अब आपका डेटा रहेगा सुरक्षित! PAN Card के अनाधिकृत उपयोग पर सरकार का एक्शन, टेक कंपनियों की बढ़ेगी टेंशन

PAN Card Unauthorized Use: पैन विवरण के अनधिकृत उपयोग पर केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी और अन्य कंज्यूमर टेक फर्मों के भारतीय नागरिकों के स्थायी खाता संख्या (PAN) के अनधिकृत उपयोग को रोकने का निर्देश दिया है.

सरकार डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP) को लागू करने के साथ आगे बढ़ते हुए टेक कंपनियों के व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत संचालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. सरकार का ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है. 

पैन के आधार पर कंपनियां बनाती है प्रोफाइल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक फिनटेक फर्म के शीर्ष कार्यकारी ने कहा, 'इसे 'पैन संवर्धन' सेवा के रूप में जाना जाता था, जो लोन देने वाली कंपनियों को क्रेडिट और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट की क्रॉस सेल के लिए अपने कस्टमर के पैन नंबर के आधार पर उनकी प्रोफाइल बनाने में मदद करेगी.'

पर्सनल डिटेल्स पर कंपनियों की पहुंच होगी बंद

तीन उद्योग विशेषज्ञों से मिली जानकारी के आधार पर कई फर्मों ने आयकर विभाग के बैकएंड सिस्टम के माध्यम से अपने पैन नंबर का उपयोग करके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच बनाई, जिसमें पूरा नाम, पता, फोन नंबर और अन्य विवरण शामिल हैं. इसमें ये बात भी सामने आई कि उपभोक्ता क्रेडिट स्कोर के साथ पैन नंबर का कनेक्शन इसे विशेष रूप से मूल्यवान डेटा बनाता है.

नकेल कसने को तैयार केंद्र सरकार

DPDP अधिनियम 2023 के तहत, व्यवसायों को नागरिकों की जानकारी लेते समय उचित सहमति प्राप्त करनी चाहिए और अधिकृत चैनलों का उपयोग करना चाहिए. कार्यकारी ने कहा, 'आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस डेटाबेस तक पहुंच के नियमों को औपचारिक बना दिया गया था. अब सरकार किसी भी सरकारी डेटाबेस तक हर अनधिकृत पहुंच पर नकेल कसेगी.'