Exclusive: योगी का 'जंगलराज' कार्ड, अखिलेश का 'PDA' दांव... Expert की नजर में 2027 में यूपी की सियासत के 7 बड़े मुद्दे क्या?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक टकराव तेज होने लगा है. इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता में वापसी या सरकार बचाने की नहीं, बल्कि अपने-अपने शासनकाल की छवि जनता के सामने रखने की भी है. बीजेपी 2017 से पहले के समाजवादी पार्टी शासनकाल को कानून-व्यवस्था, दंगे और अपराध के मुद्दे पर घेरना चाहती है. वहीं अखिलेश यादव बुलडोजर कार्रवाई, सामाजिक न्याय, PDA और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं.

यानी एक तरफ बीजेपी का 'तब बनाम अब' वाला नैरेटिव है तो दूसरी तरफ सपा का बुलडोजर विरोध और सामाजिक समीकरणों का दांव. दोनों दलों की रणनीति से साफ है कि 2027 का चुनाव कई मुद्दों के इर्द-गिर्द घूम सकता है. जानें, इस मसले पर एक्सपर्ट अखबार जनवाणी के ग्रुप एडिटर यशपाल सिंह क्या कहते हैं?

1. सपा के पुराने शासनकाल को फिर क्यों घेर रही है बीजेपी?

बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले सपा सरकार के 2012 से 2017 के कार्यकाल को फिर चुनावी बहस में लाना चाहती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 नवंबर 2026 को गोंडा की एक जनसभा में युवाओं से कहा कि वे अपने माता-पिता से पूछें कि सपा सरकार के समय प्रदेश में अपराध, दंगे और कर्फ्यू की स्थिति कैसी थी.

बीजेपी के इस अभियान में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे और 1990 की अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे पुराने मामले भी शामिल हो सकते हैं. मुजफ्फरनगर हिंसा में 60 से अधिक लोगों की जान गई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए थे. बीजेपी इन घटनाओं को सपा शासनकाल की कानून-व्यवस्था से जोड़कर पेश करती रही है.

5 नवंबर 2026 की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी युवा मतदाताओं तक भी यह संदेश पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है. पार्टी का जोर पुरानी सरकार और मौजूदा शासन की तुलना कराने पर है.

2. बीजेपी के जंगलराज नैरेटिव के जवाब में अखिलेश का बुलडोजर दांव

योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई सपा के हमले का प्रमुख मुद्दा है. अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार अपराध के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कई जगह लोगों के मकान गिराने की कार्रवाई करती है. सपा इसे कानून और संविधान के अधिकारों से जोड़ती है.

सितंबर 2026 में अखिलेश ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुए निर्माण कार्य और अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को अस्थायी रूप से हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने सरकार पर धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण में लापरवाही का आरोप लगाया.

सपा की PDA रणनीति भी इसी राजनीतिक विमर्श से जुड़ती है. पार्टी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच यह संदेश देना चाहती है कि सत्ता में आने पर सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार उसकी प्राथमिकता होंगे. सितंबर 2026 की PDA रथ यात्रा के दौरान अखिलेश ने 'वोटों के बुलडोजर' से बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात भी कही थी.

3. बुलडोजर के बाद अब SIR पर आमने-सामने योगी-अखिलेश

2027 की चुनावी तैयारी के बीच मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR भी बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

योगी के मुताबिक, उन्होंने ऐसे मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल कराने के लिए चुनाव आयोग के सामने मामला उठाया है. दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री को धर्म के आधार पर मतदाताओं के आंकड़े कैसे मिले? उन्होंने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए.

चुनाव आयोग के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, SIR के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता संख्या करीब 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई. हालांकि, धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम हटने का आंकड़ा आयोग की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया है. इसलिए 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं वाला आंकड़ा फिलहाल मुख्यमंत्री का दावा है, आधिकारिक धर्मवार आंकड़ा नहीं.

