भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में CM मान! जनता के फीडबैक पर कार्रवाई की तैयारी

Punjab Government: पंजाब के मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. अब उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. सीएम मान ने DM, SDM, SSP और SHO को आदेश दिया कि अपने-अपने एरिया में भ्रष्टाचार होने के खिलाफ जरूरी कदम उठाएं. ऐसे मामलों पर किसी भी तरह रोकें.

जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार के नए फरमान के तहत अगर कोई धोखाधड़ी करते पाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. इस संबंध में प्रदेश की जनता और विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चाहे फिर वो कोई अधिकारी हो या आम नागरिक.

भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए सरकार की तैयारी

पंजाब में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य सरकार एक्टिव हो गई है. अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि अगर वह अपने एरिया में ऐसे मामलों पर रोक लगाने में सफल नहीं हुए तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी. मान सरकार पहले भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए फैसले ले चुकी है. इससे निपटने के लिए WhatsApp नंबर जारी किया गया था, जिससे पंजाब के लोग अपनी शिकायत वहां पर भेज सकें. यह नंबर जारी करने के बाद बहुत से मामले सामने आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई.

मान सरकार ने बनाया प्लान

जानकारी के अनुसार, 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले ही सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अभियान चलाए जा रहे हैं. हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में पंजाब के विकास और जनता की सुरक्षा पर बात की गई.

युवाओं को मिलेगी 60 हजार नौकरी

पंजाब कैबिनेट मीटिंग में सरकारी विभाग में पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया. सरकार ने 60 हजार पदों पर भर्ती का फैसला लिया है. उनमें 2 हजार पद शिक्षा विभाग के होंगे. 6 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों और कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए भी फैसला लिया गया है.

कैबिनेट मीटिंग में एनआरआई मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है. पंजाब में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है. चुनाव में एनआरआई आप को समर्थन देता है. इसलिए सरकार ने उनके लिए कई एलान किए हैं.