8वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने से पहले रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगा बदलाव
8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. उससे पहले भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए हुए रखरखाव, खरीद और ऊर्जा उपयोग में खर्च में कटौती शुरू कर दी है. रेलवे का उद्देश्य उधार पर निर्भरता कम करना है.;
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन कर दिया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना है. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 18 महीनों के भीतर पेश होने की उम्मीद है और लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी हो सकती है.
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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच भारतीय रेलवे ने भी खर्च में कटौती और लागत प्रबंधन की रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है, ताकि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर आने वाले वित्तीय दबाव को नियंत्रित किया जा सके.
रेलवे ने उठाए कदम
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे ने रखरखाव, खरीद और ऊर्जा उपयोग में खर्च में कटौती शुरू कर दी है. साल 2024-25 में रेलवे ने 98.90% परिचालन अनुपात दर्ज किया, जिससे 1,341.31 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व प्राप्त हुआ. 2025-26 के लिए रेलवे ने 98.42% OR का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें शुद्ध राजस्व 3,041.31 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
रेलवे का उद्देश्य उधार पर निर्भरता कम करना है, क्योंकि हाल ही में पूंजीगत व्यय के लिए सकल बजटीय सहायता (GBS) का वित्तपोषण किया गया है. इसके चलते भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) के वार्षिक भुगतान में 2027-28 से गिरावट आने की उम्मीद है.
8वें वेतन आयोग का गठन और टीओआर
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में आठवें वेतन आयोग के टीओआर (Terms of Reference) अधिसूचित किए. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में बताया “आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन पहले ही हो चुका है. वित्त मंत्रालय के दिनांक 3 नवंबर 2025 के संकल्प के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (टीओआर) को अधिसूचित किया जा चुका है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख और पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है. आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तिथि सरकार द्वारा तय की जाएगी. सरकार आठवें सीपीसी की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित धनराशि का प्रावधान करेगी.”
सिफारिशें और लागू होने की प्रक्रिया
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करेगा. 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित प्रस्ताव के अनुसार आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा. सिफारिशें लागू होने के बाद न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि पूर्व कर्मचारियों और पेंशनभोगियों* पर भी इसका वित्तीय प्रभाव पड़ेगा. भारतीय रेलवे जैसी बड़ी सरकारी संस्थाओं ने इस संभावित वित्तीय दबाव को संभालने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है.