BCB पर क्यों भड़का बांग्लादेश हाईकोर्ट? महिला क्रिकेटरों के मामले की पूरी कहानी

बांग्लादेश हाई कोर्ट ने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि खेल संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे महिला खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और लैंगिक रूप से संवेदनशील माहौल सुनिश्चित करें और इस मोर्चे पर बीसीबी की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है.

हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर BCB और उसके अधिकारियों की विफलता को क्यों न गैरकानूनी घोषित किया जाए?

BCB को हाई कोर्ट ने क्या दिया आदेश?

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने बीसीबी को निर्देश दिया है कि वह पहले से तय अदालती दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी यौन उत्पीड़न विरोधी नीति का तत्काल पालन सुनिश्चित करे. अदालत ने यह भी कहा है कि अंतिम फैसले तक बोर्ड को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि उसने इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं.

कैसे उठा ये पूरा मामला?

यह आदेश पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाज सबरीना सुल्ताना द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद आया है. मामले की सुनवाई बांग्लादेश हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अहमद सोहेल और न्यायमूर्ति फातिमा अनवर की पीठ ने की, जिसके बाद यह सख्त निर्देश जारी किए गए. याचिकाकर्ता के वकील, बैरिस्टर नासिरुद्दीन अहमद आसिम के अनुसार, बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान जहानारा आलम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, जिनकी जांच को लेकर बीसीबी की भूमिका सवालों के घेरे में है.

रिपोर्ट क्यों नहीं हुई सार्वजनिक?

शिकायत सामने आने के बाद BCB ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 सदस्य कर दिया गया। हालांकि, अब तक इस समिति की कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीबी ने जांच रिपोर्ट सौंपने में दो बार देरी की. यह रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा होनी थी, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसे औपचारिक रूप से अदालत या संबंधित पक्षों को सौंपा गया है या नहीं.