मकान मालिकों की बल्ले-बल्ले, बुजुर्गों को भी बड़ा तोहफा; आम आदमी को बजट में क्या मिला?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी. उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. सबसे बड़ी राहत इनकम टैक्स में छूट के रूप में दी गई. अब 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. बजट में मकान मालिकों और बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया गया है. आइए, जानते हैं कि बजट से आम आदमी को क्या-क्या मिला?

Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया. इसमें आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है. अब 1 लाख रुपये तक प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा. इससे मिडिल क्लास परिवारों की आय और खपत में इजाफा होगा. बजट में विकास के चार इंजनों की पहचान की गई है, जिनमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात शामिल है.
बजट में कहा गया है कि 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वेतनभाोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, जिनकी सालाना इनकम लिमिट से अधिक हैं, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा.
किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा बढ़ी
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अब अधिक लोन लिया जा सकता है. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लोन सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्डस के जरिए अभी 7.7 करोड़ किसानों, मत्स्यपालकों और डेयरी किसानों को अल्प अवधि का लोन दिया जा रहा है.
बुजुर्गों औरमकान मालिकों की बल्ले-बल्ले, बुजुर्गों को भी बड़ा तोहफा; आम आदमी को बजट में क्या मिला?
मकान मालिकों को मिला बड़ा तोहफा
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. इसी तरह किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे कम भुगतान पाने वाले छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा. इस एलान से किराया देने वाले लोग प्रभावित होंगे. मकान मालिकों को लाभ मिलेगा. कम किराया देने वालों को भी फायदा होगा. अगर सालाना किराया 6 लाख रुपये से कम है तो टीडीएस लागू नहीं होगा.
प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना
बजट में प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का एलान किया गया है. इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इस योजना से 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा. इस योजना का मकसद कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधिकरण और सतत कृषि पद्धतियो को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण में वृद्ध, सिंचाई की सुविधाओं और ऋण उपलब्धता को बेहतर बनाना है.
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन तूर, उड़द और मसूर पर विशेष रूप से केंद्रित 6 वर्षीय मिशन है. अगले चार सालों में केद्रीय एजेसिंया इन तीनों दालों को खरीदेंगी. वहीं, कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है. कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों का बढ़ावा दिया जाएगा.
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी सीटें
मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 सालों में 75 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी. इसी के तहत अगले साल 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी. इसके साथ ही सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करेगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब खोले जाएंगे
बजट में कहा गया है कि आंगनवाड़ी योजना के तहत देशभर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा. इसके साथ ही, बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने के लिए अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब खोले जाएंगे. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और माध्यमिक स्कूलों को भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा.
कई चीजें हुईं सस्ती
इस बार के बजट ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, दवाइयां,36 जीवन रक्षक दवाइयां, कैंसर की दवाई, मोबाइल फोन, मोबाइल की बैटरी, एलईडी टीवी और चमड़े का सामान सस्ता होगा.