पंजाब में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी बेहतर, CM मान ने रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने का किया एलान
पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने नए साल के दौरान पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के टेंडर में नई बसें शामिल करने का आदेश दिया है. इसके लिए पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और राज्य परिवहन आयुक्त (STC) ऑफिस के काम की समीक्षा के लिए बैठक हुई.
Punjab Government: पंजाब सरकारी प्रदेश की तरक्की के लिए लगातार नए-नए फैसले ले रही है. जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए योजनाएं भी चलाई जा रही है. अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सीएम मान ने रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने का एलान किया है.
जानकारी के अनुसार, पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने नए साल के दौरान पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के टेंडर में नई बसें शामिल करने का आदेश दिया है. इसके लिए पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और राज्य परिवहन आयुक्त (STC) ऑफिस के काम की समीक्षा के लिए बैठक हुई.
पंजाब में बढ़ेंगी बसों की संख्या
मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. उन्होंने निर्देश दिए कि वे सरकार के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें और पिछले साल की तरह इस वर्ष भी सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी करें. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंजाब के बस स्टैंडों को टेंडर दिए जाएंगे. इस दौरान वह बसों की संख्या और उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें. भुल्लर ने कहा कि प्रदेश में जिन जगह पर प्राइवेट बसें चलती हैं और वहां सरकारी बस की सर्विस कम है तो उसने भी वृद्धि की जाएगी. जिससे महिलाओं को मुफ्त सुविधा और अन्य सुविधाएं मिल सके.
हर रूट पर चलेगी सरकारी बसें
मंत्री ने कहा कि अधिकारी पंजाब में हर रूट पर सरकारी बस सेवा सुनिश्चित करें, जिससे प्राइवेट बस ऑपरेटरों के एकाधिकार पर रोक लग सके. इस कार्य के लिए मंत्री ने उन्हें 15 दिनों के अंदर उन सभी रूटों की लिस्ट पेश करने के निर्देश भी दिए, जहां सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं है. अगर कोई गलती करते पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
पिछले समुदाय को दिए तोहफे
साल 2024 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यकों समुदायों के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मान सरकार ने इन समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. उन्होंने कहा कि साल 2024 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 40 फीसदी फीस को माफ किया है और 92.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की.