4. SIR और PDA के बीच अयोध्या को लेकर अखिलेश ने चली नई चाल

अखिलेश यादव अब अयोध्या के मुद्दे पर भी अपनी राजनीतिक रणनीति बदलते दिखाई दे रहे हैं. 10 नवंबर 2026 को उन्होंने वादा किया कि अगर सपा सत्ता में आती है तो अयोध्या को सनातन तीर्थयात्रा की वैश्विक राजधानी बनाया जाएगा.

उन्होंने राम मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता, अयोध्या में बेहतर सुविधाएं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जमीन के सौदों में कथित गड़बड़ियों की जांच कराने की बात कही. इससे पहले अयोध्या की जमीन खरीद और विकास कार्यों को लेकर भी सपा सरकार पर सवाल उठाती रही है.

बीजेपी के लिए अयोध्या धार्मिक आस्था और राम मंदिर निर्माण से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है. ऐसे में अखिलेश का अयोध्या को लेकर नया रुख दोनों दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को एक नया आयाम दे सकता है.

5. अयोध्या के दांव के बीच योगी का 80 बनाम 20 वाला चुनावी संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2026 में 80 बनाम 20 का नारा फिर दोहराया. राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला 80 प्रतिशत NDA और 20 प्रतिशत PDA के बीच होगा.

बीजेपी इसे अपने राजनीतिक समर्थन और सपा के PDA समीकरण के मुकाबले के रूप में पेश कर रही है. वहीं सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ सामाजिक न्याय, रोजगार और हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रही है.

इसके अलावा बिजली, सड़क, निवेश, रोजगार, शिक्षा और किसानों की समस्याएं भी चुनावी बहस का हिस्सा रहेंगी. ऐसे में 2027 का चुनाव केवल बुलडोजर बनाम जंगलराज तक सीमित रहने वाला नहीं है. दोनों दल कानून-व्यवस्था, जातीय समीकरण, धार्मिक पहचान और विकास के अपने-अपने दावों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं.

6. PDA और 80 बनाम 20 के बीच ओवैसी-चंद्रशेखर कैसे बिगाड़ेंगे खेल?

योगी का 'जंगलराज' कार्ड और अखिलेश यादव का 'PDA' दांव भले ही 2027 के चुनाव में चर्चा के बड़े मुद्दे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का असली मुकाबला वोटों के बिखराव को रोकने पर भी टिका होगा. जनवाणी के ग्रुप एडिटर यशपाल सिंह का मानना है कि पेपर लीक, बेरोजगारी, आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नाराजगी, हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण, एसआईआर और उम्मीदवारों का चयन जैसे कई मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, बीजेपी और सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के संभावित तीसरे मोर्चे से निपटने की होगी.

यशपाल सिंह के मुताबिक, योगी का 'जंगलराज' कार्ड और अखिलेश यादव का 'PDA' दांव भले ही 2027 के चुनाव में चर्चा के बड़े मुद्दे हों, लेकिन असली मुकाबला वोटों के बिखराव को रोकने पर भी टिका होगा. पेपर लीक, बेरोजगारी, आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नाराजगी, हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण, एसआईआर और उम्मीदवारों का चयन जैसे मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, बीजेपी और सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के संभावित तीसरे मोर्चे से निपटने की होगी.

यशपाल सिंह का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद दलित वोटों में सेंध लगाने में सफल रहे तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, जबकि ओवैसी मुस्लिम वोट अपनी ओर खींचते हैं तो सपा की मुश्किल बढ़ सकती है. ऐसे में दोनों दलों के लिए अपने समर्थक मतदाताओं को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी.

7. तीसरे मोर्चे के अलावा किन मुद्दों पर फंस सकता है बीजेपी-सपा का चुनावी गणित?

जंगलराज बनाम बुलडोजर और मंदिर में चंदा चोरी जैसे मुद्दे भी चुनाव में चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं. वहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने पुराने वोट बैंक को फिर अपने पक्ष में लामबंद करने की चुनौती होगी. यशपाल सिंह के अनुसार, कांग्रेस के लिए यह सवाल खास तौर पर अहम है, क्योंकि बीजेपी के मौजूदा समर्थकों में ऐसे मतदाता भी हैं जो कभी कांग्रेस के साथ थे.