बिहार में एक करोड़ लोगों के रोजगार का जुगाड़! सरकार ने लागू किया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025
बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू कर दिया है. इस पैकेज के तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को 10 एकड़ और 1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन मिलेगी. साथ ही 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी, 300% तक SGST की प्रतिपूर्ति, 30% तक कैपिटल सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. सरकार का दावा है कि इस पैकेज से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा.
बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) की घोषणा कर दी है. इस पैकेज के तहत राज्य सरकार निवेशकों को निःशुल्क जमीन, ब्याज सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन जैसी कई बड़ी सुविधाएं देगी.
चुनावी साल में नीतीश सरकार का यह कदम उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए बेहद आकर्षक माना जा रहा है. दावा है कि इस योजना से अगले 5 सालों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा.
मुफ्त जमीन का वादा
नए पैकेज के तहत, 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी. वहीं, 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा, Fortune 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी.
निवेशकों के लिए बड़ी वित्तीय मदद
- 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) मिलेगी.
- नई इकाइयों को परियोजना लागत का 300% तक SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक की जाएगी.
- 30% तक कैपिटल सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी.
- निर्यात प्रोत्साहन के तौर पर 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष (14 वर्षों तक) दिए जाएंगे.
अन्य सुविधाएं और लाभ
पैकेज में सिर्फ वित्तीय मदद ही नहीं बल्कि अन्य कई रियायतें भी दी जाएंगी, जिनमें शामिल हैं:
- कौशल विकास (Skill Development) में सहायता
- पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा
- स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति
- निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग
- पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु विशेष सहायता
कब तक आवेदन करना होगा अनिवार्य?
इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा. सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने BIADA Amnesty Policy 2025 के बाद अब नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है. इस योजना से बिहार के युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे. सरकार का लक्ष्य है कि इस पैकेज से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का अवसर मिले। इससे बिहार में उद्योग जगत को नई गति मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
