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नीतीश कुमार ने बजाई विकास की घंटी! 11 जुलाई को पेंशनधारकों के खातों में आएंगे ₹1227 करोड़, गांव-गांव में होगा उत्सव

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता को राहत भरी सौगात देने का फैसला लिया है. हाल ही में पेंशन की राशि तीन गुना करने के बाद अब वे 11 जुलाई को राज्य के करीब 1 करोड़ 11 लाख पेंशनधारकों को बड़ी आर्थिक मदद देने जा रहे हैं. इस दिन मुख्यमंत्री डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से करीब ₹1227 करोड़ की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजेंगे.

नीतीश कुमार ने बजाई विकास की घंटी!  11 जुलाई को पेंशनधारकों के खातों में आएंगे ₹1227 करोड़, गांव-गांव में होगा उत्सव
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सागर द्विवेदी
By: सागर द्विवेदी

Updated on: 9 July 2025 11:04 PM IST

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता को राहत भरी सौगात देने का फैसला लिया है. हाल ही में पेंशन की राशि तीन गुना करने के बाद अब वे 11 जुलाई को राज्य के करीब 1 करोड़ 11 लाख पेंशनधारकों को बड़ी आर्थिक मदद देने जा रहे हैं. इस दिन मुख्यमंत्री डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से करीब ₹1227 करोड़ की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजेंगे.

सरकार इस अवसर को केवल एक आर्थिक ट्रांजेक्शन नहीं बल्कि "जनकल्याण उत्सव" के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को संबोधित करेंगे और उनके भाषण को गांव-गांव तक लाइव प्रसारण किया जाएगा.

छह पेंशन योजनाओं के तहत ₹1227 करोड़ की राशि

बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और अन्य पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 11 जुलाई को अगली किस्त दी जाएगी। डीबीटी के जरिए यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

हर पंचायत में सुनेंगे नीतीश का भाषण

राज्य सरकार इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। 38 जिलों, 534 प्रखंडों, 8053 ग्राम पंचायतों और करीब 43,790 राजस्व ग्रामों में कार्यक्रम आयोजित होंगे. मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मंगलवार को सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने वालों के लिए बैठने, भोजन और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

60 लाख से अधिक लोग होंगे शामिल

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस जनकल्याण कार्यक्रम में 60 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति जो योजना से जुड़ा है, वह सीएम का संदेश सीधे सुन सके और अपने अधिकारों को जान सके.

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण: पारदर्शिता और विकास की राह

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम उनकी पारदर्शी और जवाबदेह शासन शैली का एक और उदाहरण है. उन्होंने पहले ही पेंशन की राशि तीन गुना कर लोगों को राहत दी थी और अब इस आयोजन से यह स्पष्ट है कि सरकार जनसरोकारों के प्रति कितनी गंभीर है.

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