Exclusive: जिसके खिलाफ फूंका बिगुल क्या उसी को फायदा पहुंचाएगा आजाद-ओवैसी का गठजोड़, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के पीछे असली खेल क्या?

उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन उसकी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं से तवज्जो नहीं मिलने के बाद हाथ मिला लिया है. दोनों ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है. लेकिन इस नए गठबंधन की कहानी में एक दिलचस्प पेच है. जिस बीजेपी को हराने के लिए यह मोर्चा बना है, क्या वही इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएगी? क्योंकि इस गठबंधन की चुनौती बीजेपी से ज्यादा सपा और बसपा के वोट बैंक के सामने खड़ी होती दिख रही है.

सवाल यह भी है कि अगर मुस्लिम और दलित वोटों का बंटवारा हुआ तो क्या उसका अप्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को मिलेगा? इस पूरे समीकरण को पूर्व हिंदुस्तान और अब लोकसत्य अखबार के संपादक सूर्यकांत द्विवेदी के विश्लेषण से समझें, अंदर की बात क्या?

क्या वोट बैंक में सेंध लगाएंगे ओवैसी?

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20 फीसदी मानी जाती है. पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजे तय करने की स्थिति में हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया था. लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव बाद सर्वे के मुताबिक, करीब 79 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने सपा का समर्थन किया था.

पूर्व हिंदुस्तान और अब लोकसत्य अखबार के संपादक सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बरेली और आगरा मंडल में ज्यादा दिखाई दे सकता है. इन पांच मंडलों के साथ रामपुर भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. सूर्यकांत द्विवेदी का मानना है कि मुस्लिम मतदाताओं के सामने इस बार अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के रूप में दो राजनीतिक विकल्प होंगे. मैदान में कांग्रेस भी है, लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख का तेवर बहुत आक्रामक है. मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा अब भी सपा के साथ रह सकता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भी 20 फीसदी तक मुस्लिम वोट हासिल कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो सपा को उन सीटों पर ज्यादा नुकसान हो सकता है, जहां बीजेपी और सपा के बीच जीत का अंतर कम रहता है.

2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे करीब 0.49 फीसदी वोट मिले और पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी. ऐसे में इस बार गठबंधन के सामने पुराने प्रदर्शन से आगे निकलने की चुनौती होगी.

क्या चंद्रशेखर दलित वोट तोड़ पाएंगे?

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का दूसरा बड़ा राजनीतिक आधार दलित मतदाता हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 21 फीसदी है. विधानसभा की 403 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा सामान्य सीटों पर भी दलित मतदाता जीत-हार का समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं.

लंबे समय तक मायावती दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं, लेकिन पिछले चुनावों में बसपा का प्रदर्शन कमजोर हुआ है. 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल एक सीट जीत सकी थी. हालांकि, उसे करीब 12.88 फीसदी वोट मिले थे. यानी सीटें कम होने के बावजूद बसपा के पास एक बड़ा मतदाता आधार मौजूद था.

सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में उभर रहे हैं. खासकर दलित युवाओं और जेन जी के एक हिस्से में उनके प्रति क्रेज दिखाई देता है. इसके मुकाबले मायावती के समर्थकों में 55 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की हिस्सेदारी ज्यादा नजर आती है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि सभी युवा चंद्रशेखर के साथ हैं और सभी बुजुर्ग मायावती के समर्थक हैं.

चंद्रशेखर की राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव रहा. उन्होंने नगीना सीट से 5,12,552 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. बीजेपी के ओम कुमार को उन्होंने 1,51,473 वोटों से हराया, जबकि सपा के मनोज कुमार तीसरे स्थान पर रहे. इस जीत ने चंद्रशेखर को प्रदेश की राजनीति में नई पहचान दी.

सूर्यकांत द्विवेदी का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद दलित वोटों में सेंध लगा सकते हैं. हालांकि, इसका असर सिर्फ बसपा तक सीमित नहीं रहेगा. सपा और बीजेपी के साथ जुड़े दलित मतदाताओं का एक हिस्सा भी उनकी तरफ जा सकता है. इसलिए दलित वोटों का बंटवारा किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, यह विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से तय होगा.

वोटों का बंटवारा किसकी मुश्किल बढ़ाएगा?

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की राजनीतिक अहमियत केवल इस बात में नहीं है कि इसके साथ दो नेता आए हैं, बल्कि इसकी वजह दोनों का अलग-अलग सामाजिक आधार भी है. ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व की राजनीति करते हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, ओवैसी और चंद्रशेखर दोनों की राजनीतिक शैली आक्रामक है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल इस तरह की आक्रामक शैली वाले नेताओं की संख्या कम है. ऐसे में दोनों की संयुक्त मौजूदगी चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है.

उनका आकलन है कि मुस्लिम वोटों में बंटवारे की संभावना दलित वोटों के मुकाबले ज्यादा है. इसकी वजह यह है कि मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा अब तक बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को मुख्य राजनीतिक विकल्प मानता रहा है. अगर ओवैसी इस आधार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो सपा के सामने कई सीटों पर मुश्किल खड़ी हो सकती है.

