छत्तीसगढ़ में जमीन और दुकान खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जानें सरकार ने क्या-क्या बदल दिए नियम

छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि, फ्लैट और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री को सस्ता बनाने के लिए गाइडलाइन दरों और मूल्यांकन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा लागू किए गए नए नियमों के बाद अब संपत्ति पंजीयन की लागत 10 से 25 प्रतिशत तक कम हो जाएगी. इससे आम खरीदारों से लेकर छोटे व्यवसायियों तक सभी वर्गों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है.

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लंबे समय से हो रहे विरोध, ज्ञापन और लगातार घटती रजिस्ट्री संख्या को देखते हुए सरकार और मूल्यांकन बोर्ड ने कई उपबंधों में सुधार किए हैं. बोर्ड ने जिलों की मूल्यांकन समितियों को 31 दिसंबर तक नए प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश भी दिया है.

इंक्रीमेंटल आधार की अतिरिक्त गणना खत्म

नए प्रावधानों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक की जमीन पर लागू इंक्रीमेंटल आधार की अतिरिक्त गणना पूरी तरह समाप्त कर दी गई है. अब नगर निगम में 50 डेसिमल, नगरपालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक की जमीन पर सीधे स्लैब रेट लागू होंगे. इससे छोटे भूखंड खरीदने वालों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ खत्म होगा और रजिस्ट्री काफी सस्ती हो जाएगी.

सुपर बिल्ट-अप खत्म

सरकार ने फ्लैट और बहुमंजिला इमारतों के मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार को समाप्त कर दिया है. अब मूल्यांकन सिर्फ बिल्ट-अप एरिया पर होगा, जिससे स्टांप ड्यूटी कम लगेगी, रजिस्ट्री शुल्क घटेगा और खरीदारों की वास्तविक लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी.

बहुमंजिला इमारतों के लिए नई छूट

नए प्रावधानों के अनुसार बेसमेंट और पहली मंजिल पर मूल्यांकन 10% कम और दूसरी मंजिल से ऊपर की संपत्तियों पर 20% कम दर से निर्धारित किया जाएगा. इससे ऊपरी मंजिलों की मांग बढ़ेगी और खरीदारों को उल्लेखनीय बचत होगी.

मुख्य सड़क से 20 मीटर दूर कमर्शियल स्पेस पर 25% कम दर

छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है. मुख्य सड़क से 20 मीटर दूर स्थित व्यावसायिक संपत्तियों का मूल्यांकन अब 25% कम दर पर किया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में दुकान या ऑफिस लेना पहले की तुलना में काफी सस्ता होगा.

क्या बोले सीएम विष्णु देव साय?

राजनांदगांव में जमीन की गाइडलाइन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा “असली सरकार तो वही है, जो जनता के हित के लिए अपने निर्णयों को भी बदल दे.” उनका बयान संकेत देता है कि सरकार जनदबाव और वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुए सुधार लाने के लिए तैयार है।

क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री बघेल?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा “सरकार को गाइडलाइन की दरों संबंधी आदेश में सुधार करना पड़ा, लेकिन यह सुधार सतही है और जनता को बहुत कम राहत देने वाला है.” उनका कहना है कि किए गए बदलाव गहराई में नहीं गए हैं और सरकार को व्यापक स्तर पर संशोधन करने की जरूरत है.