गाजा पर किसका राज, ट्रंप के शांति समझौते में क्या है? इजरायल-हमास के बीच थमेगी जंग!

गाजा पर किसका होगा राज? यह सवाल पिछले कई दशकों से दुनिया को परेशान कर रहा है. इजरायल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष ने हजारों जिंदगियां निगल ली हैं. अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शांति समझौता पेश किया है. इसमें गाजा को लेकर कई बड़े बिंदु शामिल हैं, जो दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध को रोकने का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन क्या इजरायल और हमास इसके लिए राजी होंगे या हालात जस के तस बने रहेंगे. आइए, जानते हैं ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत हमास का क्या होगा और गाजा पर किसका शासन होगा?

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना को युद्ध समाप्त करने की दिशा में अब तक का सबसे बेहतर कदम माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका रोडमैम 29 सितंबर 2025 को जारी करते हुए कहा कि अगर इस पर दोनों पक्ष सहमत हों तो गाजा युद्ध को 'तुरंत समाप्त' हो सकता है. ट्रंप की इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद वाशिंगटन में इस योजना की घोषणा की गई और पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अरब नेताओं के साथ साझा की गई.

प्रस्ताव में दोनों पक्षों से समझौते को स्वीकार करने के बाद शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया गया है. इसके बाद इजराइली सेनाएं गाजा के अंदर एक सहमत रेखा पर वापस आ जाएंगी. सभी हवाई और जमीनी अभियान स्थगित रहेंगे. 72 घंटों के भीतर हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों, जीवित और मृत, को फिलिस्तीन कैदियों और बंदियों के बदले रिहा किया जाएगा.

योजना का पहला चरण व्यापक आदान-प्रदान पर केंद्रित है। सभी इज़राइली बंधकों, चाहे वे जीवित हों या मृत, को इज़राइल की स्वीकृति के 72 घंटों के भीतर वापस सौंप दिया जाएगा। बदले में, इज़राइल आजीवन कारावास की सजा काट रहे 250 फ़िलिस्तीनियों और 7 अक्टूबर, 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1,700 गाज़ावासियों को रिहा करेगा, जिनमें संघर्ष शुरू होने के बाद से गिरफ्तार की गई सभी महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वापस किए गए प्रत्येक मृत इजराइली बंधक के बदले, इजराइल युद्ध के दौरान मारे गए 15 फिलिस्तीनियों के अवशेष सौंपेगा.

इस नाजुक प्रक्रिया के दौरान सभी तरह की जंग जैसी गतिविधियां बंद रहेंगी. इजराइली सेना की वापसी चरणों में होगी, जो विसैन्यीकरण मानदंडों से जुड़ी होगी.

हमास का क्या होगा?

20-सूत्रीय रोडमैप यह स्पष्ट करता है कि हमास की गाजा के भविष्य के शासन में कोई भूमिका नहीं होगी, न प्रत्यक्ष रूप से, न अप्रत्यक्ष रूप से, न ही संबद्ध समूहों के माध्यम से. ऐसा इजरायल की मांग को देखते हुए किया गया है. गाजा को 'आतंकवाद-मुक्त क्षेत्र' बनाया जाएगा.

इस योजना में हमास सदस्यों के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान नहीं किया गया है. उन्होंने सशर्त क्षमा कर दिया जाएगा. जो लड़ाके निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्रतिज्ञा करने के लिए सहमत होते हैं, वे गाजा में रह सकते हैं. इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित पुनर्खरीद और पुनर्एकीकरण कार्यक्रम की स्थापना की व्यवस्था. उग्रवादियों को वित्तीय या सामाजिक प्रोत्साहन के बदले हथियार सौंपने की इजाजत दी गई है.

जो लोग ऐसी शर्तों के तहत रहने को तैयार नहीं हैं, उन्हें निर्वासन में सुरक्षित मार्ग देने का वादा शामिल है. दस्तावेज में कहा गया है कि हमास के सदस्य उन देशों में जा सकते हैं जो उन्हें स्वीकार करने को तैयार हों. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से देश उनके लिए अपने दरवाजे खोलेंगे या क्या ऐसे सदस्यों को विदेशों में संभावित निशाना बनाए जाने से बचाया जाएगा.

स्वतंत्र निरीक्षक हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने की निगरानी करेंगे, जिसमें व्यापक सुरंग नेटवर्क और रॉकेट लॉन्च पैड से लेकर हथियार कार्यशालाएं शामिल हैं, जिन्होंने वर्षों से संघर्ष को बढ़ावा दिया है. जैसा कि पाठ में बताया गया है, इसका लक्ष्य हथियारों को स्थायी रूप से उपयोग से बाहर करना है.

हमास के सामने दो विकल्प रखे गए हैं. या तो वह शासन पर नियंत्रण के बिना एक निहत्थे राजनीतिक सत्ता में तब्दील हो जाए या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के तहत निर्वासन स्वीकार कर ले. ट्रंप की योजना इस बात पर जोर देती है कि गाजा के भविष्य को कट्टरपंथ से मुक्त किया जाना चाहिए. ताकि यह फिर कभी इजराइल या पड़ोसी देशों के लिए खतरा न बने.

