क्या था शाह बानो केस, जिसको लेकर सोनिया गांधी की राजीव गांधी से हुई थी बहस... किताब में क्या-क्या किया खुलासा?

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में शाहबानो मामले और उससे जुड़ी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर कई अहम बातें साझा की हैं. उन्होंने बताया है कि इस मुद्दे पर उनकी अपने पति और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से असहमति हुई थी. सोनिया गांधी ने किताब में खुलासा किया है कि उन्होंने राजीव गांधी के फैसले पर सवाल उठाते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की बात कही थी.

सोनिया गांधी के मुताबिक, जब उन्होंने राजीव गांधी से पूछा कि क्या वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह एक बेहद जटिल परिस्थिति को निष्पक्ष तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं. सोनिया ने यह भी लिखा है कि राजीव गांधी ने देश को एक 'नए हिंदुस्तान' की उम्मीद दिखाई थी, लेकिन वह भारतीय समाज में जाति और समुदाय की गहरी जड़ों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे.

क्यों हुई थी सोनिया गांधी की बहस?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में शाहबानो मामले को लेकर तत्कालीन सरकार के फैसले पर अपनी असहमति का जिक्र किया है. दरअसल, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो बेगम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. इस फैसले के बाद देश में राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया था. इसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया. इस कानून को लेकर कांग्रेस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने और तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप लगे थे.

सोनिया गांधी ने इसी फैसले को लेकर राजीव गांधी से सवाल किए थे. उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी. हालांकि, राजीव गांधी का मानना था कि उस समय हालात काफी जटिल थे और उन्हें सभी पक्षों को ध्यान में रखकर फैसला लेना पड़ रहा था.

क्या था शाहबानो केस?

शाहबानो मामला देश के सबसे चर्चित कानूनी और राजनीतिक विवादों में से एक रहा है. इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली 62 वर्षीय शाहबानो बेगम को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तीन तलाक देकर छोड़ दिया था. पेशे से वकील मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो के पांच बच्चे थे.

पति से आर्थिक मदद नहीं मिलने पर शाहबानो ने गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल की थी. यह कानून धर्म की परवाह किए बिना उन महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार देता है, जो अपना खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं.

शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने अदालत में दलील दी थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद पत्नी को केवल इद्दत की अवधि यानी करीब तीन महीने तक ही आर्थिक मदद देना उनकी जिम्मेदारी है. इसके बाद उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. हालांकि, यह मामला आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया.

राजीव गांधी सरकार ने कब बदला था कानून?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में विरोध और राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा. इस विवाद के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम संसद से पारित कराया. इस कानून ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण से जुड़े नियमों में बदलाव किया. इसके तहत पूर्व पति की जिम्मेदारी को इद्दत की अवधि से जुड़े प्रावधानों के दायरे में रखा गया, हालांकि कानून में अन्य प्रावधान भी शामिल थे.

सरकार के इस कदम की काफी आलोचना हुई. कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के आरोप लगे. शाहबानो मामला इसके बाद केवल एक कानूनी विवाद नहीं रहा, बल्कि भारतीय राजनीति में धर्म, महिला अधिकार और वोट बैंक की बहस का बड़ा मुद्दा बन गया.