Exclusive: अखिलेश यादव ही नहीं मायावती के भी लिए कितनी बढ़ी टेंशन है आजाद-ओवैसी का गठजोड़, क्या बसपा के बचे-कुचे कुनबे को भी समेट देगा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा?

उत्तर प्रदेश की सियासत में अब लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच नहीं रहने वाली है. चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी ने ऐसा नया मोर्चा खोल दिया है, जिसकी आहट मायावती के खेमे तक पहुंच रही है. एक तरफ अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति है तो दूसरी तरफ मायावती की बहुजन राजनीति. अब दोनों के सामने आजाद और ओवैसी की नई चुनौती है. सवाल यह है कि क्या दलित-मुस्लिम समीकरण का यह प्रयोग बसपा के बचे हुए वोट बैंक में सेंध लगाएगा? क्या अखिलेश की पीडीए रणनीति भी इससे प्रभावित होगी? दैनिक हिन्दुस्तान के पूर्व और लोकसत्य के संपादक सूर्यकांत द्विवेदी का मानना है कि 2027 का चुनाव बसपा के लिए बेहद अहम है. इस बार यह पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा सवाल बन सकता है.

क्या चंद्रशेखर आजाद से सबसे ज्यादा चुनौती मायावती को है?

सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से चंद्रशेखर आजाद की जीत के बाद बसपा के युवा कैडर का झुकाव उनकी तरफ बढ़ा है. उनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की असली ताकत उसका सक्रिय कैडर होता है. मायावती के सामने समस्या यह है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को पहले की तरह सक्रिय नहीं रख पाई हैं. इसका असर पार्टी की राजनीतिक जमीन पर भी दिखाई दे रहा है.

द्विवेदी का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद को दलित युवाओं के बीच एक नए नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में मायावती के सामने केवल अपना वोट बैंक बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उस युवा वर्ग को भी रोकने का सवाल है, जो कभी बसपा के संगठन की ताकत हुआ करता था.

क्या मायावती कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने में पीछे रह गईं?

सूर्यकांत द्विवेदी के अनुसार, मायावती का सबसे मजबूत राजनीतिक दौर उनका मुख्यमंत्री रहते हुए पहला और दूसरा कार्यकाल था. उस समय वह बूथ स्तर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करती थीं. इससे संगठन लगातार सक्रिय रहता था और कार्यकर्ताओं का नेतृत्व से डायरेक्ट संपर्क बना रहता था.

उन्होंने भाजपा और कांग्रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों दलों में संगठन को सक्रिय रखने की कोशिश होती है, लेकिन भाजपा का नेटवर्क काफी मजबूत है. भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लगातार काम में लगाए रखती है. अमित शाह की खासियत है कि वह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय नहीं होने देते. द्विवेदी के मुताबिक, भाजपा ने संगठन को मजबूत रखने की सीख कांशीराम से भी ली है.

इसके उलट बसपा में पहले जैसी संगठनात्मक गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं. उनका कहना है कि चुनाव नजदीक होने के बावजूद बूथ स्तर पर पहले जैसी हलचल नहीं है. पहले बसपा चुनाव से छह से आठ महीने पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित करने लगती थी, लेकिन इस बार वैसी सक्रियता नजर नहीं आ रही है. अभी तक न तो बूथ स्तर के सम्मेलन हुए हैं, ना ही पार्टी प्रत्याशी घोषित किए गए है. जबकि बसपा चुनाव से छह से आठ महीने पहले प्रत्याशी घोषित करने का रिकॉर्ड रहा है.

क्या बसपा का गिरता वोट प्रतिशत आजाद के लिए मौका बन सकता है?

बसपा के चुनावी प्रदर्शन में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट आई है. 2007 में पार्टी को 30.43 फीसदी वोट मिले थे और उसने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी. 2012 में उसका वोट प्रतिशत घटकर 25.91 रह गया और सीटें 80 हो गईं. 2017 में 22.23 फीसदी वोट के साथ पार्टी को 19 सीटें मिलीं. वहीं 2022 में बसपा का वोट प्रतिशत 12.88 फीसदी रह गया और पार्टी केवल एक सीट जीत सकी.

