China और ताइवान के बीच क्यों है विवाद, क्या है One China Policy, भारत से लेकर दुनिया का क्या पक्ष?

एशिया की राजनीति में चीन और ताइवान का विवाद सबसे हॉट सियासी मसलों में गिना जाता है. ताइवान के लिए यह सिर्फ सीमा या शासन का नहीं, बल्कि पहचान, संप्रभुता और वैश्विक शक्ति संतुलन का संघर्ष है. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है. जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक इकाई के रूप में देखता है. इसको लेकर दोनों के बीच हमेशा तनाव देखने को मिलता है. इस मुद्दे पर दुनिया के देशों के स्टैंड बदलते रहे हैं.

इस पूरे विवाद के केंद्र में One China Policy है, जिसे दुनिया के कई देश अलग-अलग तरीके से मानते हैं. अमेरिका, इंडिया और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े खिलाड़ी संतुलन बनाकर चल रहे हैं. यही वजह है कि यह मुद्दा अब वैश्विक राजनीति का अहम केंद्र बन चुका है.

चीन और ताइवान के बीच विवाद क्यों है?

चीन और ताइवान के बीच विवाद 1949 के चीनी गृहयुद्ध से शुरू होता है, जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यभूमि चीन पर नियंत्रण स्थापित किया और राष्ट्रवादी सरकार ताइवान चली गई. तब से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग, लोकतांत्रिक शासन वाली इकाई के रूप में देखता है. यह विवाद सिर्फ भू-राजनीतिक नहीं, बल्कि पहचान और संप्रभुता का भी मुद्दा है.

चीन, ताइवान को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है. जबकि ताइवान की बड़ी आबादी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहती है. समय-समय पर सैन्य गतिविधियां, राजनीतिक बयान और अंतरराष्ट्रीय समर्थन इस तनाव को और बढ़ाते हैं.

10 प्वाइंट में समझें One China Policy क्या है?

• One China Policy के तहत दुनिया के ज्यादातर देश यह मानते हैं कि “एक ही चीन” है.
• इसका मतलब है कि वे बीजिंग सरकार को चीन की वैध सरकार मानते हैं और ताइवान को अलग देश के रूप में औपचारिक मान्यता नहीं देते. यह नीति चीन की विदेश नीति की आधारशिला है.
• चीन किसी भी देश के साथ राजनयिक संबंध तभी स्थापित करता है, जब वह ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता न दे.
• One China Policy और “One China Principle” में फर्क है. चीन “Principle” पर जोर देता है, जिसमें ताइवान को उसका अभिन्न हिस्सा माना जाता है, जबकि कई देश “Policy” के तहत लचीला रुख अपनाते हैं.
• अधिकांश देश ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध रखते हैं. वे व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखते हैं, लेकिन औपचारिक राजनयिक मान्यता नहीं देते.
• अमेरिका One China Policy को मानता है, लेकिन ताइवान को सैन्य और आर्थिक समर्थन भी देता है.
• यह संतुलन उसकी एशिया रणनीति का अहम हिस्सा है. संयुक्त राष्ट्र में ताइवान की सीट 1971 में चीन को दे दी गई. इसके बाद से ताइवान अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सीमित भागीदारी ही कर पाता है.
• One China Policy के कारण ताइवान की अंतरराष्ट्रीय पहचान सीमित रही है. उसे आधिकारिक तौर पर बहुत कम देश ही मान्यता देते हैं. चीन इस नीति का सख्ती से पालन करवाता है.
• जो देश इसका उल्लंघन करते हैं, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं. ताइवान के भीतर इस नीति को लेकर मतभेद हैं. कुछ लोग चीन से दूरी चाहते हैं, जबकि कुछ बेहतर संबंधों के पक्ष में हैं.
• यह नीति एशिया की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक बहसों में से एक है. इसका असर वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति पर पड़ता है.

भारत का पक्ष क्या?

भारत आधिकारिक तौर पर One China Policy को मानता है, लेकिन हाल के वर्षों में उसने इसे खुलकर दोहराने से परहेज किया है. भारत ताइवान के साथ आर्थिक और तकनीकी संबंध मजबूत कर रहा है. जबकि चीन के साथ अपने रणनीतिक हितों को भी संतुलित रखता है. सीमा विवाद और क्षेत्रीय तनाव के कारण भारत का रुख अब अधिक “प्रैगमैटिक” और संतुलित माना जाता है.

अमेरिका क्या चाहता है?

अमेरिका One China Policy को स्वीकार करता है, लेकिन ताइवान के साथ मजबूत अनौपचारिक संबंध बनाए रखता है. अमेरिका ताइवान को हथियार और सुरक्षा समर्थन देता है. ताकि वह अपनी रक्षा कर सके. उसका उद्देश्य क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना और चीन के प्रभाव को सीमित करना है. यही वजह है कि अमेरिका का रुख “रणनीतिक अस्पष्टता” (strategic ambiguity) वाला माना जाता है.

यूरोपीय संघ का रुख क्या है?

यूरोपियन यूनियन भी One China Policy को मानता है, लेकिन ताइवान के साथ व्यापार और तकनीकी सहयोग जारी रखता है. EU का जोर शांति, स्थिरता और संवाद पर रहता है. वह चीन-ताइवान विवाद को सैन्य टकराव में बदलने के खिलाफ है और कूटनीतिक समाधान की वकालत करता है. EU का रुख संतुलित है. वह चीन के साथ आर्थिक संबंध भी बनाए रखना चाहता है और ताइवान के साथ सहयोग भी.

चीन का स्टैंड क्या चाहता है?

चीन का मुख्य लक्ष्य ताइवान के साथ फिर से अपनी सीमा का हिस्सा बनाना है. चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और “वन चाइना” सिद्धांत पर जोर देता है. उसकी कोशिश है कि ताइवान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग देश के रूप में मान्यता न पा सके. इसके लिए वह कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रभाव और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करता है. चीन चाहता है कि ताइवान बिना संघर्ष के उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह बल प्रयोग से भी इनकार नहीं करता.

राष्ट्रपति Lai Ching te की प्रमुख चुनौतियां क्या?

ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के बढ़ते दबाव का सामना करना है. उन्हें ताइवान की सुरक्षा, संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना है. साथ ही अमेरिका जैसे सहयोगियों के साथ संबंध संतुलित रखना भी जरूरी है. घरेलू स्तर पर उन्हें आर्थिक विकास, टेक्नोलॉजी सेक्टर की मजबूती और जनता की उम्मीदों को पूरा करना है. इसके अलावा, चीन के साथ तनाव बढ़ने से बचाते हुए स्थिरता बनाए रखना उनके नेतृत्व की सबसे कठिन परीक्षा मानी जा रही है.