दूसरी तरफ, चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती स्वीकार्यता बसपा के पारंपरिक दलित आधार को प्रभावित कर सकती है. हालांकि, दलित समाज के अलग-अलग समुदायों का राजनीतिक रुझान एक जैसा नहीं है. जाटव, पासी, वाल्मीकि और दूसरे दलित समुदायों के बीच अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं. इसलिए चंद्रशेखर के लिए पूरे दलित समाज को एक साथ जोड़ना आसान नहीं होगा.

सूर्यकांत द्विवेदी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से सबसे ज्यादा चुनौती समाजवादी पार्टी को मिल सकती है. इसकी वजह मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा की मजबूत राजनीतिक मौजूदगी है. वहीं चंद्रशेखर की राजनीति बसपा के लिए भी चुनौती बन सकती है.

क्या बीजेपी को मिलेगा फायदा?

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन के बाद बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल विपक्षी मतों के संभावित बंटवारे का है. गठबंधन भले ही बीजेपी को सत्ता से हटाने का दावा कर रहा हो, लेकिन चुनावी मैदान में उसकी मौजूदगी विपक्षी दलों के समीकरण भी बदल सकती है.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर करीब 41.3 फीसदी वोट हासिल किए थे. समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं और उसका वोट शेयर करीब 32.1 फीसदी रहा था. बसपा को केवल एक सीट मिली, लेकिन उसके खाते में करीब 12.88 फीसदी वोट आए थे.

सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, मुस्लिम मतदाताओं का बहुत छोटा हिस्सा ही बीजेपी को वोट करता है. ऐसे में अगर मुस्लिम वोट सपा और AIMIM के बीच बंटते हैं तो बीजेपी को सीधे अपने वोट बैंक में इजाफा किए बिना भी कुछ सीटों पर फायदा मिल सकता है. खासकर उन सीटों पर जहां सपा और बीजेपी के बीच करीबी मुकाबला होता है.

उनका मानना है कि चंद्रशेखर आजाद की वजह से दलित वोटों में भी बंटवारा हो सकता है. लेकिन इसका पूरा नुकसान बीजेपी को नहीं होगा. दलित मतदाताओं का एक हिस्सा सपा और बसपा के साथ भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में चंद्रशेखर की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ने पर तीनों प्रमुख दलों के सामाजिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं.

क्या 163+84 आरक्षित सीटों पर बदलेगा समीकरण?

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भूमिका कई विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ महत्वपूर्ण हो जाती है. प्रदेश में करीब 57 सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जहां मुस्लिम आबादी काफी अधिक है. इसके अलावा लगभग 120 से 130 विधानसभा सीटें ऐसी बताई जाती हैं, जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं.

वहीं, अनुसूचित जातियों के लिए 84 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं. लेकिन इन दोनों आंकड़ों को जोड़कर 200 से ज्यादा अलग-अलग सीटें मान लेना सही नहीं होगा. इसकी वजह यह है कि कई आरक्षित सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. इसी तरह सामान्य सीटों पर दलित मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.

सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की असली राजनीतिक परीक्षा उन क्षेत्रों में होगी, जहां मुस्लिम और दलित आबादी का संयुक्त प्रभाव चुनावी नतीजे बदल सकता है. गठबंधन को ऐसे क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार उतारने होंगे और अपने सामाजिक आधार को वास्तविक वोटों में बदलना होगा.

दरअसल, मुस्लिम वोटों में बंटवारे की संभावना दलित वोटों के मुकाबले ज्यादा है. वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें केवल अपनी मौजूदा राजनीतिक पहचान के भरोसे नहीं रहना होगा, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में संगठन और मजबूत उम्मीदवार भी तैयार करने होंगे.

क्या SIR भी 2027 के चुनाव में बदल सकता है वोटों का गणित?

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR भी 2027 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है.

सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, प्रदेश में पहले 2.83 करोड़ वोट कटने का आंकड़ा सामने आया था, जो उनके आकलन में बढ़कर 3.38 करोड़ तक पहुंच गया है. उनका मानना है कि मतदाता सूची में हुए बदलाव का असर चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है.

हालांकि, इस आंकड़े को समझते समय यह देखना जरूरी है कि कितने नाम वास्तव में मतदाता सूची से हटाए गए हैं, कितने मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो पाए हैं और कितने मामलों में दावे-आपत्तियां लंबित हैं. इन सभी श्रेणियों के आंकड़ों को एक साथ जोड़कर वास्तविक रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या मानना उचित नहीं होगा.

मतदाता सूची में बदलाव का राजनीतिक असर कितना होगा, यह आधिकारिक आंकड़ों और विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

आखिर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का असली इम्तिहान कहां?

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के नारे के साथ अपनी राजनीतिक शुरुआत की है. लेकिन चुनावी मैदान में उसकी मौजूदगी का असर सपा और बसपा के पुराने सामाजिक आधार पर भी पड़ सकता है.

सूर्यकांत द्विवेदी के कहने का मतलब यह है कि इस गठबंधन से सबसे ज्यादा चुनौती समाजवादी पार्टी को मिल सकती है. मुस्लिम मतदाताओं के बीच ओवैसी की हिस्सेदारी बढ़ने से सपा का चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है. वहीं चंद्रशेखर आजाद की राजनीति बसपा के दलित आधार में सेंध लगा सकती है. विपक्षी वोटों के बंटवारे से बीजेपी को भी कुछ सीटों पर अप्रत्यक्ष फायदा मिलने की संभावना है.