ईरान से जंग खत्म करने के मूड में ट्रंप? बोले- सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं, लेकिन सेना हमले के लिए तैयार; तेहरान ने रखीं 7 शर्तें

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले आठ महीने से जारी संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने दुनिया का ध्यान खींचा है. ट्रंप ने कहा है कि सैन्य लिहाज से ईरान के साथ युद्ध प्रभावी रूप से खत्म हो चुका है और फिलहाल बड़े पैमाने पर हमले दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं दिख रही. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर हालात बदले तो अमेरिकी सेना कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है. यानी वॉशिंगटन फिलहाल युद्ध को और बढ़ाने के बजाय मौजूदा स्थिति बनाए रखने और बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश करता दिख रहा है.

व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलहाल स्थिति को जस का तस बनाए रखना चाहता है. उन्होंने ईरान की सैन्य और नेतृत्व क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा करते हुए कहा कि वहां का नेतृत्व 'डीकैपिटेट' यानी शीर्ष स्तर पर कमजोर हो चुका है. ट्रंप के मुताबिक, ईरान के साथ बातचीत में सकारात्मक प्रगति हो रही है और इस संघर्ष को समाप्त करने की अच्छी संभावना है.

हालांकि, ट्रंप ने युद्ध खत्म होने की औपचारिक घोषणा नहीं की. उन्होंने यह भी नहीं कहा कि अमेरिकी सेना पीछे हटेगी या ईरान के खिलाफ लगाया गया नौसैनिक प्रतिबंध हटा लिया जाएगा. ऐसे में उनके बयान को फिलहाल सैन्य तनाव कम करने के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है, न कि संघर्ष के पूरी तरह समाप्त होने के रूप में...

1. ट्रंप ने क्यों कहा- सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं?

• कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने अचानक व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में पत्रकारों से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिका की सैन्य कार्रवाई जारी रखने की जरूरत नहीं लग रही है, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है.
• ट्रंप ने कहा, "सैन्य कार्रवाई इस समय बहुत जरूरी नहीं लगती, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह तैयार है. अगर हालात बदलते हैं तो हम कार्रवाई कर सकते हैं."
• ट्रंप के इस बयान में दो बातें साफ नजर आती हैं. पहली, अमेरिका फिलहाल ईरान पर बड़े हमले दोबारा शुरू करने से बचना चाहता है. दूसरी, वह अपनी सैन्य ताकत और दबाव बनाए रखकर तेहरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहता है.
• ट्रंप ने कहा कि ईरान के प्रतिनिधि अमेरिका से बात कर रहे हैं और बातचीत का तरीका भी सकारात्मक है. उन्होंने दावा किया कि वार्ता में अच्छी प्रगति हो रही है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि दोनों देशों के बीच किस स्तर पर और किन शर्तों पर बातचीत चल रही है.

2. अमेरिका की नाकेबंदी जारी, ईरान के तेल निर्यात पर दबाव

ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई को फिलहाल गैरजरूरी बताया, लेकिन अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने का कोई संकेत नहीं दिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी जारी रखेगा और इसे अब तक की सबसे बड़ी सैन्य नाकेबंदियों में से एक बताया. इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाए रखना चाहता है. नाकेबंदी का उद्देश्य ईरानी बंदरगाहों और तेल निर्यात को सीमित करना है. इससे ईरान की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दबाव बढ़ सकता है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान में कई अहम बुनियादी ढांचों को संभावित निशाने के तौर पर चिह्नित किया है. इनमें 38 पुल भी शामिल हैं. उनका संकेत था कि अगर बातचीत विफल होती है या हालात बदलते हैं तो अमेरिका इन ठिकानों पर हमला कर सकता है. इससे स्पष्ट है कि अमेरिका ने सैन्य विकल्प पूरी तरह बंद नहीं किया है. फिलहाल वह हमले रोकने या सीमित रखने के साथ दबाव की रणनीति अपना रहा है.

3. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता चाहता है अमेरिका

ट्रंप के बयान का सबसे अहम हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है. अमेरिका चाहता है कि किसी भी दीर्घकालिक समझौते में ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करने या उसे पूरी तरह नियंत्रित करने की व्यवस्था हो. वॉशिंगटन की चिंता है कि ईरान परमाणु क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. अमेरिका चाहता है कि तेहरान अपने परमाणु भंडार और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर ठोस प्रतिबद्धता दे.

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सोमवार को कहा कि संघर्ष के अगले कदम का फैसला ट्रंप को करना है. उन्होंने एक संभावित विकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ईरान से यह कह सकते हैं कि अमेरिका सैन्य अभियान समाप्त कर रहा है, लेकिन ईरान के परमाणु पदार्थों और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

हेगसेथ के इस बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन सैन्य अभियान को समाप्त करने और परमाणु कार्यक्रम की निगरानी जारी रखने के विकल्प पर विचार कर रहा है. हालांकि, यह अभी कोई घोषित अमेरिकी नीति या ईरान के साथ हुआ समझौता नहीं है.

4. ईरान की 7 शर्तें, अमेरिका से सरेंडर करने को कहा

एक तरफ ट्रंप बातचीत को सकारात्मक बता रहे हैं, वहीं ईरान की ओर से समझौते को लेकर सख्त रुख सामने आया है. ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसेन रजाई ने अमेरिका को सात शर्तें मानने की चुनौती दी है. रजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ईरान के खिलाफ युद्ध ने अमेरिकी सरकार को नुकसान पहुंचाया है और वाशिंगटन काल्पनिक बातचीत की खबरें फैलाना बंद करे. उन्होंने अमेरिका से ईरान की सात शर्तों के सामने झुकने और सरेंडर करने की बात कही. ईरान की ओर से परमाणु वार्ता शुरू करने से पहले जिन प्रमुख मांगों का जिक्र किया गया है, उनमें शामिल हैं:

1. ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाए.
2. ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं.
3. विदेशों में फंसी ईरान की संपत्तियों को मुक्त किया जाए.
4. युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए.
5. पूरे क्षेत्र में जारी सैन्य संघर्ष समाप्त हो.
6. लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई भी रोकी जाए.
7. ईरान की अन्य शर्तों और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मांगों को स्वीकार किया जाए.

ईरान का कहना है कि इन मुद्दों पर समाधान के बिना परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में ईरान की सभी सात शर्तों की पूरी आधिकारिक सूची स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है. रजाई ने बातचीत की खबरों को भी खारिज किया है. इससे अमेरिका और ईरान के बयानों के बीच विरोधाभास सामने आता है. ट्रंप बातचीत में प्रगति का दावा कर रहे हैं, जबकि ईरान के सुरक्षा अधिकारी सार्वजनिक रूप से ऐसी वार्ता की खबरों को फर्जी बता रहे हैं.

5. कतर की मध्यस्थता से बातचीत को मिल सकती है रफ्तार

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने की कोशिशों में कतर की भूमिका भी अहम मानी जा रही है. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की. मुलाकात के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने इसे सकारात्मक बताया. रिपोर्ट के मुताबिक, कतर के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कुछ प्रस्ताव भी पेश किए थे. हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन प्रस्तावों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और कतर जैसे मध्य पूर्व के देश भी मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में हैं. इन देशों की प्राथमिकता क्षेत्र में बड़े युद्ध को रोकना और सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता बनाए रखना हो सकती है. मध्य पूर्व में किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता. इससे तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार, ऊर्जा की कीमतों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे में खाड़ी देशों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है.

6. क्या ट्रंप पर बढ़ा युद्ध खत्म करने का दबाव?

