5 गलतियां पड़ीं भारी! कांग्रेस ने बदला कप्तान, अजय राय से क्यों छीन ली गई यूपी अध्यक्ष की कुर्सी?

उत्तर प्रदेश में 2027 की सियासी लड़ाई शुरू होने से पहले कांग्रेस ने अपना कप्तान बदल दिया. 2 अक्टूबर को करीब तीन साल से प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे अजय राय को हटाकर आराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. इसके साथ ही सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष, देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया. इतना ही नहीं, आराधना मिश्रा की जगह चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दिया गया. यानी कांग्रेस ने केवल अध्यक्ष की कुर्सी नहीं बदली, बल्कि यूपी संगठन का पूरा चेहरा रीसेट कर दिया. पार्टी ने अजय राय को हटाने की कोई एक वजह सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन नई टीम और पिछले तीन साल के घटनाक्रम को जोड़ें तो पांच बड़े सवाल सीधे अजय राय के नेतृत्व पर टिकते हैं.

1. क्या सोशल इक्वेशन कांग्रेस के UP फॉर्मूले में कमजोर पड़ गया?

अजय राय को हटाने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह की टीम बनाई है, उसमें सबसे पहला संदेश सामाजिक समीकरण का है. अजय राय भूमिहार समाज से आते हैं. उनकी जगह आराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो ब्राह्मण समाज से आती हैं. वहीं सहारनपुर के मुस्लिम सांसद इमरान मसूद को संगठन में नंबर दो की भूमिका दी गई. देवेंद्र निषाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाकर ओबीसी प्रतिनिधित्व और आलोक प्रसाद को इसी पद पर लाकर दलित प्रतिनिधित्व को जगह दी गई. यानी नई टीम को ब्राह्मण-मुस्लिम-ओबीसी-दलित सामाजिक संतुलन और समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के संदर्भ में देखा है.

आराधना मिश्रा रामपुर खास से लगातार तीन बार विधायक हैं. वह अजय राय से पहले कांग्रेस विधायक दल की नेता थीं और अब प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं. दूसरी तरफ इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सांसद हैं. यानी कांग्रेस ने पूर्वांचल से आने वाले अजय राय की जगह ऐसी टीम बनाई है, जिसमें पूर्वी यूपी के साथ पश्चिमी यूपी और अलग-अलग सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व एक साथ दिखता है.

यही पहला बड़ा सवाल है- क्या कांग्रेस को लगा कि 2027 की लड़ाई के लिए सिर्फ एक मजबूत क्षेत्रीय चेहरे के बजाय ऐसा नेतृत्व चाहिए, जिसकी सामाजिक पहुंच ज्यादा व्यापक हो? आधिकारिक तौर पर पार्टी ने ऐसा कारण नहीं बताया है, लेकिन नई टीम की बनावट इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत जरूर है.

2. क्या 2024 की छह सीटें विधानसभा की जमीन पर नहीं बदल सकीं?

अजय राय के कार्यकाल का सबसे बड़ा प्लस प्वाइंट 2024 का लोकसभा चुनाव था. उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं. 2019 में पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट थी. यानी अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति में बड़ा सुधार किया.

लेकिन कांग्रेस के सामने असली समस्या विधानसभा की थी. 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ दो सीटों पर सिमट गई थी. 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा बताता है कि लोकसभा की वापसी को विधानसभा स्तर के संगठन में बदलना अभी बाकी था.

यही अजय राय के सामने सबसे कठिन सवाल था. लोकसभा में छह सीटें मिल गईं, लेकिन क्या कांग्रेस के पास 2027 में विधानसभा की 403 सीटों पर लड़ने लायक मजबूत संगठन खड़ा हो गया? क्या जिला अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक पार्टी की मशीनरी इतनी मजबूत हुई कि लोकसभा की सफलता को विधानसभा में दोहराया जा सके?

अब कांग्रेस ने नई टीम को इसी चुनौती के बीच उतारा है. इसलिए अजय राय की विदाई को सिर्फ 2024 के प्रदर्शन से जोड़ना मुश्किल है. हाईकमान ने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद अगला लक्ष्य विधानसभा संगठन को बनाया है.

3. क्या वाराणसी वाला दम यूपी में संगठन की ताकत नहीं बन पाया?

अजय राय का सबसे चर्चित प्रदर्शन वाराणसी में रहा. 2024 में उन्होंने लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा. मोदी ने जीत दर्ज की, लेकिन अजय राय ने मतगणना के शुरुआती दौर में बढ़त हासिल की और कई राउंड में मुकाबले को कड़ा रखा. अंतिम नतीजे में मोदी करीब 1.5 लाख वोट से जीते.

यह अजय राय की निजी राजनीतिक ताकत का बड़ा प्रमाण था. लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का हिसाब सिर्फ अपनी सीट से नहीं होता. सवाल यह था कि वाराणसी में मोदी को चुनौती देने वाला चेहरा क्या पूरे प्रदेश में कांग्रेस का संगठन भी उसी ताकत से खड़ा कर पाया?

इसीलिए नई टीम में क्षेत्रीय विस्तार पर जोर दिखाई देता है. इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की पहुंच बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस ने एक ऐसे चेहरे को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसकी राजनीतिक पहचान सहारनपुर और पश्चिमी यूपी से जुड़ी है.

4. क्या मायावती प्रकरण ने कांग्रेस के अंदर की खींचतान को उजागर कर दिया?

2027 से पहले कांग्रेस के सामने सबसे पेचीदा सवाल सिर्फ संगठन का नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते का भी है. 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों दल साथ लड़े और उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को बड़ी संख्या में सीटें मिलीं. अब सामने 403 सीटों का विधानसभा चुनाव है, जहां सीट बंटवारा अपने आप में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है.

कांग्रेस के दो अक्टूबर के फैसले से साफ है कि पार्टी अपनी सीटों को लेकर मजबूत दावेदारी तैयार कर रही है और जरूरत पड़ने पर अलग-अलग सीटों पर संगठनात्मक तैयारी भी कर रही है. यानी पार्टी गठबंधन के भीतर रहकर भी अपनी राजनीतिक जमीन को अलग से मजबूत करना चाहती है.

यहीं प्रदेश नेतृत्व की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. अध्यक्ष को एक तरफ संगठन खड़ा करना है, दूसरी तरफ हाईकमान की रणनीति लागू करनी है और तीसरी तरफ गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस की हिस्सेदारी बढ़ानी है. अजय राय के दौर में कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकसभा चुनाव था, लेकिन 2027 के लिए पार्टी अब सिर्फ उस मॉडल पर निर्भर नहीं रहना चाहती.

फिर 2026 में राजेंद्र पाल गौतम की मायावती से मुलाकात की कोशिश के बाद कांग्रेस के भीतर रणनीति को लेकर चर्चा तेज हुई थी. मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इस घटनाक्रम पर अजय राय की सार्वजनिक नाराजगी सामने आई थी. उन्होंने सवाल उठाया था कि उन्हें इस मुलाकात की जानकारी क्यों नहीं थी.

इस घटना को अजय राय को हटाने की सीधी वजह बताना सही नहीं होगा. कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई कारण नहीं बताया है. लेकिन राजनीतिक संगठन में जब प्रदेश अध्यक्ष किसी बड़े रणनीतिक कदम से खुद को अलग बताता है, तो उससे नेतृत्व के बीच तालमेल को लेकर सवाल जरूर उठते हैं.

2027 के लिए कांग्रेस को यूपी में एक ऐसी रणनीति चाहिए जिसमें संगठन, सामाजिक समीकरण और गठबंधन एक दिशा में चलते दिखें. नई टीम के गठन के बाद पार्टी ने इन तीनों मोर्चों पर अलग-अलग चेहरों को जिम्मेदारी दी है. यानी असली बदलाव सिर्फ अजय राय की जगह आराधना मिश्रा का आना नहीं है. असली बदलाव यह है कि कांग्रेस यूपी में नेतृत्व को एक चेहरे से निकालकर कई चेहरों में बांट रही है.

5. क्या अजय राय की सबसे बड़ी कमजोरी संगठन का विधानसभा विस्तार था?

यह सवाल सबसे अहम है. अजय राय अगस्त 2023 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे. उनके नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की छह सीटों पर वापसी हुई. वाराणसी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कड़ी चुनौती दी. ये दोनों तथ्य उनके पक्ष में जाते हैं.

लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव का पैमाना अलग है. यहां 80 लोकसभा सीटों के बजाय 403 विधानसभा सीटें हैं. कांग्रेस को सिर्फ कुछ मजबूत सीटों पर प्रदर्शन नहीं करना, बल्कि पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा करना है.

यूपी कांग्रेस नई नियुक्तियों से साफ है कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव की जरूरत के हिसाब से अपना संगठनात्मक ढांचा बदला है. ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष, मुस्लिम चेहरे को कार्यकारी अध्यक्ष, ओबीसी और दलित नेताओं को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अलग नेता को विधायक दल की कमान देकर से बड़े संकेत दिए है.