ओवैसी का मुस्लिम सियासत में नया दांव या 60 साल पुराना एजेंडा! फरीदी-अयूब की राह से AIMIM का 'अब्दुल' कितना अलग?

यूपी में सियासी पारा अब गरमाने लगा है. मुख्यधारा की प्रमुख पार्टियों के साथ अब यूपी की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी का 'अब्दुल' वाला बयान सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है. इसके पीछे मुस्लिम राजनीति में स्वतंत्र नेतृत्व खड़ा करने की छह दशक से भी पुरानी बहस छिपी है. इस बहस का मकसद रहा है कि मुस्लिम मतदाता केवल दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को जिताने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने बीच से विधायक और सांसद भी तैयार करें. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे ने इस बहस को फिर से गरमा दिया है.

लेकिन क्या यह सचमुच नई राजनीतिक पहल है? उत्तर प्रदेश में करीब छह दशक पहले डॉ. अब्दुल जलील फरीदी ने इसी दिशा में कोशिश की थी. इसके बाद डॉ. मसूद, डॉ. अयूब, मौलाना आमिर रशादी और मौलाना तौकीर रजा जैसे नेताओं ने अलग-अलग संगठनों के जरिए मुस्लिम नेतृत्व को राजनीतिक पहचान दिलाने का प्रयास किया. कुछ को चुनावी सफलता भी मिली, लेकिन कोई भी प्रदेशव्यापी मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं बन सका. अब ओवैसी उसी पुरानी चुनौती को नए सामाजिक गठबंधन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं.

1964 में कैसे पड़ी मुस्लिम नेतृत्व को अलग पहचान देने की नींव?

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति को स्वतंत्र पहचान देने की कोशिश आजादी के करीब 17 साल बाद शुरू हुई. 8 और 9 अगस्त 1964 को लखनऊ में मुस्लिम मजलिस-ए-मशावरत का गठन हुआ. उस दौर में देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और दंगे हुए थे. मुस्लिम समुदाय के भीतर राजनीतिक असुरक्षा और कांग्रेस से बढ़ती नाराजगी भी चर्चा का विषय थी. ऐसे माहौल में अलग-अलग विचारधाराओं से जुड़े मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने एक साझा मंच बनाया.

मजलिस-ए-मशावरत का उद्देश्य शुरुआत में चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े सवालों को राजनीतिक दलों और सरकार तक पहुंचाना था. यह एक दबाव समूह था. इसके जरिए मुस्लिम मतदाताओं को राजनीतिक रूप से जागरूक करने और चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवारों का समर्थन करने की रणनीति बनाई गई. डॉ. अब्दुल जलील फरीदी इस पहल के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल थे.

1967 के विधानसभा चुनाव में इस मंच ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों का समर्थन किया. उत्तर प्रदेश में अलग-अलग दलों से चुनाव लड़ने वाले 39 ऐसे उम्मीदवार जीते, जिन्हें मजलिस-ए-मशावरत का समर्थन हासिल था. यह संख्या संगठन की राजनीतिक पहुंच दिखाती थी, लेकिन ये 39 विधायक मुस्लिम मजलिस के विधायक नहीं थे. वे अलग-अलग पार्टियों से जीते थे. यही वह मोड़ था, जहां मुस्लिम राजनीति में दबाव समूह से आगे बढ़कर अपना राजनीतिक दल बनाने की बहस तेज हुई.

डॉ. अब्दुल जलील फरीदी ने 1967 के बाद कौन सा सियासी प्रयोग किया?

डॉ. अब्दुल जलील फरीदी पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन उनकी पहचान एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता की थी. उनका मानना था कि मुस्लिम समुदाय को केवल दूसरे दलों के चुनावी समर्थन तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने मुस्लिम मुद्दों के साथ गरीबों, पिछड़ों और दलितों की राजनीतिक भागीदारी का सवाल भी उठाया.

3 जून 1968 को उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक में मुस्लिम मजलिस को राजनीतिक दल के रूप में गठित करने का फैसला हुआ. इसके बाद फरीदी ने मुस्लिम मजलिस के जरिए सीधे चुनावी राजनीति में उतरने की रणनीति बनाई. 1969 के विधानसभा चुनाव में पार्टी मैदान में उतरी. इस चुनाव में मुस्लिम मजलिस को एक सीट पर जीत मिली. इलाहाबाद से हबीब अहमद पार्टी के इकलौते विधायक बने. यह कामयाबी भले ही छोटी थी, लेकिन इसने साबित किया कि कांग्रेस या दूसरी बड़ी पार्टियों से अलग मुस्लिम नेतृत्व के नाम पर भी चुनावी जीत हासिल की जा सकती है.

हालांकि, पार्टी अपनी इस सफलता को आगे नहीं बढ़ा सकी. संयुक्त विधायक दल की सरकारों का अस्थिर होना, मुस्लिम संगठनों के भीतर मतभेद और कांग्रेस की ओर मुस्लिम मतदाताओं की वापसी ने इसकी राजनीतिक जमीन कमजोर कर दी. 1972 और 1974 के चुनावों में अलग मुस्लिम राजनीतिक ताकत के रूप में इसका प्रभाव टिक नहीं पाया.

1970 के दशक में मुस्लिम लीग ने कैसे बदला सियासी समीकरण?

मुस्लिम मजलिस के प्रयोग के बाद उत्तर प्रदेश में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी अपनी चुनावी सक्रियता बढ़ाई. 1974 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने 54 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. पार्टी को कुल 3,78,221 वोट मिले, जो प्रदेश के कुल वैध मतों का करीब 1.38 प्रतिशत था. पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब रही.

फिरोजाबाद विधानसभा सीट से मोहम्मद अयूब ने मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव जीता. उन्हें 18,895 वोट मिले, जबकि भारतीय जनसंघ के गोपाल प्रसाद अग्रवाल 13,054 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे. जीत का अंतर 5,841 वोट था. यह चुनावी नतीजा बताता है कि मुस्लिम लीग कुछ इलाकों में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बना सकती थी, लेकिन उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में नहीं फैल पाया.

इस दौर की एक बड़ी चुनौती यह थी कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक साझा राजनीतिक नेतृत्व नहीं बन सका. कहीं मुस्लिम लीग सक्रिय थी तो कहीं मुस्लिम मजलिस और दूसरी राजनीतिक धाराएं. अलग-अलग संगठनों के बीच तालमेल की कमी ने उनकी सामूहिक चुनावी ताकत को सीमित रखा.

डॉ. मसूद ने 2002 में कैसे उठाया स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व का सवाल?

फरीदी के प्रयोग के करीब तीन दशक बाद उत्तर प्रदेश में डॉ. मसूद ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जरिए अलग राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश की. डॉ. मसूद मायावती सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके थे. बसपा के भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गए.

2002 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में संगठन खड़ा करने का प्रयास किया. उनकी राजनीति का मुख्य सवाल था कि प्रदेश की आबादी में करीब पांचवां हिस्सा रखने वाले मुसलमानों की अपनी राजनीतिक ताकत क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने तर्क दिया कि जब यादवों, दलितों और दूसरी जातियों के अपने राजनीतिक संगठन हो सकते हैं तो मुसलमानों का अपना दल क्यों नहीं हो सकता?

डॉ. मसूद ने केवल मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित रहने के बजाय पिछड़ों और दूसरे सामाजिक वर्गों को भी जोड़ने की बात कही. 2002 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक सीट पर जीत मिली. हालांकि, यह पार्टी भी प्रदेश की राजनीति में स्थायी विकल्प नहीं बन सकी. डॉ. मसूद का प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने मुस्लिम नेतृत्व की मांग को सामाजिक गठबंधन और राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल से जोड़ने की कोशिश की थी.

डॉ. अयूब ने 2008 में कैसे खड़ा किया मुस्लिम नेतृत्व का नया मॉडल?

डॉ. मसूद के प्रयोग के कुछ साल बाद पूर्वांचल से डॉ. मोहम्मद अयूब ने मुस्लिम नेतृत्व की अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की. गोरखपुर के बड़हलगंज के रहने वाले डॉ. अयूब पेशे से सर्जन थे. उन्होंने फरवरी 2008 में पीस पार्टी की स्थापना की. पार्टी ने मुस्लिमों के साथ पिछड़े वर्गों, दलितों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा उठाया.