द्विवेदी के मुताबिक, बसपा का वोट बैंक पहले ही दूसरे दलों की तरफ खिसक चुका है. इसमें भाजपा की भी भूमिका रही है. अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का गठबंधन बचे हुए आधार को प्रभावित कर सकता है. उनके अनुसार, दलित मतदाताओं का एक वर्ग आजाद को मायावती के विकल्प के रूप में देख रहा है. ऐसे में बसपा के सामने अपने पुराने समर्थकों को बनाए रखने की चुनौती और बढ़ सकती है.

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से अखिलेश यादव को कितना नुकसान हो सकता है?

सूर्यकांत द्विवेदी का मानना है कि आजाद और ओवैसी का गठबंधन केवल बसपा के लिए ही चुनौती नहीं है. इसका असर समाजवादी पार्टी के सामाजिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है. अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को जोड़ने की कोशिश शामिल है. दूसरी तरफ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भी दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहा है.

द्विवेदी के मुताबिक, अगर चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ाते हैं और ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ते हैं, तो इसका असर उन सीटों पर पड़ सकता है जहां इन दोनों समुदायों के वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि दलित और मुस्लिम मतदाता एकमुश्त गठबंधन के साथ चले जाएंगे. हर क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं.

क्या 2027 में युवा और महिला मतदाता बदलेंगे चुनाव का एजेंडा?

सूर्यकांत द्विवेदी के अनुसार, उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव युवा और महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर लड़ा जाएगा. उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 88 से 90 लाख महिला मतदाताओं का जिक्र किया. उनके मुताबिक, युवा मतदाताओं की संख्या भी इसी के आसपास है. इन दोनों वर्गों की सोच और पसंद में बदलाव आया है.

उन्होंने पुरानी और नई पीढ़ी की पसंद का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह पुरानी पीढ़ी को रामानंद सागर की रामायण पसंद आती है, वहीं नई पीढ़ी की पसंद अलग है. उसे साई पल्लवी और रणवीर कपूर की रामायण अच्छी लगती है. राजनीति में भी यही बदलाव दिखाई दे रहा है. अब मतदाता केवल पुराने जातीय समीकरणों के आधार पर फैसला नहीं करते, बल्कि नए मुद्दों और अपने एजेंडे को भी महत्व देते हैं.

द्विवेदी का कहना है कि जातीय समीकरण आज भी मौजूद हैं और सांप्रदायिक समीकरणों का प्रभाव भी बना हुआ है, लेकिन 2014 और 2017 के मुकाबले मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदली हैं. ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए नई पीढ़ी की पसंद को समझना जरूरी होगा.

क्या बसपा के लिए 2027 का चुनाव 2022 से भी मुश्किल होगा?

सूर्यकांत द्विवेदी के मुताबिक, बसपा के सामने इस बार संगठन, नेतृत्व और जनाधार तीनों को लेकर चुनौती है. पार्टी का युवा कैडर कमजोर हुआ है, पुराने मतदाताओं का एक हिस्सा दूसरे दलों की तरफ गया है और अब सामाजिक परिवर्तन मोर्चा दलित-मुस्लिम समीकरण के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है.

उनका मानना है कि मायावती को अपनी पार्टी को साइलेंट मोड से बाहर निकालना होगा. केवल चुनाव लड़ने की घोषणा या उम्मीदवार उतारने से काम नहीं चलेगा. बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और मतदाताओं के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराना भी जरूरी होगा.

द्विवेदी के अनुसार, इस बार उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला कई नए समीकरणों के बीच होगा. आजाद और ओवैसी की जोड़ी कितनी सीटों पर अपना प्रभाव दिखा पाती है, यह चुनाव के दौरान स्पष्ट होगा. लेकिन इतना तय है कि इस गठबंधन ने बसपा की बहुजन राजनीति और सपा की पीडीए राजनीति, दोनों के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं. मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने बचे हुए राजनीतिक आधार और पुराने कैडर को बचाए रखने की होगी.