Begin typing your search...

झूठ बोलने पर गंवाना पड़ा पद, मोबाइल ने कैसे छीन ली इस देश के मंत्री की कुर्सी?

Transport Minister Louise Haigh Resigned : क्या मोबाइल किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकता है... जी हां, ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां मोबाइल की वजह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. पढ़ें, यह रिपोर्ट...

झूठ बोलने पर गंवाना पड़ा पद, मोबाइल ने कैसे छीन ली इस देश के मंत्री की कुर्सी?
X
( Image Source:  x.com/LouHaigh )

British Transport Minister Louise Haigh Resigned: ब्रिटेन के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है. इसकी भी एक बड़ी रोचक वजह है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. फिलहाल यह जान लीजिए कि जुलाई में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद यह कीर स्टार्मर के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री द्वारा दिया गया पहला इस्तीफा है.

परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली नेता का नाम है- लुईस हेघ. उन्होंने बताया कि 2013 में उनसे लूटपाट की गई थी. उस दौरान उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया था. इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी. हालांकि, बाद में मोबाइल उनको मिल गया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी.

लुईस ने कोर्ट में कबूल किया अपना जुर्म

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, 2014 में लुईस ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उन्हें बिना किसी कार्रवाई के बरी कर दिया गया. उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि वे सरकार के लिए बाधा नहीं बनना चाहतीं.

स्टार्मर ने लुईस को दिया धन्यवाद

लुईस ने कहा कि मैं पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं, लेकिन अब मेरा मानना ​​है कि सरकार के बाहर से आपको समर्थन देने से यह सबसे बेहतर तरीके से पूरा होगा. स्टार्मर ने हेघ को उनके काम के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने रेलवे को पुनः सार्वजनिक स्वामित्व में लाने के लिए बड़ी प्रगति की है.

लुईस को सौंपी गई थी बड़ी जिम्मेदारी

लुईस ने नई हाई-स्पीड एचएस2 ट्रेन की प्रगति की देखरेख की, जो तब से विवादों में घिरी हुई है, जब पिछली कंजर्वेटिव सरकार ने बढ़ती लागत के कारण रेलवे के प्रमुख हिस्सों को बंद कर दिया था. उन पर सरकार के उस वादे को पूरा करने का भी दायित्व था, जिसके तहत सरकार ने खस्ताहाल रेल सेवाओं का पुनः राष्ट्रीयकरण करने का वादा किया था. इस योजना को पिछले सप्ताह संसद से हरी झंडी मिल गई थी.

अगला लेख