राजस्थान के किसान जाएंगे विदेश! खेती की नई तकनीक सीखने के लिए CM भजनलाल राजस्थान का फैसला
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के किसानों को खेती की नई तकनीक सीखने के लिए विदेश भेजने वाले हैं. सीएम ने बजट पर चर्चा करने वाली एक बैठक में इस बारे में जानकारी दी. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है.

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता के लिए बहुत से कल्याणकारी फैसले ले रही है. अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार किसानों को विदेश भेजने वाली है. खेती की एडवांस तकनीक को सीखने के लिए विदेश भेज रही है. जिससे फसल उत्पादन में गुणवत्ता आएगी.
जानकारी के अनुसार, बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में किसानों पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई. इस दौरान सीएम ने किसानों को विदेश भेजने का एलान किया. उन्होंने कहा कि नई तकनीक को सीखने से किसानों को फायदा होगा.
किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग
राजस्थान सरकार की इस पहल के तहत किसानों को विदेश में खेती करने के नए-नए तरीकों के बारे में बताया जाएगा. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है. किसानों और पशुपालकों से मिलने वाले सुझावों को बजट 2025-26 में शामिल करने की कोशिश की जाएगी. किसानों को पानी-बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है. उन्होंने कहा कि ईआरसीपी-पीकेसी परियोजना, यमुना जल समझौता, माही डैम स्कीम और देवास योजना के जरिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा.
ऊर्जा के क्षेत्र में उठाया ये कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान को एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपये के MOU साइन किए गए हैं. इससे किसानों को वर्ष 2027 में दिन के समय भी बिजली की सुविधा मिलेगी. प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चला रही है. इसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रेन वॉटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाएगी. इससे किसानों को पानी मिलेगा.
किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए लाभार्थियों को हर साल 2000 रुपये एक्स्ट्रा मदद देकर कुल 8000 रुपये बैंक में ट्रांसफर किए जाएंगे. इससे प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 1 हजार 355 करोड़ रुपये आएंगे. साथ ही पीएम फसल बीमा योजना के 2 हजार 822 करोड़ रुपये बीमा क्लेम करते ही दिए जाएंगे. राज्य में पाइप लाइन, डिग्गी, फार्म पौंड, ड्रिप संयंत्र आदि के लिए किसानों को मदद दी जा रही है. वहीं 2 लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 574 करोड़ रुपये की आवंटित किए जाएंगे.