अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन खत्म, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार दोबारा शुरू करने वाला बिल किया साइन

अमेरिका में चल रही इतिहास की सबसे लंबी सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है. महीनों से रुकी पड़ी सरकारी सेवाओं और लाखों कर्मचारियों की सैलरी पर टंगी तलवार अब हट गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार दोबारा शुरू करने वाले बिल पर साइन कर दिया है. इससे पहले अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 222-209 के अंतर से फंडिंग बिल (Continuing Resolution) पास कर दिया था, जो जनवरी 2026 तक सरकार को फंडिंग जारी रखने की अनुमति देगा.

यह बिल न केवल अमेरिकी सरकारी तंत्र को फिर से पटरी पर लाएगा, बल्कि वाशिंगटन की राजनीति में चल रहे महीनों पुराने गतिरोध का भी अंत करेगा. इससे पहले सीनेट में लंबे विवाद, संशोधन और पार्टी लाइनों में बंटे मतों के बाद आखिरकार यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया.

हाउस में कठिन जंग, लेकिन पास हुआ बिल

इस बिल को पास कराने में रिपब्लिकन पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी. हालांकि, हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफ़्रीज़ ने इसका कड़ा विरोध किया और अपनी पार्टी के सदस्यों को खिलाफ वोट देने के लिए प्रेरित किया. इसके बावजूद, छह डेमोक्रेट सांसदों (जैसे मेन के जैरेड गोल्डन, कैलिफोर्निया के एडम ग्रे, और टेक्सास के हेनरी कुएलर) ने रिपब्लिकन के साथ मिलकर बिल के पक्ष में मतदान किया. अंततः बहुमत से बिल पास हो गया और इसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेज दिया गया.

क्या है इस बिल की अहमियत?

यह Continuing Resolution (CR) अमेरिकी सरकार को मौजूदा बजट स्तरों पर जनवरी 2026 तक फंडिंग जारी रखने की अनुमति देता है. इसमें तीन प्रमुख एजेंसियों के वार्षिक बजट को भी शामिल किया गया है. इस प्रावधान से सरकारी कर्मचारी, जिनकी सैलरी शटडाउन के दौरान रुकी हुई थी, अब अपनी नौकरी पर लौट सकेंगे और लंबित भुगतान भी पाएंगे.

सीनेट ने डील से किया गतिरोध खत्म

सीनेट में यह बिल तब पास हुआ जब आठ सीनेटरों (सात डेमोक्रेट और एक स्वतंत्र) ने रिपब्लिकन नेताओं के साथ एक विशेष समझौता किया. इस डील के तहत दिसंबर के मध्य तक Affordable Care Act (ACA) यानी "ओबामाकेयर" टैक्स सब्सिडी पर वोटिंग कराने का वादा किया गया. यही वह मुद्दा था जिसने पहले डेमोक्रेट्स को इस बिल को रोकने पर मजबूर किया था.

विवादास्पद क्लॉज पर मचा हंगामा

बिल में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा गया है जिसके अनुसार सीनेटर अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की अवैध एक्सेस पर अमेरिकी सरकार पर $5 लाख तक का मुकदमा दायर कर सकते हैं. रिपब्लिकन सांसदों ने इस क्लॉज का विरोध किया है और इसे “असंवैधानिक विशेषाधिकार” बताया है. पार्टी ने संकेत दिया है कि सरकार के फिर से खुलने के बाद इस प्रावधान को हटाने के लिए वे नया विधेयक पेश करेंगे.

राष्ट्रपति ट्रंप के सिग्नेचर से खत्म होगा गतिरोध

व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप रात 9:45 बजे (ET) इस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे यह शटडाउन आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगा. उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप इस डेमोक्रेट्स द्वारा किए गए विनाशकारी शटडाउन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं.”

अमेरिकी जनता के लिए राहत का पल

इस फैसले के बाद 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और लाखों ठेकेदारों के लिए राहत की लहर दौड़ गई है. महीनों से रुके वेतन और ठप पड़ी सेवाओं के कारण जनता में बढ़ती नाराज़गी अब थमने की उम्मीद है. आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस निर्णय से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी और निवेशकों का भरोसा भी वापस लौटेगा.

राजनीतिक रूप से कौन जीता, कौन हारा?

हालांकि रिपब्लिकन इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स का दावा है कि उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दबाव बनाए रखा, जो भविष्य की वार्ताओं में उनके लिए अहम साबित होगा. राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, यह शटडाउन दोनों पार्टियों की रणनीतिक परीक्षा थी और फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण हासिल कर लिया है.

आगे क्या? लंबी बहस बाकी है

सरकार का पुनः खुलना भले राहत की बात हो, लेकिन बजट, टैक्स रिफॉर्म और हेल्थकेयर जैसे मुद्दों पर अमेरिका की राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. जनवरी 2026 की डेडलाइन से पहले, कांग्रेस को एक दीर्घकालिक बजट समाधान पर सहमति बनानी होगी वरना अमेरिका फिर से उसी मोड़ पर लौट सकता है.