अमित शाह पर कनाडा के आरोपों को भारत ने बताया बेतुका और निराधार, दिया करारा जवाब
कनाडा ने हाल ही में अमित शाह पर कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को निशाना बनाने के अभियान के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था. इसी बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे बेतुका और निराधार बताया है.

कनाडा के मंत्री ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आरोप लगाया था. इस पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जाहिर की है. इसी कड़ी में भारत ने शनिवार कनाडा अधिकारी को तलब किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार कनाडा सरकार में मंत्री डेविड मॉरिसन की ओर से समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार आरोपों का सबसे कड़े शब्दों में विरोध करती है. अपने बयान में उन्होंने कहा कि यह पहले ही साफ है कि कनाडा अधिकारी भारत को बदनाम करने और इससे अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सचेत रणनीति के तहत अंतरराष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक करते हैं.
डर और उत्पीड़न का माहौल
भारत ने जानकारी दी कि इस समय कनाडा में भारतीय राजनयिकों के बीच उत्पीड़न और डर का माहौल है. इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा सरकार उत्पीड़न और धमकी में शामिल है. हालांकि भारत ने इसके खिलाफ कनाडा को चेतावनी भी दी है. भारत ने कनाडा के ताजा बयानों पर कहा कि वह गैर जिम्मेदाराना है और उसके गंभीर नतीजे होंगे.
कनाडा ने क्या दिया था बयान?
एक बयान में कनाडा के मंत्री ने कहा था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह कनाडा में सिख अलगाववादियों को निशाना बनाकर हिंसा और उन्हें धमकाकर जानकारी एकत्र करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं. उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य सांसदों को बताया था कि उन्होंने ‘वाशिंगटन पोस्ट’ से शाह के नाम की पुष्टि की है. शाह का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने समिति को बताया कि पत्रकार ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या यह वही व्यक्ति हैं. मैंने पुष्टि की कि यह वही व्यक्ति हैं.
अमेरिका ने जताई थी चिंता
वहीं कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों पर घमासान काफी तेज है. वहीं भारत ने इसे बेतुका और निराधार बता दिया है. वहीं इस बीच अमेरिका की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. अमेरिका ने इस बयान को कहा कि ये चिंताजनक है. अमेरिका ने यह भी कहा कि इस मामला पर वह कनाडा सरकार से परामर्श जारी रखेगा.