60 हजार जॉब और एसिड पीड़ितों को 10,000 की मदद, पंजाब कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले

Punjab Government: पंजाब सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए बड़ी सौगात दी है. गुरुवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें जनता के हितों के लिए अहम फैसले लिए. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विभिन्न विभागों में 3,000 पदों पर भर्ती का एलान किया है. साथ ही पेंशन के संबंध में सराहनीय कदम उठाया है.

जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मीटिंग में विभागों में भर्ती पदों की संख्या बढ़ाने बात पर मुहर लगी. इनमें दो हजार पद पीटीआई टीचर के होंगे, स्वास्थ्य विभाग में 822, एनआरआई के लिए 6 नई कोर्ट बनाना शामिल है. सरकार ने बकाया डीए राशि के भुगतान की भी मंजूरी दे दी है.

कर्मचारियों को मिलेगा बकाया डीए

पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने मीडिया को बताया कि मीटिंग में फैसला लिया गया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन बकाये का भुगतान अलग-अलग चरणों में 2028 तक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर पहले बजट का प्रावधान हो जाता है तो यह भुगतान पहले भी किया जा सकता है. 24 और 25 फरवरी को पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुलाया गया है, जिसमें पेंडिंग बिल और अन्य बिल पास किए जाएंगे. चीमा ने बताया कि आप सरकार में अब तक 50 हजार से ज्यादा पद भरे गए हैं, जिससे युवाओं को नौकरी मिल रही है.

एसिड पीड़ितों को दस हजार रुपये की मदद

मीटिंग में एसिड अटैक पीड़ितों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया है. इस योजना का नाम बदलकर 'पंजाब वित्तीय सहायता एसिड पीड़ितों के लिए योजना 2024 करने का निर्णय लिया गया है. इसमें पुरुषों और ट्रांसजेंडर पीड़ितों को शामिल किया जाएगा. पीड़ितों को अब 8 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये महीना दिए जाएंगे. इससे पहले सिर्फ महिला एसिड अटैक पीड़ितों को ही कवर किया जाता था.

NRI के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक

राज्य में NRI की सुविधा के लिए लिए जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा मीटिंग में थर्मल प्लांट की लगभग 173 एकड़ जमीन में स्थित तीन झीलों का प्रशासनिक नियंत्रण बठिंडा विकास प्राधिकरण के पास रहेगा. जबकि मालिकाना हक पीएसपीसीएल के पास रहेगा. इसके अलावा और भी फैसले लिए गए हैं.