डबल गेम! ईरान-US संकट के बीच पाकिस्तान में क्या चल रहा है? कराची में रूसी-चीनी-UAE विमानों की हलचल, भारत क्यों अलर्ट?

यूएस में मिड टर्म चुनाव के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं है. पाकिस्तान का कराची अचानक इंटरनेशनल मीडिया की निगाहों में आ गया है. यहां रूसी IL-76MD, विशाल AN-124 और UAE के IL-76 विमानों की कथित लैंडिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी बीच चीन की ओर से रूस को कथित चेतावनी दिए जाने की खबर है कि अमेरिका पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर सकता है.

तो क्या पाकिस्तान किसी बड़े सैन्य समीकरण का हिस्सा बन रहा है? क्या चीन और रूस को अमेरिकी रणनीति की भनक लग गई है? और सबसे अहम, इस बदलते घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ सकता है?

कराची में अचानक क्यों बढ़ गई हलचल?

पाकिस्तान के कराची में विदेशी सैन्य परिवहन विमानों की आवाजाही को लेकर चर्चा तेज है. 10 नवंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रूस का IL-76MD विमान बिश्केक से कराची पहुंचा. इसके अलावा AN-124 कार्गो विमान के चटगांव से कराची आने का दावा किया गया है. UAE द्वारा संचालित IL-76 विमान का नाम भी इस गतिविधि से जोड़ा गया है. इन विमानों को सैन्य कार्गो के परिवहन से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इनके वास्तविक माल और उड़ानों के उद्देश्य की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

IL-76 जैसे विमान सैनिकों, वाहनों और भारी उपकरणों के परिवहन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि AN-124 दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में शामिल है. यह भारी मशीनरी और बड़े आकार के कार्गो को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है. ऐसे में इन विमानों की एक ही क्षेत्र में आवाजाही को सामान्य यात्री उड़ानों से अलग नजरिए से देखा जा रहा है. हालांकि, किसी विमान की सैन्य परिवहन क्षमता यह साबित नहीं करती कि उसमें हथियार या गोला-बारूद ही था. अभी तक इन विमानों के कार्गो मैनिफेस्ट, माल भेजने वाले देश और अंतिम प्राप्तकर्ता की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है.

क्या नूर खान एयरबेस से ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका?

घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन ने रूस को खुफिया चेतावनी दी है कि अमेरिका पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला कर सकता है. नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के चकलाला इलाके में स्थित है और पाकिस्तान वायुसेना के महत्वपूर्ण ठिकानों में शामिल है. राजधानी इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय के नजदीक होने के कारण इसकी रणनीतिक अहमियत काफी अधिक है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका को वास्तव में इस एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति मिली है? अभी तक अमेरिका ने ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है. पाकिस्तान ने भी अपने एयरबेस को ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले के लिए उपलब्ध कराने की बात स्वीकार नहीं की है. चीन की कथित चेतावनी का कोई सार्वजनिक आधिकारिक दस्तावेज भी सामने नहीं आया है. इसलिए इस दावे को फिलहाल अपुष्ट खुफिया जानकारी और मीडिया रिपोर्ट के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

पाकिस्तान आखिर कौन-सी रणनीति अपना रहा है?

पाकिस्तान की भूमिका इस संकट में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसके संबंध अमेरिका, चीन और ईरान तीनों के साथ हैं. उसकी सीमा ईरान से लगती है, अमेरिका के साथ उसके लंबे समय से सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध रहे हैं और चीन उसका सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है. ऐसे में किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होना इस्लामाबाद के लिए आसान नहीं है.

Reuters की 30 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर सावधानी भरा आशावाद जता रही थी. रिपोर्ट में सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अक्टूबर में दूसरी बार तेहरान दौरे का भी उल्लेख किया गया था. पाकिस्तान लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की जरूरत पर जोर देता रहा है.

ऐसे में सवाल उठता है कि जो देश खुद को शांति का मध्यस्थ बता रहा है, उसके यहां विदेशी सैन्य परिवहन विमानों की कथित आवाजाही क्यों हो रही है? क्या ये सामान्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियां हैं या इनके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक उद्देश्य है? फिलहाल इन दोनों घटनाओं के बीच सीधा संबंध साबित करने वाला कोई सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

चीन और रूस को इस हलचल से क्या हासिल हो सकता है?

चीन और रूस दोनों के ईरान के साथ रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध हैं. पश्चिम एशिया में अमेरिकी प्रभाव और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियां दोनों देशों की विदेश नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. चीन के लिए ईरान ऊर्जा आपूर्ति और पश्चिम एशिया में आर्थिक संपर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि रूस के लिए ईरान क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा समीकरणों में अहम साझेदार है.

दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ चीन का रक्षा सहयोग काफी मजबूत है. SIPRI के आंकड़ों पर आधारित CBS News की मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2024 के दौरान पाकिस्तान के प्रमुख हथियार आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी थी. ऐसे में पाकिस्तान में होने वाली बड़ी सैन्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों पर बीजिंग की नजर होना स्वाभाविक है.

भारत इस पूरे घटनाक्रम पर नजर क्यों रखेगा?

भारत के लिए यह घटनाक्रम केवल अमेरिका और ईरान के बीच का विवाद नहीं है. पाकिस्तान में सैन्य परिवहन और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों में किसी भी बड़े बदलाव का क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. पाकिस्तान और चीन के बीच पहले से मजबूत रक्षा सहयोग है. ऐसे में पाकिस्तान में विदेशी सैन्य गतिविधियों और नए रणनीतिक समीकरणों पर भारत की नजर रहना स्वाभाविक है.

ईरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश किया है. यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को पार किए बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने का रास्ता देता है. ईरान में अस्थिरता बढ़ने से भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं.

पाकिस्तान का कराची बंदरगाह और ईरान के समुद्री रास्ते क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. हालांकि, भारत सरकार की ओर से इस विशेष कथित चीनी खुफिया चेतावनी पर किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई है.

क्या पाकिस्तान सच में डबल गेम खेल रहा है?

पाकिस्तान की गतिविधियों को डबल गेम कहना सही जरूर लगता है, लेकिन अभी उपलब्ध तथ्यों से ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में अपनी भूमिका बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके यहां विदेशी सैन्य परिवहन विमानों के पहुंचने की खबरें सामने आई हैं. इन दोनों घटनाओं के बीच संबंध साबित करने वाला कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है.

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि विमान किसके आदेश पर आए, किस तरह का सामान लेकर पहुंचे और पाकिस्तान में उनका अंतिम गंतव्य क्या था. दूसरी ओर, नूर खान एयरबेस से अमेरिकी हमले की कथित योजना की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.