गाजा पर शासन कौन करेगा?

ट्रंप के प्रस्ताव के अनुसार शत्रुता समाप्त होने के बाद गाजा के प्रबंधन के लिए एक द्वि-स्तरीय संक्रमणकालीन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इसका उद्देश्य सत्ता शून्यता को रोकना है और साथ ही हमास को राजनीति से दूर रखना होगा.

फिलिस्तीन समिति

स्थानीय स्तर पर दैनिक प्रशासन एक "तकनीकी-तंत्रीय, गैर-राजनीतिक" फिलिस्तीनी समिति द्वारा संचालित किया जाएगा, जो योग्य पेशेवरों से बनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा समर्थित होगी. यह निकाय अस्पतालों और स्कूलों के संचालन से लेकर बिजली, पानी और नगरपालिका प्रणालियों के प्रबंधन व सार्वजनिक सेवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा.

शांति बोर्ड

इसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षी संरचना, शांति बोर्ड होगा, जिसके अध्यक्ष स्वयं ट्रम्प होंगे. बोर्ड को शासन ढांचे में निर्धारित करने, पुनर्निर्माण निधि का समन्वय करने और यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि सहायता सशस्त्र समूहों को न दी जाए. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को इसके सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया गया है. अन्य राष्ट्राध्यक्षों के भी इसमें शामिल होने करने की योजना है.

बोर्ड का कार्य स्पष्ट रूप से ट्रम्प की आर्थिक विकास योजना से भी जुड़ा है, जिसमें मध्य पूर्व के आधुनिक चमत्कारी शहरों की तर्ज पर गाजा का पुनर्निर्माण करने की परिकल्पना की गई है. यह शासन को निवेश के साथ जोड़ता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय दाताओं और निवेशकों को गाजा की स्थिरता में हितधारक बनाना है.

फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रश्न

यह संक्रमणकालीन व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक फ़लिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) में नियंत्रण वापस लेने लायक सुधार नहीं हो जाता. हालांकि, यह योजना के सबसे विवादास्पद तत्वों में से एक है. नेतन्याहू पहले ही गाजा में पीए की किसी भी भूमिका का विरोध कर चुके हैं, जिसे वे आमूल-चूल परिवर्तन कहते हैं, जो पश्चिमी तट स्थित प्राधिकरण के प्रति इजरायल के लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास को दर्शाता है.

सहायता और पुनर्निर्माण की व्यवस्था क्या है?

मानवीय सहायता को तत्काल प्राथमिकता बताया गया है. समझौते के स्वीकृत होने पर भोजन, दवा, ईंधन और पानी, बिजली तथा सीवेज सिस्टम जैसे बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए सामग्री सहित पूर्ण सहायता प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा.

वितरण का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रिसेंट और तटस्थ एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें न तो इजराइल और न ही हमास को हस्तक्षेप करने की अनुमति होगी. गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग को जनवरी 2025 के मानवीय समझौते के तंत्रों के तहत फिर से खोला जाएगा.

आर्थिक रूप से यह योजना गाजा के लिए 'ट्रम्प आर्थिक विकास पहल' का वादा करती है, जिसमें एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा जो अधिमान्य टैरिफ प्रदान करेगा. मध्य पूर्व के शहरी विकास विशेषज्ञों का एक पैनल निवेश आकर्षित करने और रोज़गार सृजन के लिए जिम्मेदार होगा. गाजा को 'नए गाजा' में बदलने पर जोर दिया जाएगा, जिसे संघर्ष के बजाय समृद्धि का केंद्र बनाया जाएगा.

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका क्या होगी?

इस योजना में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) के गठन का आह्वान किया गया है, जिसे समझौते के तुरंत बाद तैनात किया जाएगा. इसकी भूमिकाओं में:

• जाँच-परख वाली फिलिस्टीनी पुलिस को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना.
• इजराइल और मिस्र के साथ समन्वय में गाजा की सीमाओं की सुरक्षा करना.
• गाजा में हथियारों की तस्करी को रोकना.
• माल और सहायता की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाना

क्या यह योजना एक ​फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देती है?

यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से तो बचता है, लेकिन इसे एक आकांक्षा के रूप में स्वीकार करता है. यह गाजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीन प्राधिकरण में सुधारों के शुरू होने के बाद इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बातचीत के लिए एक 'राजनीतिक मंच' के गठन पर जोर देता है.

शांति समझौता दस्तावी पुनर्विकास और सुधार को फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय की अंतिम संभावना से जोड़ता है. हालांकि, यह अमेरिका या इजराइल को औपचारिक मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं करता है, जिससे राज्य का दर्जा तत्काल गारंटी के बजाय एक दूरगामी, सशर्त परिणाम बन जाता है.

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रम्प के प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन गाजा में फिलिस्टीनी फिलिस्तीनी प्राधिकरण की किसी भी प्रत्यक्ष भूमिका को अस्वीकार कर दिया है, जो उनके गठबंधन के भीतर तनाव को दर्शाता है और चेतावनी दी है कि अगर हमास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसे सैन्य रूप से समाप्त कर दिया जाएगा. हमास ने अभी तक इस योजना को स्वीकार नहीं किया है और उसका रुख आलोचनात्मक है क्योंकि यह समझौता बंधकों और हथियारों को सौंपने के उसके समझौते पर टिका है.

