अब बस मार्शल करेंगे दिल्ली का प्रदूषण दूर, दिल्ली LG ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र

Delhi LG to Bus Marshals: दिल्ली में बर्खास्त किए गए बस मार्शलों के लिए एक खुशखबरी है. अब उन्हें दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद पिछले साल बस मार्शल के पद से हटाए गए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को चार महीने के लिए प्रदूषण निवारण संबंधी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा.

LG ऑफिस के एक अधिकारी ने दिल्ली के उपराज्यपाल ने बर्खास्त बस मार्शलों को प्रदूषण नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात करने का निर्देश दिया. सार्वजनिक बसों में मार्शल के रूप में तैनात लगभग 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं पिछले साल आपत्तियों के बाद समाप्त कर दी गई थी. बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि वे चार महीने की नियुक्ति अवधि के बाद भविष्य में अपनी नियुक्ति के लिए उचित प्रक्रिया के आधार पर एक ठोस योजना लेकर आएं. आपको बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं.

बस मार्शल की कर दी गई थी छुट्टी

सार्वजनिक बसों में मार्शल के रूप में तैनात लगभग 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं पिछले साल आपत्तियों के बाद समाप्त कर दी गई थीं, जिसमें कहा गया था कि उन्हें केवल प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कार्यों के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र में उपराज्यपाल ने कहा कि सेवा से हटाए गए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की आजीविका संबंधी चिंताओं को देखते हुए LG सक्सेना ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार उनकी भविष्य की नियुक्ति के मुद्दे को कानूनी तरीके से और आरक्षण मानदंडों के अनुसार सुलझाए.

LG सक्सेना ने कहा, 'एक साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली सरकार ने न तो उनकी नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाए है और न ही कानून के अनुसार उनकी फिर से नियुक्ति के लिए कोई योजना बनाई है.'

उपराज्यपाल ने 1 नवंबर तक का दिया समय

उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा, 'मैं सुझाव दूंगा कि संभागीय आयुक्त को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं लेने की सलाह दी जाए. विशेष रूप से उन लोगों की जो 31 अक्टूबर, 2023 तक लगे हुए थे. चार महीने के लिए और उन्हें वायु प्रदूषण शमन के काम में लगाया जाए.' उन्होंने कहा कि यह काम 1 नवंबर से फरवरी के अंत तक किया जाना चाहिए.

सरकार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्रों, प्रदूषण हॉटस्पॉट, डीपीसीसी, वायु प्रदूषण विरोधी उपायों के प्रवर्तन से संबंधित अन्य विभागों और एजेंसियों में उचित कर्तव्यों के लिए उनकी तैनाती के संबंध में निर्णय ले सकती है.