• ट्रंप के बदले हुए रुख के पीछे अमेरिकी घरेलू राजनीति भी एक अहम वजह हो सकती है. पिछले सप्ताह हुए मिडटर्म चुनावों में उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों का नियंत्रण डेमोक्रेट्स के हाथों गंवा दिया.
• रिपोर्ट के मुताबिक, आठ महीने से चल रहे ईरान संघर्ष, ईंधन की बढ़ती कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर अमेरिकी जनता में असंतोष था. चुनावी नतीजों ने ट्रंप प्रशासन के सामने राजनीतिक चुनौती बढ़ा दी है.
• अमेरिका में मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच होते हैं. इनमें कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा और सीनेट की सीटों के लिए मतदान होता है. अगर राष्ट्रपति की पार्टी दोनों सदनों में कमजोर पड़ती है तो सरकार के फैसलों, बजट और नीतियों को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है.
• ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिकी सांसदों में भी मतभेद हैं. कुछ सांसदों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस की उचित मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई शुरू की और War Powers Resolution का उल्लंघन किया.
• रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग पर मतदान कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की पहल की है. मैसी का आरोप है कि हेगसेथ ने ईरान के खिलाफ बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लेकर गैरकानूनी आदेशों का पालन किया.
• इससे साफ है कि ईरान युद्ध अब केवल विदेश नीति और सैन्य रणनीति का मुद्दा नहीं रह गया है. यह ट्रंप प्रशासन के लिए घरेलू राजनीति में भी चुनौती बनता जा रहा है.

7. हमले पूरी तरह बंद नहीं, अमेरिकी सेना ने सीमित कार्रवाई जारी रखी

ट्रंप के बयान के बावजूद क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को कम से कम दो बार निशाना बनाया. इसके अलावा शनिवार को अमेरिकी सेना ने एक व्यावसायिक जहाज पर गोलीबारी कर उसे निष्क्रिय कर दिया. वाशिंगटन का दावा था कि यह जहाज ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था. इसलिए ट्रंप के 'युद्ध प्रभावी रूप से खत्म' होने वाले बयान और जमीन पर जारी सैन्य गतिविधियों के बीच अंतर समझना जरूरी है. फिलहाल बड़े स्तर पर हमले दोबारा शुरू करने की इच्छा कम दिखाई दे रही है, लेकिन सीमित सैन्य कार्रवाई और नाकेबंदी जारी हैं.

8. अमेरिका ने 6 देशों के लिए जारी की सबसे सख्त ट्रैवल एडवाइजरी

ईरान युद्ध और मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र के छह देशों के लिए सबसे उच्च स्तर की ट्रैवल एडवाइजरी जारी रखी है. इसमें अमेरिकी नागरिकों को इन देशों की यात्रा किसी भी कारण से नहीं करने की सलाह दी गई है. इन छह देशों में शामिल हैं;

1. ईरान
2. इराक
3. लेबनान
4. लीबिया
5. सीरिया
6. यमन

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इन देशों में स्थानीय सुरक्षा हालात और अमेरिकी नागरिकों को कांसुलर सहायता उपलब्ध कराने की सीमित क्षमता को देखते हुए लेवल-4 एडवाइजरी जारी की गई है. यह अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी का सबसे ऊंचा स्तर है. इसके अलावा अफगानिस्तान, रूस, यूक्रेन, सूडान और दक्षिण सूडान सहित कुल 23 देश भी इस समय अमेरिका की सबसे सख्त यात्रा चेतावनी वाले देशों की सूची में शामिल बताए गए हैं.

क्या बातचीत से खत्म होगा अमेरिका-ईरान संघर्ष?

फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष एक अहम मोड़ पर दिखाई दे रहा है. ट्रंप बड़े सैन्य हमलों से पीछे हटने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन नाकेबंदी और सैन्य दबाव बनाए रखना चाहते हैं. दूसरी ओर ईरान प्रतिबंध हटाने, संपत्तियां मुक्त करने, मुआवजे और क्षेत्रीय संघर्ष खत्म करने जैसी मांगों पर अड़ा है. दोनों देशों के रुख में सबसे बड़ा अंतर परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर है. अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस नियंत्रण चाहता है, जबकि ईरान किसी भी बातचीत से पहले अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों और सैन्य दबाव को खत्म कराने की कोशिश कर रहा है.

कतर जैसे क्षेत्रीय देश मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन किसी समझौते तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को अपनी शर्तों में लचीलापन दिखाना होगा. ट्रंप का ताजा बयान फिलहाल तनाव कम होने की उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन जब तक नाकेबंदी, सैन्य तैनाती और हमलों की आशंका बनी हुई है, तब तक इस संघर्ष को पूरी तरह खत्म मानना जल्दबाजी होगी.