कतर और मिस्र सहित क्षेत्रीय ताकतों ने हमास वार्ताकारों तक प्रस्ताव पहुंचाने में मदद की है. जबकि अन्य अरब नेताओं को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस बारे में जानकारी दी गई. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस योजना ने उस असामान्य प्रावधान के लिए ध्यान आकर्षित किया है जिसके तहत ट्रम्प स्वयं एक नए 'शांति बोर्ड' की अध्यक्षता करेंगे, जिसके सदस्यों में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे. इस बोर्ड में अमेरिकी राष्ट्रपति को गाजा के प्रस्तावित युद्धोत्तर शासन के केंद्र में रखा जाएगा.

गाजा के भविष्य के लिए शांति प्रस्ताव का मतलब

ट्रंप का रोडमैप युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका के नेतृत्व वाली सबसे विस्तृत पहल है, जिसमें युद्धविराम की शर्तें, संक्रमणकालीन शासन, विसैन्यीकरण, सहायता और आर्थिक प्रोत्साहन शामिल हैं। अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह पहली बार होगा जब इज़राइल औपचारिक रूप से चरणबद्ध वापसी और सुरक्षा जिम्मेदारियां किसी अंतर्राष्ट्रीय बल को सौंपने पर सहमत होगा.

ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति 20 सूत्रीय योजना के बिंदुओं का सार है

1. गाजा को एक डिरैडिकलाइज (radicalization-free) आतंक-मुक्त क्षेत्र बनाया जाए.

2. गाजा का पुनर्निर्माण गाजा निवासियों के लाभ के लिए किया जाए.

3. यदि दोनों पक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करें तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा; इस बीच इजरायली सेनाओं को एक सहमति रेखा तक पीछे हटना होगा.

4. इजरायल द्वारा सार्वजनिक रूप से इस समझौते को स्वीकार करने के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों (जीवित और मृत) को लौटाया जाए.

5. बंधक रिहाई के बाद, इजरायल 250 आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे बंदियों और 1,700 अन्य गाज़ा से गिरफ्तार लोगों को रिहा करेगा.

6. हर एक इजरायली बंधक की शेष देह लौटाए जाने पर, इजरायल 15 मृत गाज़ाई लोगों की देह रिहा करेगा.

7. हामास सदस्य जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्वीकार करेंगे और हथियार त्यागेंगे, उन्हें दया मिलेगी.

8. हामास के सदस्यों को चाहने पर सुरक्षित मार्ग (safe passage) दिया जाएगा, यदि वे गाजा छोड़ना चाहें.

9. सहायता (aid) तुरंत गाज़ा में प्रवेश करायी जाए और पुनरुद्धार (infrastructure जैसे पानी, बिजली, अस्पताल आदि) सुनिश्चित किया जाए.

10. सहायता वितरण संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रिसेंट व अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाए, और दोनों पक्षों द्वारा शोषण अथवा अवरोध नहीं होगा.

11. गाजा में एक अस्थायी पारदर्शी सत्ताकारी (technocratic, apolitical) समिति द्वारा प्रशासन चलाया जाए.

12. गाजा प्रशासन की समीक्षा और वित्तीय दिशा एक अंतरराष्ट्रीय “Board of Peace” द्वारा की जाए, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप करें.

13. गाजा को जब तक तैयार न हो, तब तक इज़राइल गाजा को कब्जा नहीं करेगा और न ही उसे अवैध रूप से जोड़ने (annex) की कोशिश करेगा.

14. गाज़ाई निवासियों को गाजा छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. परंतु वे चाहें तो बाहर जा सकते हैं और वापसी की अनुमति हो.

15. हामास और अन्य विपक्षी गुटों को गाजा प्रशासन में कोई भूमिका नहीं दी जाएगी. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से.

16. गाजा में सभी सैन्य, आतंक और आक्रमणकारी ढांचों (tun­nels, हथियार निर्माण इकाइयाँ) को नष्ट किया जाए और पुनर्निर्माण न हो.

17. गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) गठित किया जाए, और गाज़ाई पुलिस को प्रशिक्षित किया जाए.

18. भूमिका निर्धारित मानकों, समय-सीमा और सुरक्षा प्रगति के अनुसार इजरायली सेना की क्रमिक वापसी होगी.

19. इस योजना का उद्देश्य एक स्थिर, सुरक्षित गाजा सुनिश्चित करना है जो इज़राइल या पड़ोसी देशों के लिए ख़तरा न हो, और दीर्घकालीन राजनीतिक रूप से शांतिपूर्ण ढांचा स्थापित करना.

20. इस शांति-योजना को लागू करने के बाद, गाजा और पश्चिमी तट (West Bank) के बीच राजनीतिक संवाद व सुधार कार्यक्रम के आधार पर संभावित भविष्य की स्थिति की ओर मार्ग बनाया जाए.