Aaj ki Taaza Khabar: PM Modi ने CJI गवई से की बातचीत, SC में हमले पर जताई नाराजगी- पढ़ें 6 अक्टूबर की बड़ी खबरें

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Edited By :  सागर द्विवेदी
Updated On : 6 Oct 2025 10:54 PM IST

Aaj ki Taaza Khabar Live News: स्टेट मिरर हिंदी के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. यहां आपको दिनभर की ब्रेकिंग, बड़ी खबरें और हेडलाइन देखने को मिलेगी. सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को देश, दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत में क्‍या-क्‍या खास रहा, जानने के लिए यहां पढ़ें LIVE UPDATE.

Live Updates
2025-10-06 17:20 GMT

पीएम मोदी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में आज का हमला हर भारतीय के लिए शर्मनाक और निंदनीय

प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर हमले की कोशिश के बाद उनसे बातचीत की है. पीएम मोदी ने कहा, "मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई से बात की.  सुप्रीम कोर्ट परिसर में आज जो हमला हुआ, उसने हर भारतीय को गहरी नाराज़गी में डाल दिया है. हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है. यह अत्यंत शर्मनाक है." उन्होंने न्यायमूर्ति गवई द्वारा इस स्थिति में दिखाई गई शांति और संयम की भी सराहना की और कहा कि यह न्याय के मूल्यों और संविधान की भावना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

2025-10-06 17:17 GMT

अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर बोला हमला

भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने कर्नाटक के करूर भगदड़ और डीएमके सरकार की प्रशासनिक विफलताओं पर तीखा हमला किया.उन्होंने कहा, "जब तमिलनाडु में पूरा राज्य करूर हादसे और डीएमके प्रशासन की असफलताओं पर चर्चा कर रहा था, तब मुख्यमंत्री सिर्फ एक रात आए और उसके बाद करूर में क्या हुआ, उस पर कोई बात नहीं की। डीएमके ने कच्चाथीवू द्वीप को बिना किसी की सहमति के सौंप दिया. जब भी राज्य में कोई प्रशासनिक समस्या आती है, मुख्यमंत्री क्यों इस मुद्दे को उछालते हैं? कच्चाथीवू को लेकर डीएमके की बातें सिर्फ राजनीतिक नाटक हैं, ताकि ध्यान असली समस्याओं से हटाया जा सके."

2025-10-06 16:06 GMT

जयपुर के SMS अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी भीषण आग में मरीजों की मौत पर सीएम ने जताया दुख

जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी भीषण आग में कई मरीजों की मौत के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "इस दुखद घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. राज्य सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है. सभी मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं." सीएम ने यह भी कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल अस्पताल प्रशासन और दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन हादसे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

2025-10-06 14:40 GMT

कटक में 24 घंटे के लिए इंटरनेट पर लगा बैन

गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ओडिशा के कटक में 7 अक्टूबर शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है. कटक जिला कलेक्टर की सिफ़ारिश पर आधारित इस निर्णय का उद्देश्य गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाना और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना है. यह प्रतिबंध कटक नगर निगम, सीडीए क्षेत्र और 42 मौज़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होगा.

2025-10-06 14:07 GMT

भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है: राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर हमला है. इस तरह की नफरत का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए."

2025-10-06 14:05 GMT

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमला होना बेहद दुखद है: भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा

भाजपा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, "भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमला होना बेहद दुखद है और इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता. यह कुकृत्य देश भर के वकीलों को शर्मसार करता है और हम बेहद शर्मिंदा हैं. हमारे मुख्य न्यायाधीश भी सनातनी हैं और मंदिरों में जाते हैं, और ऐसे महापुरुष के खिलाफ ऐसा कुकृत्य बेहद दुखद है. हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. या तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए या उन्हें वकालत के पेशे से निकाल दिया जाए."

2025-10-06 14:02 GMT

भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं:  सोनिया गांधी

सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, "भारत के मुख्य न्यायाधीश पर सर्वोच्च न्यायालय में हुए हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है. यह न केवल उन पर, बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है. मुख्य न्यायाधीश गवई बहुत दयालु रहे हैं, लेकिन पूरे देश को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए."

2025-10-06 13:27 GMT

बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर बोले- वोट का फोकस विकास पर, व्यक्तिगत नेताओं पर नहीं

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के मतदाता अपने वोट लालू यादव या उनके लिए नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा, “लोग अपने बच्चों के लिए, बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए, और बिहार में असली बदलाव के लिए मतदान करेंगे. यह जनादेश उस शुरुआत के लिए होगा जिसकी हम कल्पना करते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो जाए.”

2025-10-06 12:49 GMT

नीतीश कुमार बिहार के प्रशासन के लिए फिट नहीं रह गए हैं: तेजस्वी यादव

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री “अपनी समझ में नहीं हैं” और अब बिहार के प्रशासन के लिए फिट नहीं रह गए हैं. तेजस्वी ने राज्य सरकार को ‘निकम्मी, नकलची सरकार’ करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी कोई स्पष्ट विकास दृष्टि नहीं पेश की है. तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस बार महागठबंधन सरकार बनाएगा और हर बिहारी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा, यानी जनता के बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने इसे बदलाव और आम जनता की भागीदारी का संदेश बताया.

2025-10-06 12:46 GMT

आधार कार्ड न तो नागरिकता का और न ही निवास प्रमाण का सबूत है: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में हाल ही में संपन्न Special Identification Registration (SIR) प्रक्रिया को पारदर्शी बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में पहचान प्रमाण के लिए शामिल किया गया है, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है. आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार आधार कार्ड न तो नागरिकता का और न ही निवास प्रमाण (Domicile) का सबूत है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2023 से पहले सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना गया. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत एक मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, वह देश का नागरिक होना चाहिए और संबंधित मतदान केंद्र के पास निवास करता होना चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया है और चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी रखा गया है.

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