आखिर क्यों राहुल गांधी को आ रही Gen-Z की याद? BJP बोली- देश छोड़ने की आप करो तैयारी आ रहे हैं....

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा Gen Z को लोकतंत्र और संविधान के रक्षक के रूप में पेश करने के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को तीखा हमला किया. दुबे ने कहा कि Gen Z परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ खड़ा है और राहुल गांधी को उनकी राजनैतिक विरासत के कारण सहन नहीं करेगा.

इस बयान के बीच राहुल गांधी ने अपने X पोस्ट में कहा कि देश का युवा, छात्र और Gen Z संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा और वोट चोरी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उनका यह रुख समकालीन राजनीतिक बहस में नया तूल दे रहा है.

निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला

निशिकांत दुबे ने X पोस्ट में लिखा कि 'Gen Z परिवारवाद और राजवंशवाद के खिलाफ है. नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को Gen Z क्यों सहन करेगा? यह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वे आपको क्यों नहीं हटाएंगे? भाजपा सांसद ने आगे कहा कि 'वे चाहते हैं कि बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बने और नेपाल हिंदू राष्ट्र, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएंगे? आपको देश छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए, वे आ रहे हैं.'

राहुल गांधी का Gen Z को लेकर रुख

राहुल गांधी ने अपने X पोस्ट में लिखा कि 'देश का युवा, देश के छात्र, देश का Gen Z संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा और वोट चोरी को रोकेगा. मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा. जय हिंद! समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी इस विचार का समर्थन किया और कहा कि देश में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अब Gen Z क्रांति की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि 'देश के युवा अपने अधिकारों के लिए जाग रहे हैं. पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर हजारों करोड़ रुपये की बर्बादी को बेरोजगार युवाओं ने देखा है. इसका हिसाब लिया जाएगा."

कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप और EC की प्रतिक्रिया

राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर वोटर नाम हटाने की कोशिश के आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि 6,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास हुआ. हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को "गलत और बेसिर-पैर का" बताया और कहा कि किसी भी मतदाता के नाम को हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है. राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को "वोट चोरों" की रक्षा बंद करनी चाहिए और कर्नाटक CID द्वारा मांगी गई जानकारी एक हफ्ते में देनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह संविधान की हत्या में शामिल माना जाएगा.