UP में अवैध घुसपैठ पर CM योगी सख्त, हर जिले में बनेगा डिटेंशन सेंटर; SIR प्रक्रिया के बीच बढ़ी निगरानी- DM को कड़े निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ और विदेशी नागरिकों की गैरकानूनी मौजूदगी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने को कहा है. अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें सत्यापन तक इन सेंटरों में रखा जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके मूल देश भेजा जाएगा. नेपाल से सटी खुली सीमा को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है. इस बीच देशभर में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह कमजोर वर्गों के वोट काटने का प्रयास है.
CM Yogi on Illegal Immigration in UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध घुसपैठ और विदेशी नागरिकों की गैरकानूनी मौजूदगी पर बड़ा कदम उठाते हुए सभी जिलाधिकारियों को तुरंत और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने इलाके में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करे और नियमों के तहत कार्रवाई शुरू करे. इसके साथ ही उन्होंने हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने को कहा है, जहां पकड़े गए विदेशी नागरिकों को सत्यापन पूरा होने तक रखा जाएगा.
सत्यापन पूरा होने पर होगी देश वापसी
बयान के अनुसार, जिन व्यक्तियों के पास विदेशी नागरिकता है और जो अवैध रूप से यूपी में रह रहे हैं, उन्हें इन डिटेंशन सेंटरों में रखा जाएगा. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन्हें निर्धारित नियमों के तहत उनके मूल देश (Country of Origin) वापस भेज दिया जाएगा.
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खुली सीमा वाला प्रदेश, इसलिए बढ़ी सतर्कता
उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ खुली सीमा है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के आवाजाही करते हैं, लेकिन अन्य देशों के नागरिकों के लिए नियम सख्त हैं. सरकार का मानना है कि इसे देखते हुए राज्य में अवैध घुसपैठ की रोकथाम और निगरानी और अधिक जरूरी हो गई है.
देशभर में चल रही SIR प्रक्रिया के बीच निर्देश
योगी सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है जब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR (Special Summary Revision) प्रक्रिया चल रही है. इनमें शामिल हैं, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
Election Commission के शेड्यूल के अनुसार;
- 28 अक्टूबर–3 नवंबर: Printing & Training
- 4 नवंबर–4 दिसंबर: Enumeration Phase
- 9 दिसंबर 2025: Draft Voter List जारी
- 9 दिसंबर–8 जनवरी 2026: Claims & Objections
- 9 दिसंबर–31 जनवरी 2026: Hearing & Verification
- 7 फरवरी 2026: Final Voter List जारी
विपक्ष का आरोप- कमजोर तबकों के वोट हटाने की कोशिश
विपक्ष ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि यह अभियान कमजोर, वंचित और हाशिए पर रह रहे समुदायों के वोटर नाम काटने का प्रयास है. विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रक्रिया के नाम पर छेड़छाड़ और भेदभाव की आशंका बढ़ गई है.
