Big Question in Bengal: जनादेश लोकल या नेशनल - क्या यह चुनाव बनेगा मोदी vs ममता Face-Off?

बंगाल की राजनीति एक बार फिर दो बड़े चेहरों सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी के इर्द-गिर्द सिमटती नजर आ रही है. हालांकि, सवाल वही पुराना, लेकिन जवाब हर बार नया. क्या बंगाल चुनाव 2026, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, या यह सीधे तौर पर मोदी बनाम ममता की राष्ट्रीय लड़ाई बन चुका है? एक तरफ ममता का 'बंगाल मॉडल' और क्षेत्रीय अस्मिता का कार्ड, तो दूसरी ओर मोदी का विकास, राष्ट्रवाद और केंद्रीय योजनाओं का असर. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर बड़ा उछाल दिखाया. जबकि 2021 विधानसभा में ममता ने 213 सीटों के साथ वापसी कर दी. ममता ने 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को पटखनी दी थी.

बस, यही विरोधाभास विधानसभा चुनाव 2026 को दिलचस्प बना दिया है. इस बार का चुनाव दोनों के बीच सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, बल्कि नैरेटिव की जंग भी है. जानें कैसे?

1. क्या बंगाल में ‘दीदी बनाम दिल्ली’ की लड़ाई है?

दरअसल, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हमेशा खुद को “बंगाल की बेटी” और बाहरी ताकतों के खिलाफ ढाल के रूप में पेश किया है. उनका नारा “खेला होबे” सिर्फ चुनावी जुमला नहीं, बल्कि क्षेत्रीय पहचान का प्रतीक बन गया. दूसरी तरफ मोदी ने बंगाल को “डबल इंजन सरकार” का वादा दिया. 2021 में बीजेपी ने 200+ सीटों का दावा किया, लेकिन 77 पर सिमट गई. क्या यह बताता है कि बंगाल अब भी ‘दीदी’ के साथ है? लेकिन इस बार 2021 की तरह चुनाव प्रचार के दौरान वो तल्खी कभी नहीं दिखी, लेकिन अंदरखाते यह चुनाव पहले से ज्यादा कड़वाहट भरा रहा है.

2. क्या मोदी का चेहरा बंगाल में असरदार है?

पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देशभर में निर्विवाद मानी जाती है. 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बंगाल में करीब 40% तक पहुंच गया था. उज्ज्वला, पीएम आवास, और आयुष्मान जैसी योजनाओं ने गरीब तबके में पकड़ बनाई. लेकिन सवाल यह है- क्या राष्ट्रीय योजनाएं क्षेत्रीय भावनाओं पर भारी पड़ सकती हैं? क्या ममता बनर्जी की बंगाल के लोगों पर पकड़ कमजोर हो गई है. इसका जवाब चुनाव प्रचार के दौरान नहीं मिला, लेकिन 93 प्रतिशत मतदान ने साफ कर दिया है कि इस बार कुछ नया होने के संकेत हैं.

3. क्या ममता का वेलफेयर मॉडल गेम-चेंजर है?

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की सरकार ने ‘लक्ष्मी भंडार’, ‘कन्याश्री’ और ‘स्वास्थ्य साथी’ जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं और गरीब वर्ग में मजबूत आधार बनाया. 2021 में महिला वोटर्स का बड़ा हिस्सा टीएमसी के साथ गया. क्या यही सामाजिक सुरक्षा कवच उन्हें हर बार जीत दिला रहा है? इस बार भी ममता को इन्हीं योजनाओं पर भरोसा है. एसआईआर और ईसी की सख्ती के बाद भी पहले की तरह लोगों ने टीएमसी के पक्ष में मतदान किया है.

4. क्या 'ध्रुवीकरण' चुनाव का असली फैक्टर है?

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी जोर पकड़ते हैं. बीजेपी जहां हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाती है, वहीं टीएमसी खुद को सेक्युलर और समावेशी बताती है. 2019 और 2021 दोनों चुनावों में यह ध्रुवीकरण साफ दिखा, लेकिन क्या यह निर्णायक है या सिर्फ शोर? कहीं 2021 की तरह रिजल्ट टीएमसी के पक्ष में तो नहीं आएगा. कम से कम एग्जिट पोल से तो ऐसा नहीं लगता है.

5. क्या यह चुनाव 2029 का सेमीफाइनल है?

दिश की ​रजानीतिक नब्ज की समझ रखने वालों का कहना है कि बंगाल की लड़ाई सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है. बीजेपी के लिए यह पूर्वी भारत में विस्तार का रास्ता है. जबकि ममता के लिए यह राष्ट्रीय विपक्ष की नेता बनने का मौका. अगर बीजेपी मजबूत प्रदर्शन करती है, तो मोदी का दबदबा और बढ़ेगा; लेकिन अगर ममता फिर जीतती हैं, तो वह राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती हैं.

यहां पर, एक बात का जिक्र कर दूं कि बंगाल का चुनाव न पूरी तरह लोकल है, न पूरी तरह नेशनल. यह दोनों का अनोखा मेल है. यहां वोटर सड़कों, राशन और स्थानीय योजनाओं को भी देखता है तो प्रधानमंत्री के चेहरे और राष्ट्रीय मुद्दों को भी तौलता है. यही वजह है कि हर चुनाव में नैरेटिव बदलता है, लेकिन मुकाबला वही रहता है- ममता बनाम मोदी.