दुनिया में सिंगापुर के प्रधानमंत्री और मंत्रियों को मिलती सबसे ज्यादा सैलरी, अब बढ़ोतरी भी की, भारत के PM और मंत्रियों से कितनी ज्यादा?

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मंत्रियों की सैलरी में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. सिंगापुर में मंत्रियों की सैलरी पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा में शामिल है. इसके बावजूद 15 साल बाद पहली बार उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है. प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने संसद में इसकी वजह बताते हुए कहा कि अगर सैलरी में बदलाव नहीं किया गया तो राजनीति में बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है.

सिंगापुर के इस फैसले के बीच भारत में केंद्रीय मंत्रियों को कितनी सैलरी मिलती है और उन्हें कौन-कौन से भत्ते दिए जाते हैं, इसे समझना भी जरूरी है.

सिंगापुर में कितनी बढ़ेगी मंत्रियों की सैलरी?

प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मंगलवार को संसद में बताया कि नए वेतन ढांचे के तहत सबसे निचले ग्रेड के मंत्री की बेंचमार्क सालाना सैलरी 1.1 मिलियन सिंगापुर डॉलर से बढ़कर 1.8 मिलियन सिंगापुर डॉलर हो जाएगी. यह करीब 14.2 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है. भारतीय करेंसी में देखें तो 13,51,03,273 रुपये.

प्रधानमंत्री की कितनी बढ़ी सैलरी?

वहीं, प्रधानमंत्री की बेंचमार्क सालाना सैलरी 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर से बढ़कर 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर हो जाएगी. यह करीब 28 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है. भारतीय करेंसी में 266400820 रुपये

हालांकि, मंत्रियों और दूसरे राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों को तुरंत नई बेंचमार्क सैलरी नहीं मिलेगी. 15 अक्टूबर से उन्हें एक बार में अधिकतम 9 फीसदी तक का समायोजन दिया जाएगा. यह बढ़ोतरी उनके प्रदर्शन और जिम्मेदारियों के आधार पर तय होगी.

वोंग के मुताबिक, मौजूदा कार्यकाल के अंत तक सबसे निचले ग्रेड के ज्यादातर मंत्रियों की कमाई करीब 1.35 मिलियन सिंगापुर डॉलर यानी लगभग 10.6 लाख अमेरिकी डॉलर हो सकती है. इसके बाद सैलरी उनके प्रदर्शन और जिम्मेदारियों के आधार पर अलग-अलग होगी. यह जरूरी नहीं है कि सभी मंत्री अपने आप 1.8 मिलियन सिंगापुर डॉलर की बेंचमार्क सैलरी तक पहुंच जाएं.

बढ़ी हुई सैलरी का क्या करेंगे प्रधानमंत्री?

प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने अपनी सैलरी के बारे में यह नहीं बताया कि उन्हें कितनी रकम मिलेगी. हालांकि, 9 फीसदी बढ़ोतरी होने पर उनकी सैलरी 2.4 मिलियन सिंगापुर डॉलर यानी करीब 18.9 लाख अमेरिकी डॉलर हो सकती है. वोंग ने कहा कि वह अगले पांच साल तक अपनी सैलरी में होने वाली पूरी बढ़ोतरी को चैरिटी में दान करेंगे.

सिंगापुर में मंत्रियों की सैलरी का मुद्दा क्यों अहम है?

सिंगापुर में राजनीतिक पदों पर मिलने वाली सैलरी एक संवेदनशील मुद्दा है. वहां मंत्रियों को आम नागरिकों की तुलना में काफी ज्यादा वेतन मिलता है और प्रधानमंत्री की सैलरी दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले राष्ट्रीय नेताओं में शामिल है. सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था निजी क्षेत्र और सरकारी सेवा से सक्षम लोगों को राजनीति में लाने और स्वच्छ सरकार बनाए रखने के लिए जरूरी है.

लॉरेंस वोंग ने कहा कि सिंगापुर ने राजनीतिक वेतन के मामले में पारदर्शी व्यवस्था अपनाई है. उनके मुताबिक, वेतन ढांचे में कोई छिपी हुई सैलरी या प्रकाशित व्यवस्था से बाहर मिलने वाली सुविधाएं नहीं हैं.

भारत में मंत्रियों की सैलरी कितनी है?

भारत में केंद्रीय मंत्रियों यानी कैबिनेट मंत्रियों को मूल वेतन के तौर पर हर महीने 1 लाख रुपये मिलते हैं. इसके अलावा उन्हें अलग-अलग तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं. आइये जानते हैं कुल सैलरी औऱ स्ट्रक्चर.

मूल वेतन (Basic Salary): 1,00,000 रुपये प्रति माह

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (Constituency Allowance): 70,000 रुपये प्रति माह

कार्यालय भत्ता (Office Allowance): 60,000 रुपये प्रति माह

सत्कार भत्ता (Sumptuary Allowance): कैबिनेट मंत्री को 2,000 रुपये प्रति माह

राज्य मंत्री को सत्कार भत्ता: 1,000 रुपये प्रति माह

उप-मंत्री को सत्कार भत्ता: 600 रुपये प्रति माह

दैनिक भत्ता: संसद या आधिकारिक कार्य के दौरान अलग से

कुल- 2 लाख 30 हजार के आसपास

भारत में प्रधानमंत्री की कितनी होती है सैलरी?

भारत के प्रधानमंत्री को मूल वेतन के तौर पर 1 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री को 70 हजार रुपये प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60 हजार रुपये प्रति माह कार्यालय भत्ता और 3 हजार रुपये प्रति माह सत्कार भत्ता मिलता है, इन प्रमुख मासिक वेतन और भत्तों को जोड़ने पर प्रधानमंत्री को करीब 2.33 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं. यानी सालाना आधार पर यह राशि करीब 27.96 लाख रुपये बैठती है. इसके अलावा प्रधानमंत्री को आधिकारिक आवास, यात्रा, चिकित्सा और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं. प्रधानमंत्री की सैलरी और भत्तों की व्यवस्था The Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 के तहत की गई है.