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गर्मी में महंगाई का डबल अटैक! बिजली महंगी होने के बाद अब यूपी में बढ़ा बस का किराया

UP Bus Fare Increase: यूपी सरकार ने रोडवेज बस का किराया 10 फीसदी बढ़ाने का एलान कर दिया है. परिवहन निगम ने किराए में बढ़ोतरी ऑपरेशनल कॉस्ट और ईंधन की महंगाई को देखते हुए ली है. नए किराया जनरथ. शताब्दी, स्कैनिया और वॉल्वो जैसी सभी एसी बसों पर लागू होगा. नए दाम 1 मई से लागू होंगी. कम किराए का लाभ यात्री बुधवार 30 अप्रैल तक ही उठा सकता है.

गर्मी में महंगाई का डबल अटैक! बिजली महंगी होने के बाद अब यूपी में बढ़ा बस का किराया
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( Image Source:  canava )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 30 April 2025 10:03 AM IST

UP Bus Fare Increase: देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. दूध-दही से लेकर खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान छू रहे हैं. कहीं आने-जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ने वाला है. यूपी सरकार ने रोडवेज बस का किराया बढ़ाने का एलान किया है, इसने लोगों की परेशानी को डबल कर दिया है.

यूपी की रोडवेज बस का सफर पहले से महंगा होने से जनता दुखी है. सरकार ने एसी बसों के किराए में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है. नए दाम 1 मई से लागू होंगी. कम किराए का लाभ यात्री बुधवार 30 अप्रैल तक ही उठा सकता है. गुरुवार से पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तभी एसी बस में यात्रा कर सकेंगे.

क्यों बढ़ाया किराया?

परिवहन निगम ने किराए में बढ़ोतरी ऑपरेशनल कॉस्ट और ईंधन की महंगाई को देखते हुए ली है. नए किराया जनरथ. शताब्दी, स्कैनिया और वॉल्वो जैसी सभी एसी बसों पर लागू होगा. बता दें कि सरकार ने यूपी रोडवेज का किराया पहले कम कर दिया था. यह सुविधा 21 मार्च को समाप्त हो गई थी, जिसे फिर 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था.

कितना है किराया?

जनरथ AC बस का किराया- 1.45 रुपये प्रति किलोमीटर अब 1.60 रुपये प्रति किलोमीटर

2x2 AC बस सेवा का किराया- 1.60 रुपये प्रति किलोमीटर अब 1.76 रुपये प्रति किलोमीटर

हाई-एंड वोल्वो बस का किराया- 2.30 रुपये प्रति किलोमीटर अब 2.53 रुपये प्रति किलोमीटर

AC स्लीपर का किराया- 2.10 रुपये प्रति किलोमीटर अब 2.31 रुपये प्रति किलोमीटर

10 लाख लोगों को AI ट्रेनिंग

यूपी सरकार ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकार ने अलग-अलग सेक्टर से 10 लाख लोगों को एआई की ट्रेनिंग देने का एलान किया है. इसके लिए राज्य के 75 जिलों में हर महीने 1.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इस पहल के लिए आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस को मुख्य एजेंसी बनाया है. यह हर जिले में लागू होने वाला है.

यूपी सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और किसान, एनजीओ वर्कर्स, महिलाओं और जनसेवा केंद्र के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि इस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे. साथ ही नौकरी करने वाले युवा और छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी.

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