इटली में बुर्का पहनने पर लगेगा लाखों का जुर्माना, 'Virginity Test' करने पर एक्शन, जानें किन देशों में पहले ही लग चुका है बैन?

Giorgia Meloni: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने देश की मुस्लिम आबादी के लिए बड़ा फैसला लेने वाली हैं. दरअसल मेलोनी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है. यह कदम इस्लामी अलगाववाद के खिलाफ प्रस्ताव बताया.

इटली सरकार ने कहा कि वह देश भर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकवाब से चेहरे ढकने पर रोक लगाने की योजना बना रही है. नियमों की अनदेखी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

बुर्का बैन की तैयारी

प्रस्ताव में सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों, दुकानों और कार्यालयों में बुर्का या नकाब पहनने पर लगभग 27,000 रुपये से 2.7 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह विधेयक पहले से ही कुछ क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास है. लोम्बार्डी क्षेत्र में पहले से ही सार्वजनिक स्थलों और अस्पतालों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है.

वर्जिनिटी टेस्टिंग पर प्रतिबंध

विधेयक में संस्कृतिक अपराधों के तहत वर्जिनिटी टेस्टिंग पर प्रतिबंध और जबरन विवाहों के लिए सजा की अवधि बढ़ाने का भी प्रावधान है. धार्मिक दबाव के तहत होने वाले जबरन विवाहों की सजा 10 साल तक हो सकती है.

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम धार्मिक संगठनों को अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और विदेशी दान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. विशेष रूप से उन स्रोतों से जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं.

मस्जिदों की फंडिंग पर बैन

मेलोनी सरकार बिल में मस्जिदों की फंडिंग में भी बदलाव करने की जानकारी दी है. बुधवार को ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की इमिग्रेशन चीफ सारा केलानी ने इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 'यह एक ऐसा विधेयक है, जो मुख्य रूप से मस्जिदों की फंडिंग को विनियमित करने और पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब के उपयोग को रोकने और उस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित होगा.

इन देशों में बैन है बुर्का

दुनिया के कई देशों में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह कदम सुरक्षा, पहचान, और सांस्कृतिक एकता जैसे कारणों से उठाए गए हैं. इन देशों में

फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, जर्मनी, चीन, समेत अन्य देश शामिल हैं. हालांकि भारत में इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है.