'तीन काले कानूनों को वापस लाने की तैयारी कर रही भाजपा', केंद्र के खिलाफ केजरीवाल का बड़ा दावा

अपनी मांगों के लेकर अनशन पर बैठे किसानों और उनके आंदोलन को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. केजरीवाल का दावा है कि इन उन काले कृषी कानूनों को एक बार फिर से वापस लाने की तैयारी सरकार कर रही है. जिन्हें लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था. दरअसल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया था. सरकार ने इन प्रदर्शन को खत्म करने के कई प्रयास किए लेकिन किसान उस समय अड़े रहे थे. इसी को देखते हुए सरकार ने इन्हें वापस लेने का फैसला लिया और इन्हें रद्द करने की जानकारी दी थी. लेकिन अब केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि सरकार इन्हें वापस लाने वाली है. सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए केंद्र पर निशाना साधा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केजरीवाल ने पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की मांगों को तीन साल पहले मान लिया था. लेकिन इन्हें अब तक लागू नहीं किया है.

मांगे मानी लेकिन नहीं हुई लागू

दरअसल पिछले कई दिनों से पंजाब में किसान धरने और अनिश्चित समय तक अनशन पर बैठे हैं. उनकी मांग है कि जिन मांगों को केंद्र सरकार ने मान लिया था उन्हें अब तक लागू नहीं किया है. इन्हीं मागों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर गई. उनका दावा है कि बीजेपी सरकार किसानों से बातचीत भी नहीं कर रही. मैं आपसे कहता हूं कि आप उनसे बात तो करो, वो हमारे ही देश के किसान है. बीजेपी को इतना ज़्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से बात भी नहीं करते?

भाजपा होगी जिम्मेदार

इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो किसान इस समय पंजाब में अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं. भगवान उन्हें सलामत रखें. लेकिन इस बीच अगर कुछ भी किसानों को होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा की होगी. दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 37 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. सरकार के सामने अपनी मागों को रखने के लिए उन्होंने गांधीवादी तरीके का पालन किया. वहीं इस दौरान किसी भी चिकित्सा सहायता को भी लेने से इनकार कर दिया. इसे लेकर केजरीवाल बीजेपी पर हमलेवार है.

तीन काले कानूनों को वापिस लाने की तैयारी

केजरीवाल ने ये दावा करते हुए कहा कि मैं बता दूं कि जो तीन काले कानूनों को तीन साल पहले ही किसानों के आंदोलन के कारण वापस लिया गया था. उन कानूनों को सरकार पॉलिसी कहकर पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी की कॉपी उनके विचार जानने केक लिए केंद्र ने सभी राज्यों को भेजी है.