UP Budget 2026: योगी सरकार ने आज यानी 11 फरवरी को 10वां बजट किया पेश है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे अभी तक का सबसे बड़ा बजट करार दिया है. मंत्री के मुताबिक इस बार 9,12,696.3 लाख करोड़ रुपए का मेगा बजट पेश किया गया. जिसमें महिलाओं, छात्रों, किसानों और युवाओं आदि के लिए कई बड़े ऐलान किए गए.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कृषि उत्‍पादन में यूपी नंबर वन रहा. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मोबाइल प्रोडक्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि युवाओं को रोज़गार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वह अपने सेक्टर में कामयाब हो सकें. मंत्री ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत लाखों किसानों को फायदा पहुंचा.

यूपी बजट 2026 में किसके लिए क्या हुआ ऐलान?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. यह बजट पिछले साल की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देना और सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ना है. आइये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस बजट में किसके लिए क्या है?

उत्तर प्रदेश बजट 2026 में किसानों के लिए क्या?

सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश कृषि उत्पादन के मामले में देश में सबसे आगे है. विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के तहत प्रदेश में एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सकेगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 62 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की बात कही गई है.

उत्तर प्रदेश बजट में युवाओं के लिए क्या?

बजट में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने पर जोर दिया गया है. सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और जरूरत के अनुसार नए केंद्र खोले जाएंगे. पीपीपी मॉडल के तहत जिलों में स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि प्रशिक्षण के बाद रोजगार की सीधी कड़ी बन सके.

प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना शुरू की जाएगी. इसका मकसद युवाओं को डिजिटल माध्यम से स्वरोजगार और स्टार्टअप के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि नई अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ सके.

बजट में महिलाओं के लिए क्या?

उत्तर प्रदेश बजट 2026 में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. वर्कफर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला-केंद्रित कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इन केंद्रों में महिलाओं को सुरक्षित और अनुकूल माहौल में प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े अवसर मिल सकेंगे. इसके साथ ही सरकार ने लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है.

उद्योग और निवेश के लिए क्या?

सरकार ने औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने पर फोकस किया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत लागू किया जाएगा, जिससे उद्योगों के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और अन्य प्रक्रियाएं और सरल व पारदर्शी बनेंगी. इससे औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश बजट में छात्रों के लिए क्या?

प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम को तेज करने का फैसला किया है. इस योजना के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, ताकि पात्र छात्राओं को सीधे लाभ मिल सके.

शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े आवंटन की घोषणा की है. बेसिक शिक्षा के लिए 77 हजार 622 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 6591 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों के जरिए स्कूल शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर रहेगा.

चिकित्सा क्षेत्र के लिए क्या?

प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 14,997 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है. इसके साथ ही एआई मिशन के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिल सके. वर्तमान में प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें से 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, जबकि 36 निजी क्षेत्र के अधीन हैं. सरकार का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को और सुदृढ़ करना है.

मज़दूरों के लिए क्या?

उत्तर प्रदेश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अपने घर और गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों की सुविधा के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा. इसके साथ ही एक्स-ग्रेशिया अनुदान के तहत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जा रही है. किसी दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है.