का मोर्चा कितनी सीटों पर लड़ेगा?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं. ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की शुरुआती तैयारी करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की है. गठबंधन की औपचारिक घोषणा लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है. इस गठबंधन का मकसद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले राजनीतिक मुकाबले से अलग तीसरा विकल्प तैयार करना है. दोनों नेता दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाकर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं. इसके जरिए सपा और बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश होगी.

चंद्रशेखर आजाद की नजर किस वोट बैंक पर?

चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का मुख्य आधार दलित समाज रहा है. खासकर बसपा की कमजोर होती राजनीतिक स्थिति के बीच उन्हें दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने का अवसर दिखाई दे रहा है. हालांकि, समाजवादी पार्टी भी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए इसी सामाजिक आधार में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

ऐसे में ओवैसी के साथ गठबंधन करके चंद्रशेखर दलितों के साथ मुस्लिम और पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं. उनकी रणनीति ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने और खुद को यूपी के बड़े दलित चेहरे के रूप में स्थापित करने की हो सकती है.

ओवैसी की नजर किन सीटों पर?

असदुद्दीन ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश की 40 से 45 मुस्लिम बहुल सीटों पर बताई जा रही है. AIMIM पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. इसके अलावा अवध और पूर्वांचल में भी पार्टी अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है.

बहराइच की मटेरा सीट से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का नाम सामने आया है. इसके अलावा मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर की नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, अमरोहा, श्रावस्ती और आजमगढ़ में पार्टी की चुनावी गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी है.

हालांकि, इन सीटों पर पार्टी की सक्रियता को अंतिम उम्मीदवारों की घोषणा नहीं माना जा सकता. करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर गठबंधन के विस्तार का संकेत देती है, लेकिन अंतिम सूची और सीटों का बंटवारा अभी सामने आना बाकी है.

दलित-मुस्लिम समीकरण कितना मजबूत है?

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19.26 फीसदी और दलित आबादी करीब 20 से 21 फीसदी मानी जाती है. दोनों को मिलाकर सामाजिक आधार लगभग 40 फीसदी बैठता है. यही तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी ताकत है.

मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, अवध और पूर्वांचल के अलग-अलग इलाकों में है. वहीं दलित समाज में जाटव, पासी, कोरी और वाल्मीकि प्रमुख समुदाय हैं. लेकिन इन दोनों वर्गों को एक साथ एक राजनीतिक मंच पर लाना आसान नहीं होगा.

दलित और मुस्लिम मतदाताओं के स्थानीय मुद्दे, राजनीतिक प्राथमिकताएं और उम्मीदवारों को लेकर पसंद अलग हो सकती है. इसलिए 40 फीसदी आबादी का आंकड़ा अपने आप में चुनावी जीत की गारंटी नहीं है.

यूपी में किसका कितना वोट बैंक है?

उत्तर प्रदेश में जातीय और धार्मिक समीकरण चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं. धार्मिक आधार पर हिंदू आबादी करीब 79.73 फीसदी और मुस्लिम आबादी 19.26 फीसदी है. करीब 70 से 130 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

जातीय आधार पर प्रदेश में OBC आबादी करीब 40 से 45 फीसदी, दलित 20 से 21 फीसदी और सवर्ण 18 से 20 फीसदी माने जाते हैं. यादव आबादी करीब 9 से 11 फीसदी, ब्राह्मण 9 से 10 फीसदी और राजपूत 5 से 7 फीसदी हैं. कुर्मी आबादी 4 से 5 फीसदी, जाटव 10 से 12 फीसदी और पासी 3 से 4 फीसदी के आसपास मानी जाती है.

विधानसभा चुनाव में इसी सामाजिक समीकरण के आधार पर अलग-अलग पार्टियों की राजनीतिक ताकत खड़ी है. बीजेपी का मजबूत आधार सवर्ण, गैर-यादव OBC और गैर-जाटव दलित मतदाता माने जाते हैं. समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार मुस्लिम और यादव मतदाता हैं. बसपा का मुख्य आधार जाटव दलित समुदाय रहा है. वहीं आरएलडी का प्रभाव पश्चिमी यूपी के जाट और किसान समुदायों में है. अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुभासपा क्रमशः कुर्मी, निषाद और राजभर समुदायों के बीच राजनीतिक प्रभाव रखती हैं.

2024 में किस जाति ने किसे वोट दिया?

CSDS-Lokniti के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के सामाजिक वर्गों का मतदान रुझान काफी अलग था. सवर्णों में 79 फीसदी ने NDA और 16 फीसदी ने INDIA गठबंधन का समर्थन किया. यादवों में 82 फीसदी वोट INDIA गठबंधन को मिले.

