भारत विरोधी TRF पर अमेरिका की कार्रवाई से पाकिस्तान के हाथ-पैर फूले, अलापने लगा जम्मू-कश्मीर का राग

Pakistan Reaction American Ban: एक ओर भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है. उसकी प्रतिक्रिया न सिर्फ घबराहट दिखा रही है बल्कि एक बार फिर उनसने पुराना 'कश्मीर' राग दोहराया गया है, जो हर बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर ठुकराया जा चुका है. पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की एक अधूरी जांच का हवाला देते हुए टीआरएफ को अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने पर सवाल उठाया. चीन ने इस मसले पर हमेशा की तरह सधी प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल, शुक्रवार को अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत विरोधी आतंकी संगठन TRF को आधिकारिक तौर पर 'वैश्विक आतंकवादी संगठन' घोषित कर दिया. TRF वही संगठन है, जिसने पहलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले हमला कर कई निर्दोषों की जान ली थी और खुद को कश्मीर की 'आवाज' बताता रहा है. जबकि हकीकत में यह लश्कर-ए-तैयबा का ही नया नाम है.

भारत का जवाब - टीआरएफ ISI की पैदाइश

इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने अमेरिकी कार्रवाई पर आपत्ति जताई और बयान जारी करते हुए जम्मू-कश्मीर में भारत के कदमों को मानवाधिकार उल्लंघन करार देने की कोशिश की. पाकिस्तान का यह बयान न केवल तथ्यों से परे है बल्कि यह दिखाता है कि TRF जैसे आतंकी संगठनों से उसका कितनी गहराई से रिश्ता है. भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि TRF जैसे संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए ISI की पैदाइश हैं, और अब अमेरिका जैसे देशों द्वारा उन्हें आतंकी घोषित किया जाना स्वागत योग्य कदम है।

बता दें कि TRF पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया और टेलीग्राम जैसे माध्यमों से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा भी फैला रहा था. उसके कई पोस्ट में सीधे तौर पर कश्मीरी युवाओं को हथियार उठाने की धमकियां और भड़काने की कोशिश होती थीं. अब TRF पर अंतरराष्ट्रीय शिकंजा कसा है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की थी कि टीआरएफ जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक मुखौटा है, को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) दोनों के रूप में नामित किया जाएगा. अमेरिका के फैसले से पाकिस्तान को वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा.