NOIDA: GRAP-3 की पाबंदियों के बीच धड़ल्ले से चल रहा था निर्माण, बिल्डर पर 50 लाख का जुर्माना

दिल्ली-NCR में जहरीली होती हवा के बीच प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है. इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर-107 स्थित महागुन मेडेलियो (Mahagun Medalleo) बिल्डर की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

यहां GRAP-3 लागू होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी मिला. इतना ही नहीं, निर्माण स्थल पर खुदाई से निकली मिट्टी भी खुले में रखी हुई थी. नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने बिल्डर पर 50 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की संस्तुति की है.

महागुन मेडेलियो में निरीक्षण के दौरान क्या मिला?

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा की टीम ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की जांच के दौरान सेक्टर-107 स्थित M/s Mahagun Infratech Pvt. Ltd. की साइट का निरीक्षण किया. जांच में पाया गया कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रतिबंधों के बावजूद परिसर में निर्माण गतिविधियां जारी थीं. टीम को मौके पर खुदाई से निकली मिट्टी भी खुले में भंडारित मिली.

खुले में मिट्टी रखने से धूल उड़ने और आसपास के वातावरण में प्रदूषण बढ़ने की आशंका रहती है. ऐसे में बोर्ड ने इसे GRAP-3 और निर्माण कार्यों पर रोक से जुड़े आदेशों का उल्लंघन माना. निरीक्षण के बाद क्षेत्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड मुख्यालय भेज दी है. इसमें बिल्डर के खिलाफ 50 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाए जाने की संस्तुति की गई है.

कब से लागू है GRAP-3 और निर्माण पर क्या है रोक?

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर 2026 से GRAP का तीसरा चरण लागू किया था. इसके तहत प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर सख्ती की गई है.

इसके अलावा 30 अक्टूबर को जारी आदेश के मुताबिक, 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर अन्य निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है. इस दौरान प्रतिबंधित निर्माण गतिविधियां जारी रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण साइटों पर प्रशासन की नजर

GRAP-3 लागू होने के बाद नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें निर्माणाधीन परियोजनाओं का लगातार निरीक्षण कर रही हैं. इसका मकसद प्रतिबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ खुले में निर्माण सामग्री रखने और धूल उड़ने जैसी समस्याओं को नियंत्रित करना है.

महागुन मेडेलियो का मामला भी इसी निरीक्षण अभियान के दौरान सामने आया. फिलहाल 50 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को भेजी गई है. अंतिम कार्रवाई और क्षतिपूर्ति लगाने का फैसला संबंधित प्राधिकरण की प्रक्रिया के अनुसार होगा.