सरकारी टीचर्स के लिए ड्रेस कोड! क्या राजस्थान में हो रही बड़े बदलाव की तैयारी?
Rajasthan Government: राजस्थान सरकार स्कूल टीचर्स के लिए नया ड्रेस को लागू करने वाली है. इस संबंध में तैयारी की जा रही है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक कार्यक्रम में स्कूली टीचर्स को सादे कपड़ों में स्कूल आने की सलाह दी. दिलावर ने कहा कि इससे बच्चों के मन में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है.

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार प्रदेश में स्कूल और कॉलेज में व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बहुत से फैसले ले रही है. अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू करने वाले हैं. इसके लिए अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है. अगर ऐसा होता है तो स्कूलों में टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन जाएगा.
जानकारी के अनुसार, ड्रेस कोड के संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संकेत दिए हैं. मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्कूल में बेहतर एजुकेशन माहौल बनाने के लिए पॉजिटिव सोच होनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने स्कूली टीचर्स को सादे कपड़ों में स्कूल आने की सलाह दी.
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टीचर्स के लिए ड्रेस कोड
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इससे बच्चों के मन में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. इससे पहले उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि कई शिक्षक-शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनते हैं. इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है. उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे क्या पहनें उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ था. इससे पहले सरकार ने टीचर्स के मोबाइल रखने पर बैन लगा चुकी है.
पहले भी हुई थी कोशिश
टीचर्स के ड्रेस कोड बदलने की इससे पहले भी कोशिश की गई. साल 2017 में वसुंधरा राजे सरकार ने भी टीचर्स, स्टाफ और शिक्षा अधिकारियों तक के लिए ड्रेस कोड लागू करने की कोशिश की थी. इसके लिए बैठक भी हुई थी, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया. अब एक बार फिर ड्रेस कोड नियम पर चर्चा की जा रही है.
पंचायतों का पुनर्गठन
राजस्थान सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन करने का फैसला लिया है. हर पंचायत में कम से कम 7 और हर पंचायत समिति में 15 वार्ड होंगे. इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाएगा और वार्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी. सोमवार को पंचायत राज विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इससे पहले राज्य सरकार ने पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और परिसीमन के आदेश जारी किए थे.
तय की गई पंचायत की सीमाएं
सरकार की ओर से पिछले आदेश में जिला कलक्टरों को सिर्फ इनकी सीमाएं तय करने और नई पंचायतें गठित करने के आदेश दिए गए थे. अब इनके साथ ही ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के वार्डों की संख्या तय करने का आदेश दिया है. यानी वार्डों की संख्या बढ़ने वाली है.