कौन हैं पूर्व विधि सचिव राज कुमार गोयल, जो बन सकते हैं अगले मुख्य सूचना अधिकारी?
पूर्व विधि सचिव राज कुमार गोयल भारत के अगले मुख्य सूचना अधिकारी (Chief Information Commissioner) बनाए जा सकते हैं. 1990 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी गोयल ने विधि एवं न्याय विभाग सहित कई केंद्रीय सरकारी विभागों में सचिव स्तर पर कार्य किया है. उनके नाम से CIC के प्रमुख पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के संकेत हैं, जिससे आयोग 7 साल बाद अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगा.;
Who is Raj Kumar Goyal: केंद्र सरकार जल्द ही मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner – CIC) के पद पर नियुक्ति कर सकती है. इस अहम संवैधानिक पद के लिए पूर्व विधि सचिव राज कुमार गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है. अगर नियुक्ति होती है, तो करीब 7 साल बाद केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को पूर्णकालिक और अनुभवी नेतृत्व मिलेगा.
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कौन हैं राज कुमार गोयल?
राज कुमार गोयल 1990 बैच के IAS अधिकारी (AGMUT कैडर) हैं. उन्होंने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारियां निभाई हैं. प्रशासन, कानून और नीति निर्माण के क्षेत्र में उन्हें लंबा अनुभव है, जो CIC जैसे संवैधानिक संस्थान के लिए अहम माना जा रहा है.
विधि एवं न्याय विभाग में अहम भूमिका
राज कुमार गोयल केंद्र सरकार में विधि एवं न्याय विभाग (Department of Justice) के सचिव रह चुके हैं. इस दौरान उन्होंने न्यायिक सुधार, अदालतों से जुड़े प्रशासनिक मामलों और कानून से संबंधित नीतियों पर काम किया. इसके अलावा वे सीमा प्रबंधन विभाग समेत अन्य मंत्रालयों में भी सचिव स्तर के पदों पर रहे हैं.
क्यों अहम है मुख्य सूचना आयुक्त का पद?
मुख्य सूचना आयुक्त का पद सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सबसे शीर्ष और प्रभावशाली पद होता है. CIC आम नागरिकों और सरकार के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है. ऐसे में इस पद पर किसी अनुभवी और निष्पक्ष अधिकारी की नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.
7 साल बाद CIC को मिलेगा पूर्ण नेतृत्व
सूत्रों के अनुसार, राज कुमार गोयल की नियुक्ति से केंद्रीय सूचना आयोग को 7 वर्षों बाद पूर्ण ताकत और स्थिर नेतृत्व मिल सकेगा. लंबे समय से आयोग में रिक्त पदों और नेतृत्व के अभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं.
सरकार की प्रक्रिया अंतिम चरण में
बताया जा रहा है कि चयन समिति की बैठक के बाद गोयल के नाम पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी हो सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है.