PMGSY Phase-4: मोदी सरकार ने खोला खजाना, बिहार को मिलेगा ₹76,000 करोड़ का रोड पैकेज

देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्र सरकार तेज़ी से कदम बढ़ा रही है और इसमें बिहार की भूमिका अहम मानी जा रही है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को लेकर केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने पटना में स्पष्ट किया कि बिहार सरकार जितनी जल्दी सर्वे रिपोर्ट भेजेगी, उतनी जल्दी राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा.

मंत्री पासवान ने साफ कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य हर गांव को मुख्यधारा से जोड़ना है और इसके लिए 76 हजार करोड़ की लागत से 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है. उन्होंने बिहार सरकार से जल्द सर्वे रिपोर्ट भेजने की अपील भी की.

चौथे चरण में प्रस्तावित है 45,000 किलोमीटर सड़क

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के तहत पूरे देश में 45,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई है. इस परियोजना पर केंद्र सरकार करीब ₹76,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पहले तीन चरणों का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब चौथे चरण की तैयारी ज़ोरों पर है. कमलेश पासवान ने बताया कि कुछ राज्यों ने सर्वे और क्लियरेंस की रिपोर्ट पहले ही भेज दी है, जिससे उन्हें फंड जारी कर दिया गया है.

जिन राज्यों ने हमें सर्वे रिपोर्ट और क्लियरेंस भेज दिया है, वहां हमने फंड जारी कर दिया है. बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी सर्वे रिपोर्ट भेजें ताकि हम वहां भी जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर सकें.

प्रधानमंत्री की प्राथमिकता- गांव-गांव तक कनेक्टिविटी

राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास को लेकर विस्तृत बातचीत की है. केंद्र सरकार का मिशन है कि हर गांव और कस्बे को पक्की सड़कों से जोड़ा जाए, ताकि हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिलें और विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके.

बिहार से अपेक्षित है शीघ्र सर्वे

बिहार सरकार को अब प्राथमिकता के आधार पर सर्वे रिपोर्ट केंद्र को भेजनी है. जैसे ही यह रिपोर्ट आती है, केंद्र की ओर से फंड स्वीकृत कर दिया जाएगा और निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा. ग्रामीण सड़कों की यह योजना राज्य में आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नई राह खोलेगी.