कुर्मी-कोइरी समुदाय में 61 फीसदी NDA और 34 फीसदी INDIA गठबंधन के साथ रहे. अन्य OBC में 59 फीसदी ने NDA और 34 फीसदी ने INDIA गठबंधन का समर्थन किया. जाटव मतदाताओं में 44 फीसदी बसपा, 25 फीसदी INDIA गठबंधन और 24 फीसदी NDA के साथ रहे. गैर-जाटव दलितों में 56 फीसदी ने INDIA गठबंधन, 29 फीसदी ने NDA और 15 फीसदी ने बसपा को वोट दिया. मुस्लिम मतदाताओं में 92 फीसदी ने INDIA गठबंधन का समर्थन किया.

ये आंकड़े बताते हैं कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन अलग-अलग पार्टियों में बंटा हुआ है. ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर की चुनौती इन वर्गों को एक साथ लाने की होगी.

तीसरे मोर्चे से किसे होगा नुकसान?

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन सबसे ज्यादा विपक्षी वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है. अगर AIMIM मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है. वहीं चंद्रशेखर आजाद बसपा के जाटव और दूसरे दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश करेंगे. इसका असर कांग्रेस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपना समर्थन बढ़ाना चाहती है.

बीजेपी के लिए इस गठबंधन का असर सीट-दर-सीट अलग हो सकता है. अगर विपक्षी वोटों में बिखराव होता है तो कुछ सीटों पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है. लेकिन यह मान लेना सही नहीं होगा कि तीसरे मोर्चे के मैदान में उतरते ही हर जगह बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी. इसका फैसला उम्मीदवारों की ताकत, लोकल फैक्टर और वोटों के वास्तविक बंटवारे से होगा.

क्या ओवैसी बिहार वाला नतीजा दोहराएंगे?

बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने महागठबंधन के साथ सीटों पर समझौता नहीं होने के बाद अकेले चुनाव लड़ा था. पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में पांच सीटें जीती थीं. ओवैसी इसी सफलता को उत्तर प्रदेश में दोहराना चाहते हैं.

लेकिन यूपी की स्थिति बिहार से अलग है. बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की सीमांचल में मजबूत क्षेत्रीय मौजूदगी है, जबकि उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, अवध और पूर्वांचल में फैली हुई है. यहां मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर जीतने की संभावना वाले विपक्षी उम्मीदवार को प्राथमिकता दे सकते हैं. यही ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी.

चंद्रशेखर की 45 सीटों पर क्या तैयारी है?

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत 45 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को प्रभारी बनाया था. पार्टी ने 31 जुलाई 2026 को इन नामों की घोषणा की थी. इनमें मिश्रिख, छर्रा, लखनऊ कैंट, गोविंद नगर, विश्वनाथगंज और बीकापुर जैसी सीटें शामिल हैं. मिश्रिख सुरक्षित सीट से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर को प्रभारी बनाया गया था. इन 45 प्रभारियों में 18 अनुसूचित जाति, 16 OBC, 10 मुस्लिम और एक सिख समुदाय से था.

चंद्रशेखर आजाद की पार्टी केवल दलित राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती. वह पिछड़े और मुस्लिम समुदायों को भी अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है. हालांकि, प्रभारी बनाए गए नेताओं को अंतिम उम्मीदवार मानना सही नहीं होगा.

क्या छोटे दल भी तीसरे मोर्चे से जुड़ेंगे?

तीसरे मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए कुछ छोटे दलों और क्षेत्रीय नेताओं को साथ लाने की बातचीत चल रही है. इससे गठबंधन को दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

फिलहाल दूसरे दलों के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है. गठबंधन की घोषणा के बाद ही सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति की तस्वीर साफ होगी.

फिलहाल, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन 2027 के यूपी चुनाव में नया राजनीतिक समीकरण खड़ा करने की कोशिश है. इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों नेता दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ कितना जोड़ पाते हैं और कितनी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं.

अगर गठबंधन को समर्थन मिला तो सपा और बसपा के पुराने राजनीतिक आधार पर असर पड़ सकता है. वहीं विपक्षी वोटों के बंटवारे से बीजेपी को कुछ सीटों पर फायदा मिलने की संभावना भी बनेगी. लेकिन असली सवाल यही है कि तीसरा मोर्चा खुद कितनी सीटें जीत पाएगा या सिर्फ यूपी की सत्ता की लड़ाई का गणित बदलकर रह जाएगा.