पंचायतों के विकास के लिए भजन लाल सरकार ने बनाई कमेटी; जल्‍द बैठक के बाद सौंपी जाएगी रिपोर्ट

राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए एक मंत्रियों की कमेटी तैयार की है. जल्द ही इपर विचार कर CM भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपने की जानकारी सामने आई है. सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला पंचायतों के कार्यक्षेत्र और सीमाओं को फिर से नई पहचान देने में मदद करेगा. इससे प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार आने की उम्मीद है.

वहीं सरकार द्वारा गठित की गई टीम की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को दी गई है. उनके साथ गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और जवाहर सिंह बेढ़म को कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

जल्द की जाएगी बैठक

जानकारी के अनुसार इस कमेटी में अन्य सदस्यों के रूप में चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सामादिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदार और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म शामिल है. इस कमेटी में अन्य सदस्यों के रूप में चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सामादिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदार और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म शामिल है. वहीं कमेटी के सदस्यों की बैठक होने वाली है. इस बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी. बैठक के बाद रिपोर्ट CM भजनलाल शर्मा को सौंपी जाएगी.

क्यों हो रहा रपुनर्गठन

इस पुनर्गठन की अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के काम बढ़ावा जेना इस बदलाव का मकसद है. इसके लिए सरकार पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है. बात करें कि आखिर सरकार इसपर अमल कैसे करेगी? तो बता दें कि पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इसकी तैयारी का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके तहत प्रस्तावों को जनता की ऑब्जर्वेशन और सुझावों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. वहीं इस पुनर्गठन से विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. साथ ही