2009 के लोकसभा चुनाव में पीस पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन उसे बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली. इसके बाद पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाई. इस चुनाव में उसने अपना दल के साथ गठबंधन किया और 208 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. पार्टी को 17,84,258 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 2.35 प्रतिशत था. जिन सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां उसका वोट प्रतिशत करीब 4.53 रहा.

पीस पार्टी ने चार सीटें जीतकर सबको चौंका दिया. खुद डॉ. अयूब खलीलाबाद से विधायक बने. उनके अलावा पार्टी के तीन और उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे. यह किसी नई मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि थी. लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. संगठन में टूट, नेताओं के बीच मतभेद और बड़े दलों की मजबूत चुनावी पकड़ ने उसके विस्तार को रोक दिया.

मौलाना तौकीर रजा ने कब और कैसे बनाई अलग राजनीतिक जमीन?

मुस्लिम नेतृत्व को अलग पहचान देने की कोशिश सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टियों तक सीमित नहीं रही. बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान ने भी 2001 में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल का गठन किया. इस संगठन ने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के साथ चुनावी राजनीति में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और एक सीट जीतने में सफल रही. बरेली की भोजीपुरा सीट से शाजिल इस्लाम ने 65,531 वोट हासिल किए. उन्हें कुल पड़े वोटों का करीब 32.55 प्रतिशत मिला. उन्होंने समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह गंगवार को 17,948 वोटों से हराया. इस चुनाव में भाजपा के बहोरन लाल मौर्य तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 34,281 वोट मिले.

यह नतीजा इसलिए अहम था क्योंकि इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल ने एक स्थानीय क्षेत्र में मजबूत चुनावी प्रदर्शन किया था. हालांकि, पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से बरेली और आसपास के इलाकों तक ही सीमित रहा. मौलाना तौकीर रजा ने अलग-अलग समय पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन भी किया. 2012 में अखिलेश यादव सरकार बनने के बाद उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला. 2014 में उन्होंने सरकार से दूरी बना ली. इस उदाहरण से साफ है कि अलग संगठन बनाने के बावजूद राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े दलों के साथ संबंध बनाए रखना भी जरूरी समझा गया.

मौलाना आमिर रशादी ने बाटला हाउस कांड के बाद कौन सा रास्ता चुना?

19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस में पुलिस मुठभेड़ हुई. इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और आसपास के इलाकों में राजनीतिक बहस तेज हुई. इसी माहौल में 4 अक्टूबर 2008 को मौलाना आमिर रशादी मदनी ने राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का गठन किया. संगठन ने मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी, सुरक्षा, न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी.

2009 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने पांच सीटों पर उम्मीदवार उतारे. पार्टी को करीब 2.25 लाख वोट मिले, लेकिन वह कोई सीट नहीं जीत सकी. महज कुछ महीने पुराने संगठन के लिए यह वोट संख्या राजनीतिक मौजूदगी का संकेत थी. 2014 में पार्टी ने आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मौलाना आमिर रशादी को मैदान में उतारा. इस मुकाबले ने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में ला दिया.

हालांकि, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच व्यापक चुनावी विकल्प नहीं बन सकी. इसका अनुभव बताता है कि किसी एक घटना या मुद्दे पर राजनीतिक समर्थन जुटाना और उसे स्थायी चुनावी संगठन में बदलना दो अलग बातें हैं.

ओवैसी का 'अब्दुल' इन पुराने जोड़ तोड़ से अलग कैसे?

असदुद्दीन ओवैसी का 'अब्दुल' वाला प्रयोग इन पुराने राजनीतिक प्रयोगों से कुछ अलग है. यहां अब्दुल किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के आम आदमी का प्रतीक है. नवंबर 2026 में अमेरिका के मिशिगन में अब्दुल एल-सैयद की राजनीतिक जीत का हवाला देते हुए ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं से अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने की बात कही.

ओवैसी का संदेश था कि अब्दुल केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए चुनावी सभाओं में भीड़ न जुटाए, उनके लिए नारे न लगाए और उन्हें वोट देकर घर न लौटे. बल्कि खुद राजनीति में आगे आए और विधायक, सांसद तथा मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी करे. उन्होंने यह भी कहा कि अब्दुल दूसरों के लिए कालीन बिछाने के बजाय खुद नेतृत्व की भूमिका में आए.

