1.11 करोड़ लोगों को मिलेंगे 1227 करोड़ रुपये, जानें कब नीतीश सरकार ला रही है पेंशन महोत्सव

बिहार सरकार ने राज्य के 1.11 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को 1227 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभुकों के खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे. यह पहली बार है जब तीन गुना तक की पेंशन मिलेगी और इसे पूरे राज्य में एक उत्सव के रूप में मनाने की योजना है.

इस महाप्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई. कार्यक्रम का आयोजन राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों, 534 प्रखंडों, 8053 ग्राम पंचायतों और लगभग 43,790 राजस्व गांवों में किया जाएगा. इन स्थलों पर मुख्यमंत्री का संबोधन लाइव प्रसारित किया जाएगा और भोजन-पेयजल की सुविधा भी होगी.

60 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल

सरकार की योजना है कि इस आयोजन में 60 लाख से ज्यादा लाभार्थी शारीरिक रूप से शामिल हों. एक लघु फिल्म और एक मिनट का टीवी विज्ञापन इस योजना की जानकारी फैलाने में मदद करेंगे. कार्यक्रम को राज्य के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

महादलित टोलों पर भी चला सरकारी कैंपेन

बिहार महादलित विकास मिशन के तहत अब तक 51,756 शिविर 22 जिलों में लगाए जा चुके हैं, जबकि बाकी 1101 शिविर 12 जुलाई तक पूरे होंगे. इन शिविरों में अब तक करीब 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो राशन कार्ड, उज्जवला योजना, शिक्षा और आंगनबाड़ी जैसी 16 योजनाओं से जुड़े हैं. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

छह अलग-अलग योजनाओं से लाभ

राज्य में छह प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन दी जाती है.

• मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (49.89 लाख लाभुक)
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (35.57 लाख लाभुक)
• लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना (8.64 लाख लाभुक)
• बिहार विकलांगता पेंशन योजना (9.65 लाख लाभुक)
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (6.32 लाख लाभुक)
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (1.10 लाख लाभुक)

सामाजिक न्याय की नई परिभाषा

नीतीश सरकार का यह कदम सिर्फ पेंशन वितरण नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और न्याय का विस्तार है. डीबीटी के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने, हर जिले में कैंप लगाकर लोगों को जोड़ने और योजनाओं का जमीनी लाभ पहुंचाने की यह कोशिश 2025 के राजनीतिक परिदृश्य में भी खास मायने रखती है. मुख्यमंत्री इसे युवाओं और बुजुर्गों दोनों को सशक्त बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं.