बिहार युवा आयोग कैसे बदलेगा युवाओं का भविष्य? सड़क चौड़ीकरण से लेकर नई भर्तियों तक... सीएम नीतीश ने लगाई मुहर

राजधानी स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई. इस बैठक की सबसे बड़ी घोषणा रही, ‘बिहार युवा आयोग’ का गठन, जिसका मकसद राज्य के युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण से जोड़ना है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, “युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है.”

सरकारी बयान के मुताबिक, यह आयोग युवाओं की स्थिति में सुधार और उनके उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देगा.साथ ही यह आयोग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा. आयोग युवाओं के सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े मुद्दों पर काम करेगा, विशेषकर शराब और मादक पदार्थों से जुड़ी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता और अनुशंसा तैयार करेगा.

बिहार युवा आयोग की संरचना

इस आयोग में कुल 10 सदस्य होंगे- एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य. सभी पदाधिकारियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है. आयोग इस बात की निगरानी भी करेगा कि राज्य के निजी क्षेत्र में बिहार के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए. इसके अलावा जो युवा राज्य से बाहर पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं, उनके हितों की भी सुरक्षा की जाएगी.

युवाओं का कैसे बदलेगा भविष्य?

बिहार युवा आयोग का गठन राज्य के युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के उद्देश्य से किया गया है. यह आयोग न केवल युवाओं की समस्याओं पर सरकार को सलाह देगा, बल्कि निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने की निगरानी भी करेगा. साथ ही नशा मुक्ति जैसे सामाजिक अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाकर युवाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने की दिशा में काम करेगा.

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

• किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये के डीजल अनुदान की मंजूरी (अनियमित मानसून और सूखे की स्थिति में)
• मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत BPSC उत्तीर्ण पुरुष दिव्यांगों को ₹50,000 और UPSC पास करने पर ₹1,00,000 प्रोत्साहन राशि
• केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही अब सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा
• कमला बलान नदी पर RCC पुल और पहुंच पथ निर्माण के लिए ₹15,412.13 लाख की मंजूरी
• बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी, हरित ऊर्जा के विस्तार पर ज़ोर
• बिहार विधि सेवा में नई भर्तियों को मंजूरी
• मोतिहारी, आरा, नवादा जिलों की सड़क चौड़ीकरण योजनाओं पर ₹13,494 लाख से अधिक की मंजूरी
• नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन नीति 2025 को कैबिनेट की हरी झंडी

यह बैठक बिहार के प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है, खासकर युवाओं को केंद्र में रखकर लिए गए फैसलों को लेकर.