ओवैसी के पास हैदराबाद की राजनीति का लंबा अनुभव और AIMIM जैसा स्थापित संगठन है. उनकी पार्टी 1984 से हैदराबाद लोकसभा सीट जीतती आ रही है. असदुद्दीन ओवैसी खुद 2004 से लगातार हैदराबाद से सांसद चुने जा रहे हैं. उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में विधायक हैं. यानी ओवैसी के पास परिवार और संगठन दोनों स्तरों पर राजनीतिक नेतृत्व का एक स्थापित मॉडल है.

लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अलग कहानी बताता है. 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. उसे 4,50,929 वोट यानी कुल मतों का करीब 0.49 प्रतिशत मिला, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी. इसलिए ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल मुस्लिम नेतृत्व की बात करना नहीं, बल्कि उस नेतृत्व को विधानसभा तक पहुंचाना है.

चंद्रशेखर के साथ आने से ओवैसी को कितना फायदा होगा?

12 नवंबर 2026 को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का ऐलान किया. इसमें AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) साथ आए हैं. सबसे अहम बात यह रही कि चंद्रशेखर आजाद को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया. दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है.

इस गठबंधन में ओवैसी के पास मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा है तो चंद्रशेखर के पास दलित राजनीति का आधार है. चंद्रशेखर 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से करीब 1.51 लाख वोटों के अंतर से जीते थे. उन्हें 5,12,552 वोट मिले थे. उन्होंने भाजपा के ओम कुमार को हराया था. इस जीत ने उन्हें उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में एक बड़ी पहचान दी.

दूसरी तरफ ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं और उनकी पार्टी बिहार के सीमांचल जैसे इलाकों में भी चुनावी ताकत दिखा चुकी है. दोनों नेताओं ने शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और पिछड़े-दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों को अपने एजेंडे में शामिल किया है. उन्होंने दूसरे विपक्षी दलों के लिए भी गठबंधन के दरवाजे खुले रखने की बात कही है.

हालांकि, इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक राजनीतिक जमीन है. मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सपा के साथ रहा है, जबकि दलित राजनीति में बसपा का पुराना संगठन और कैडर मौजूद है. ऐसे में दोनों समुदायों की आबादी जोड़ देना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है. मोर्चे को उम्मीदवारों के चयन, स्थानीय नेतृत्व और बूथ स्तर के संगठन पर भी काम करना होगा.

क्या फरीदी और अयूब की राह पर ही आगे बढ़ेंगे ओवैसी?

उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बताता है कि मुस्लिम नेतृत्व को स्वतंत्र पहचान देने की कोशिश कोई नई बात नहीं है. 1964 में मुस्लिम मजलिस-ए-मशावरत से शुरू हुई बहस 1968 में मुस्लिम मजलिस के गठन तक पहुंची. डॉ. फरीदी ने 1969 में एक विधायक जिताकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई. 2002 में डॉ. मसूद ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जरिए अलग विकल्प बनाने की कोशिश की. 2008 में डॉ. अयूब की पीस पार्टी ने 2012 में चार सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई. इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल ने भी एक सीट जीतकर यह साबित किया कि स्थानीय स्तर पर अलग राजनीतिक नेतृत्व चुनाव जीत सकता है.

लेकिन इन सभी प्रयोगों के सामने तीन बड़ी चुनौतियां रहीं. पहला, चुनावी सफलता को लगातार बनाए रखना. दूसरा, मुस्लिम मतदाताओं के साथ दूसरे सामाजिक वर्गों को जोड़ना. तीसरा, बड़े राजनीतिक दलों के मुकाबले मजबूत संगठन खड़ा करना.

ओवैसी के सामने भी यही सवाल हैं. क्या उनका 'अब्दुल' वाला नारा मुस्लिम मतदाताओं को पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग कर पाएगा? क्या चंद्रशेखर के साथ उनका गठबंधन मुस्लिम और दलित वोटों को एक स्थायी राजनीतिक ताकत में बदल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या AIMIM उत्तर प्रदेश में केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी से आगे बढ़कर सीटें जीतने वाला संगठन बन पाएगी? इसका जवाब 2027 का विधानसभा चुनाव देगा.