Budget 2025: क्‍या इनकम टैक्‍स में मिलेगी राहत, बजट से क्‍या-क्‍या हैं उम्‍मीदें?

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट पेश करेंगी. केंद्र सरकार इस बजट में हर वर्ग के लिए बड़े एलान करने वाली है. लेकिन मिडिल क्लास सरकार इनकम टैक्स में क्या और कितनी राहत देगी इस बारे में सोच रहा है. सूत्रों का कहना है कि बजट में इस बार टैक्स में थोड़ी राहत दी जा सकती है.

जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री इस बजट में महिलाएं, इंडस्ट्री, किसान आदि के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है. इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाना जैसे कई बदलाव आगामी बजट में देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा कुछ नई योजना की शुरुआत और पुरानी स्कीम की धनराशि को बढ़ाया जा सकता है.

टैक्स पेयर्स को मिल सकती है राहत

रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस बार बजट में हाई इनकम टैक्स ब्रैक्रेट को कम करने की उम्मीद है. इसे लेकर एसबीआई ने भी सिफारिश की है. 15 लाख रुपये या उससे ज्यादा एनुअल इनकम वालों के लिए हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट को 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत किया जा सकता है.

इनकम टैक्स दरों में कटौती

एक सर्वे में सामने आया कि आम बजट 2025-26 में 57 फीसदी लोग इनकम टैक्स दरों में छूट चाहते हैं. वहीं 25 फीसदी लोग अधिक टैक्स छूट देने के पक्ष में हैं. बड़ी संख्या में लोगों ने नई पर्सनल टैक्स रिजीम को अपनाया है.

टाइम पासवर्ड

इनकम टैक्स पोर्टल तक पहुंचने के लिए पासवर्ड रीसेट करना पूरी तरह से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी पर निर्भर करता है. इसलिए अब ईमेल-आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा. आप फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इससे टाइम की बचत होगी और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा.

GST में राहत की मांग

कुछ लोगों ने कई सर्विस में जीएसटी में राहत देने की मांग की है. इस संबंध में टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने कहा, भारतीय नीलामीकर्ता- ई-नीलामी प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल मार्कट में सर्विस देने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जीएसटी में राहत की मांग की है.

होम लोन ब्याज में छूट

बजट में होम लोन की ब्याज दर पर छूट देने की मांग की जा रही है. इससे ज्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

सेविंग अकाउंट ब्याज में राहत

इस बजट में सरकार सेविंग बैंक अकाउंट पर मिली वार्षिक ब्याज छूट को बढ़ा सकती है. अभी तक 10,000 रुपये तक की ब्याज पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है. इस सीमा को 20 हजार रुपये करने की मांग की जा रही है.