बुजुर्गों को पेंशन, घरों में फ्री बिजली और युवाओं को नौकरी; चुनावी समर में नीतीश का सियासी वार

बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री की तीन योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी, 125 यूनिट तक बिजली बिल माफी और युवाओं को नौकरी व रोजगार से जोड़ने की पहल- जनता के बीच जबरदस्त असर दिखा रही हैं.

इन तीनों योजनाओं से राज्य के विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है. राजनीतिक जानकारों की मानें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम ना सिर्फ जनमानस में लोकप्रियता बढ़ा रहा है, बल्कि आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए गेमचेंजर भी साबित हो सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं इन तीनों पहलों के बारे में...

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी राशि से बुजुर्गों को मिला सम्मान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। इस फैसले से 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल रहा है. योजना का उद्देश्य बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें.

मुख्यमंत्री ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि 'आपलोग समाज के अनमोल हिस्सा हैं. आपके सम्मानजनक जीवन-यापन को सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. आपके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं.

125 यूनिट तक बिजली बिल माफ: आम आदमी को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री की दूसरी बड़ी घोषणा 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की है. इससे 1 करोड़ 67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा. यह फैसला खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए राहतभरा है. इससे लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और वे बाकी पैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च कर सकेंगे.

युवाओं को नौकरी और रोजगार देकर बना भरोसेमंद विकल्प

तीसरी और सबसे अहम पहल के तहत नीतीश सरकार ने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का रोडमैप तैयार किया है. अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 39 लाख से अधिक को रोजगार मिल चुका है. मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'राज्य में अबतक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है.'

सामाजिक समीकरण पर सटीक निशाना

इन तीनों पहलों का मकसद साफ है- सभी जाति, धर्म, वर्ग और आयु वर्ग के लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना. बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाएं, गरीब, मध्यमवर्गीय परिवार, युवा- सभी को लाभ मिल रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अनुभवी रणनीतिकार की तरह शतरंजी बिसात बिछाई है, जिसका कोई सीधा तोड़ फिलहाल विपक्ष के पास नहीं दिख रहा.