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देसी को छोड़ो, अब विदेशी शराब होगी सस्ती! झारखंड सरकार ने घटाया वैट

झारखंड सरकार ने उत्पाद नियमावली 2025 में विदेश से आने वाली शराब पर वैट कम कर दिया है. विदेशी शराब में उत्पाद राजस्व कम करने के बाद, बिक्री में 250 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. झारखंड की नई शराब नीति के तहत दुकानदारों को 12 फीसदी मार्जिन मिलेगा, जो पहले 10 फीसदी था. व्यापारियों का कहना है कि नई नीति में एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी.

देसी को छोड़ो, अब विदेशी शराब होगी सस्ती! झारखंड सरकार ने घटाया वैट
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( Image Source:  canava )

Jharkhand Cabinet: शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को इसकी लत लगी हुई है. शादी हो पार्टी हो, लोग ड्रिंक करना नहीं छोड़ते. इस बीच झारखंड सरकार एक ऐसा कदम उठाने वाली है, जिससे विदेशी शराब अब सस्ते दामों पर मिलेगी. झारखंड की सरकार ने खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में देने का फैसला किया है.

झारखंड वेबरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को शराब की थोक ब्रिकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार की नई झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 में विदेश से आने वाली शराब पर वैट कम कर दिया है. इस फैसले से विदेशी शराब की कीमत पहले के मुताबिक कम हो जाएगी. हालांकि बीयर और देश के अंदर बनने वाली शराब की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

कैबिनेट की मंजूरी बाकी

विदेश शराब के आयत टैक्स पर वैट की दरों में कटौती अभी कैबिनट की मंजूरी मिलना जरूरी है. अगर सब ठीक रहा तो झारखंड में विदेश शराब सस्ती दरों पर मिलेगी. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें झारखंड प्रोडक्ट नियमवाली 2025 भी शामिल थी. झारखंड की नई शराब नीति के तहत दुकानदारों को 12 फीसदी मार्जिन मिलेगा, जो पहले 10 फीसदी था. व्यापारियों का कहना है कि नई नीति में एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी.

कितनी सस्ती होगी विदेशी शराब?

झारखंड सरकार के विदेशी शराब में उत्पाद राजस्व कम करने के बाद, बिक्री में 250 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. बीयर के दामों में 10 रुपये बढ़ाए जा सकते हैं. सीएम सौरेन ने देसी शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पाद राजस्व दर को कम किया है. यानी देसी शराब की बिक्री में 500 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है.

निजी हाथों में दी जाएंगी दुकानें

उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के सचिव मनोज कुमार ने इस बारे में अहम जानकारी दी. कुमार ने कहा, झारखंड में अभी 1453 दुकानें शराब की चल रही हैं. इसलिए दुकानों का प्राइवेट टेंडर लॉट्री के जरिए दिया जाएगा. एक व्यक्ति को जिलों में ज्यादा से ज्यादा 36 दुकानें मिल सकती हैं. कुछ दुकानें ज्यादा कीमत भी वसूलते हैं ऐसी शिकायत मिली है, जो कि विभाग को दी गई है. नई गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जाएगा. हालांकि इसमें 1 महीने लग सकते हैं.

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